सुकुम्बासीका घर अधुरै

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — जनता आवास कार्यक्रममार्फत सञ्चालन भएको विपन्न परिवारका लागि घर निर्माण कार्यक्रम बजेट अभावले अधुरै भएको छ । दुई वर्षअघि शेरबहादुर देउवा सरकारका सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले ल्याएको ‘जनता आवास’ कार्यक्रममार्फत पर्वतका तत्कालीन १० गाविसका सय विपन्न परिवारका लागि घर बनाइदिने योजना अघि सारिएको थियो ।

फलेवास ६ देवीस्थानका लोकबहादुर माझीका अनुसार गत वर्ष निर्माण थालिएका सबैजसो घर अधुरै छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गत वर्ष भवन डिभिजन कार्यालयले देवीस्थानका १० माझी परिवारको घर बनाइदिने सम्झौता गरेको थियो । उतिबेला तत्कालीन संविधानसभा सदस्य अर्जुन जोशीको रोहवरमा सम्झौता भएर घरको अधिकांश कागजी काम सकिएको थियो । ‘सरकारले घर बनाइदिने भनेपछि माझी परिवार जति खुसी थिए, अहिले उत्तिकै निराश छन्,’ उनले भने । तत्कालीन समय सम्झौता बमोजिमको पहिलो किस्ता रकम पाएर पर्खाल उठाइएको थियो । तीन किस्तामा गरी तीन लाख रकम पाउने आसमा बसेका माझी परिवारले तेस्रो किस्ता रकम अझै पाएका छैनन् ।


छानो हाल्ने र शौचालय बनाउने रकम नपाएपछि देवीस्थानसहित १० गाउँका विपन्न परिवार निराश छन् । ‘दुई किस्तामा पाएको २ लाखले घरको जग हालेर ब्लकको गारो लगाउँदा सकियो । घरको छानो अझै हालिएको छैन,’ लोकबहादुरले भने । ‘झ्याल–ढोका पनि हाल्ने काम बाँकी छ । थप पैसो नपाए आउँदो बर्खा पनि झरीमै रुझेर बित्छ,’ स्थानीय सरस्वती माझीले भनिन् ।


सरस्वतीको परिवार २०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा घर भत्किएपछि अहिलेसम्म बाँसका खपटाले टालेको टहरोमा छ । सरकारले नयाँ घर बनाइदिने भनेपछि प्रफुल्लित उनको परिवार अहिले निराश छ । ‘अन्तिम किस्ता आएपछि त्यसैले छानो हालेर ढुक्कले बसौंला भन्ने आस थियो,’ गजेन्द्र माझीले भने, ‘अघिल्लो असारभित्रै आउने भनेको पैसा अझै पाइएको छैन । अब पैसा पाउने–नपाउने केही टुंगो छैन ।’ अघिल्लो सरकारले गरेका कुनैपछि काम र निर्णयलाई निरन्तरता नदिने वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए नयाँ घरमा बस्ने विपन्न परिवारको सपना अधुरै रहने अवस्था छ ।


देवीस्थान, शंकरपोखरी, बाच्छा र कार्कीनेटा लगायतमा १० परिवारका दरले सयवटा घर निर्माणको चरणमा थिए । पूरा रकम नपाएपछि सबै घर अहिलेसम्म अधुरै छन् । जनता आवास कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक एवं तत्कालीन संविधानसभा सदस्य अर्जुन जोशीका अनुसार चालु वर्ष पनि सय घर निर्माणको चरणमा छन् । तर, नयाँ सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने–नदिने टुंगो छैन । ‘अघिल्लो सम्झौताको काम अन्तिम चरणमा छ । तेस्रो किस्तामा केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘यो प्रभावकारी कार्यक्रम भएकाले नयाँ सरकारले रोक्न मिल्दैन ।’ चालु वर्षका लागि जोशीले निर्वाचनअघि नै धाइरिङ, दुर्लुङ, देउराली, तिलाहार, पकुवा, रानीपानी, बर्राचौर, खानीगाउँ र माझफाँटमा थप सयवटा घर बनाउन सम्झौता गरिदिएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७४ १०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?