कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजमार्ग छेउ अव्यवस्थित बसोबास

कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — सिद्धार्थ राजमार्ग आसपासमा अव्यवस्थित बसोबास बढ्दै गएको छ । साथै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउने क्रम पनि बढ्दो छ । तर स्थानीय तहलगायत अन्य निकायले यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिएका छैनन् । 

राजमार्ग छेउ अव्यवस्थित बसोबास

राजमार्गको केन्द्र विन्दुबाट ७५ फुटसम्म सडक सीमा (राइट अफ वे) पर्छ । त्यही सडक सीमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो । अवैधरूपमा घरटहरा निर्माण भइरहेका छन् । यसलाई रोक्नेतर्फ भने कुनै काम भएको छैन । भीरकोट नगरपालिकाका भीमप्रसाद अर्यालले राजमार्ग आसपासमा मापदण्ड विपरीत घर टहरा निर्माण भइरहेको तर यसको नियन्त्रणमा कसैले चासो नदेखाएको बताए । ‘विशेषगरी राजमार्ग छुने जिल्लाका चारवटै नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका क्षेत्रमा बढी अतिक्रमण छ,’ यहाँका चारवटै नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका सबै क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास बढेको हो’ उनले भने, ‘सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि कसैले रोकेको छैन ।’


आफूखुसी राजमार्ग जोड्ने गरी सडक खन्ने र अतिक्रमणसमेत गर्ने काममा राजनीतिक संरक्षण भएकाले रोक्न नसकिएको पुतलीबजार नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । ‘आँखैअगाडि यस्ता कार्यहरू देख्दा पनि मौन हुनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘जानीजानी यस्तो काम भइरहेको छ ।’ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर घरटहरा बनाए पनि राज्यले दिने सेवासुविधा पाइने भएकाले यो बढेको स्थानीय बताउँछन् । भीरकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुंगानाले राजमार्ग आसपासमा मापदण्डविपपरीत निर्माण गरिएका घर नक्सामा रोक लगाइएको दाबी गर्छन् ।


कास्की सीमासँग जोडिएको कुभिन्डे क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत खनिएका सडक, घरटहरा बनाउन रोक लगाइएको फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी बताउँछन् । उक्त क्षेत्र पनि सडक सीमा बढी मिचिएको ठाउँ हो । साथै वालिङ, गल्याङ र पुतलीबजार नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक जग्गामा मापदण्ड विपरीत घरटहरा निर्माणमा कार्य रोक लगाइएको जनाएका छन् । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । पुतलीबजारले दोस्रो नगर सभाबाट मापदण्डविपरीत निर्माण गरिने घर तथा भवनलाई रोक लागाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो । गल्याङ नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीले पनि सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरिएको बताए । गल्याङ निवासी पीताम्बर मगरले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार भएकाले सडक अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ १०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?