कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बजेट नआएपछि योजनाहरू अलपत्र

योजनाहरू पारदर्शी नभएको र विवरण दिनसमेत कार्यालयले आनाकानी गरेको छ
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको शान्तिका लागि पुन:स्थापना र शान्तिका लागि विकास दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम अतर्गत जिल्लामा निर्माणाधीन विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका भवन अलपत्र परेका छन् ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मातहत ४०/४० लाखको लागतमा साबिकका ताकम, हिस्तान, घार गाविसका भवन अलपत्र परेका हुन् । मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ देखि निर्माण सुरु गरेका क्रमागत योजनामा बजेट नपठाएपछि भवनको निर्माण अधकल्चो भएको हो । शान्तिका लागि पुन:स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन जिल्ला समवन्यय समितिको सभाहल निर्माणका लागि भने डेढ करोडको अख्तियारी आएको छ ।


यसैगरी शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित बेनी प्रवेशद्वारसहित दर्जनभन्दा बढी योजनाको बजेट नआएपछि निर्माण कार्य अलपत्र छ । साबिकको शिख गाविसको भवन निर्माण पनि अलपत्र बनेको छ । निर्माण व्यवसायीले ७ वर्ष देखि निर्माण छाडेर ‘फरार’ भएका छन । ‘अधकल्चो अवस्थाका योजना पुरा गराउन बजेटसहित जानकारी पाउन पत्राचार गरे पनि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले चासो नै राखेन’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रविन महर्जनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले भवन कहिले पूरा हुन्छ भन्दै सोध्छन्, ठेकदारले काम गरेको बिलको भुक्तानी मागेका छन् । तर बजेट अख्तियारी नआएकाले अलमलमा छौं ।’


त्यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ४ वर्षअघि ठेक्का आह्वान गरेको बेनी–गलेश्वर ३ किमि सडक पिचको कामले यो वर्ष पनि गति लिएको छैन । बेनी–दरबाङ २४ किमि सडक खण्डमा स्ट्रक्चर निर्माणमा काम गर्ने थालेको २ वर्ष पुग्यो तर कहाँ–कहाँ काम भएको छ कसैलाई पत्तो छैन । सडक विभागले सोही सडकको बेनीदेखि १५ किमि खण्डमा १० मिटर सडक चौडा पर्ने र कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लागाएको एक वर्ष भए पनि काम सुरु भएको छैन ।


जिल्लामा सेवा कार्यालय नभएको सडक सबडिभिजन कार्यालयको दरबाङ–ताकम–मुना सडक, पोखरे–घार–शिख सडकमा विनियोजन गरेको करोडौंको बजेट के भयो कसैलाई जानकारी छैन । जिल्ला समवन्य समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालयले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम डुब्लिकेसन गरेको आशंकामा शीघ्र लगत इस्टिमेट सहितको योजनाको विवरण जिल्लामा पेस गर्ने गरेको पत्राचारलाई डिभिजन कार्यालयले अटेर गर्दै आएको छ ।


‘सडक सबडिभिजन कार्यालयबाट जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरू पारदर्शी नभएको र विवरण दिनसमेत कार्यालयले आनकानी गरेको छ’ जिल्ला समवन्य समितिका अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘जिल्लामा सडकका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनिवार्य समवन्यय गर्न निर्देशन गरेका छौं । छिट्टै जिल्लामा बोलाएर सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने योजना छ ।’


पटक–पटक डिजाइन फेल

विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलिप) का प्राविधिकले गल्ती डिजाइन इस्टिमेट गर्दा बेनी–दरबङ सडकको सहस्रधारा खण्डमा पर्ने दुखु खोलामा मोटरेबल पुल सात वर्षदेखि अलपत्र छ । ड्रिलिपले नियुक्त गरेको इटिको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट काठमाडौंले माटोको भित्री बनोटको अध्ययनै नगरी चट्टानयुक्त ‘रकल्यान्ड’ भन्दै पुलको डिजाइन गरेको थियो । फाउन्डेसन डिजाइन फेल भई काम नबन्ने भएपछि तत्कालीन ठेकेदार कम्पनी हिराचन–मुक्तिनाथ जेभी कन्स्ट्रक्सनले उल्लो जिविसबाट ८३ लाख मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति पाएको थियो ।

पहिलो डिलाइन फेल भएपछि स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा स्थापित स्थानीय सडक पुल सहयोग इकाइ (एलआरबीएसयू) काठमाडौंले दोस्रो पटक एकापट्टि ओपन र अर्कोपट्टि पायल सिस्टमको फाउन्डेसनको डिजाइन गरेको थियो । सोही डिजाइन अनुसार जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले २२ मिटर लामो आरसीसी पक्की पुल निर्माण गर्न २ करोड २५ लाखको लागतमा ठेक्का लगाएको थियो । तर दोस्रो डिजाइन पनि फेल भएपछि एलआरबीएसयूले पायल सिस्टमको १२ मिटर गहिरो र २ मिटर गहिरो प्वालमा रिङ राख्ने डिजाइन गर्‍यो । तर दोस्रो पटक पनि माटो भास्सिने समस्या देखिएपछि पुन: डिजाइन परिवर्तनमा जुटेको छ । ‘हामीले समयमै एकापट्टिको फाउन्डेसन तयार पारे पनि अर्कोपट्टिको फाउन्डेसनमा डिजाइन फेल भएकाले काम रोकिएको छ’ ठेकेदार स्वच्छन्द गौचन जेभीका अख्तियारप्राप्त पेटी ठेकेदार प्रकाश बानियाँले भने, ‘अहिले प्राविधिकले सामान्य ओपन फाउन्डेसन नै राख्ने भनेका छन् । टुङ्गो भइनसकेकाले काम सुरु गरेका छैनौं ।’ कालीगण्डकी नदीमाथिको पक्की पुल र सडक बोर्डमार्फत निर्माण हुने भनिएको पोखरेबगर–शिख सडकको स्तरबृद्धिको योजना पनि अलपत्र परेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७४ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?