‘प्राथमिकतामा पर्यटन र जलविद्युत्’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय सेनाका पूर्वक्याप्टेन ६५ वर्षीय डमबहादुर गर्बुजा पुन म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख हुन् । ८ कक्षा मात्रै औपचारिक शिक्षा पाएका उनी १३ वर्षमै भर्तीमा गएका थिए । सेवानिवृत्त हुन्जेल उनी भारतीय सेनाको अनरेरी क्याप्टेनको दर्जामा थिए ।

सन् १९७३ मा अल इन्डिया जुनियर नेसनल च्याम्पियनसिप (पौडी प्रतियोगिता) मा उनले कांस्य पदक प्राप्त गरेपछि खेलतिर उनको लगाव बढयो । पौडीमा उनी तीनपटक एसियन च्याम्पियन र विश्व च्याम्पियनसिपमा कांस्य विजेता भएका हुन् । भारतीय सेनामा रहँदै उनी पोखरा र नेपालगन्जमा सम्पन्न पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको स्वर्ण विजेता पनि भए । जागिरबाट सेवानिवृत्त भएपछि पुख्र्याैली थलो घोडेपानीमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका उनी नारायणसिंह पुनको संगतबाट समता पार्टी हुँदै कांग्रेस राजनीतिमा आएका हुन् । फौजीको जागिर, होटल सञ्चालन, दलीय राजनीति र स्थानीय तहको नेतृत्व आपसमा फरक छन् । तर, यी सबै अनुभव तालमेल गरी कसरी उनी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा संवाददाता घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानी :

Yamaha

गाउँपालिकाले तय गरेका प्राथमिकता के–के हुन् ?
हिमालको सौन्दर्य बेच्ने, हिमाल पग्लेर आएको पानीको सकेसम्म बढी मानवहितमा उपयोग गर्न वातावरण बनाउने हाम्रो गाउँपालिकाको मुख्य प्राथमिकता हुन् । अर्थात् पर्यटन विकास र जलविद्युत् उत्पादन गर्न हामी लाग्छौं । पर्यटन र जलउपयोग शब्द २ मात्र भए पनि यसका क्षेत्र र आयाम बढी छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा कृषिको व्यावसायीकरण र प्राविधिक शिक्षामा हाम्रो जोड छ । हाम्रो गाउँपालिकालाई चिर्ने बेनी–जोमसोम–कोरला अन्तर्राष्ट्रिय सडक छ । यो सडकमा गुड्ने गाडीले त्यस बेलासम्म यहाँको जनजीवनमा खास प्रभाव पार्ने छैन, जति बेलासम्म सडकमा गाडीका यात्रु ओर्लेर हिमाल, झरना, तातोपानीका सौन्दर्यको रसपान गर्दैनन् । गाउँलेले बारीमा फलेको फर्सी सडकमा गुड्ने गाडीमा चढाएर सहर पुर्‍याउँदैनन् । त्यो वातावरण हामीले बनाउने हो ।

गाउँपालिका प्रमुख भएपछिको अनुभव कस्तो रहयो ?
उत्साही छैन । व्यावसायिक मान्छे राजनीतिको कार्यकारी पद वा जिम्मेवारीमा बस्न नहुने रहेछ । असल नेतृत्वलाई सरसहयोग गरी राजनीतिमा ‘नाता’ जोड्ने तर, सक्रिय नहुनु राम्रो रहेछ । श्रीमती बिरामी, आफैं पनि बिरामी छु, त्यसैले सोचेजस्तो काम गर्न पाएको छैन । अर्को कुरा जिम्मेवारी सम्हालेका मान्छेले नै पदको दुरुपयोग बढी गर्दारहेछन् । कानुनी झन्झटले पनि भनेजस्तो काम गर्न बाधा पार्दोरहेछ । तर, यस बीचमा ५/१० वर्षे विकासको भिजन निर्माणमा जुटेको छु । आगामी आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरी काम थालेको छु । जिल्लामा अन्य स्थानीय निकायभन्दा विकास खर्चमा पनि हामी अगाडि नै छौं ।

भावी योजना के–के छन् ?
अन्नपूर्ण, बराहशिखर, निलगिरि, धौलागिरि हिमालको केही भागसमेत, गहिरो अन्धगल्छी, अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग, नीलगिरि–अन्नपूर्ण संयुक्त बेस क्याम्प, अन्नपूर्ण–धौलागिरि पर्यावरणीय पदमार्ग, प्राकृतिक तातोपानीका मूलसमेत दर्जनौं पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय र संरक्षित वन क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्टहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने र गाउँपालिकाभित्रका पर्यटन होटलहरूलाई कर र कानुनको दायरामा व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । एक्याप क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यहाँ आउने पर्यटकबाट एक्यापले शुल्क उठाएर लैजाने गरेको छ, त्यसलाई गाउँपालिकाको दायरामा ल्याउनु छ । मोटरबाटो निर्माणले परम्परागत पदमार्ग दूषित भएकाले वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान भएका छन् । अब कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छन् । प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय तहको कक्षा ११ र १२ लाई पायक पर्ने विद्यालयमा गाभ्न जरुरी छ, यसले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने र आर्थिक व्यवस्थापनमा सजिलो हुनेछ । स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न वैदेशिक सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ । गाउँपालिकालाई लगानीमैत्री हाइड्रो हबका रूपमा विकास गर्न ‘उज्यालो घर, अन्नपूर्णको भर’ भन्ने नारासहित निर्माणाधीन ५९ मेगावाट, लाइसेन्स पाएका ३२७ र ७० मेगावटाका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउँछौं । स्थानीय सरकारले बनाउनैपर्ने २२ ऐनकानुन बनाउन ड्राफ्ट तयार पार्न विषयगत समिति सक्रिय छन् ।

विकासका मोडेल र प्रक्रिया कस्तो रहन्छ ?
मेरो अनुभव के छ भने मन्त्रालयको काम साह्रै ढिलासुस्ती र भन्झटिला छन् । एउटा फाइल कोठा–कोठा डुलाउँदै हैरान । जनताले योजनाको फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने पत्तै पाउँदैनन् । प्रदेश सरकारले परम्परागत पद्धति पूरै फेरोस् । सबै काम सहज र विकासमैत्री बनुन् भन्ने लाग्छ । हामीलाई प्रदेश र संघीय सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ । सबैलाई आफ्नो गाउँ, नगर, प्रदेश र देश समृद्ध चाहिएको छ ।

प्रदेशको सरकारसँग तपाईंका अपेक्षा के छन् ?
प्रदेश ४ को सरकार गठन भयो । मन्त्रिमण्डलले अझै पूर्णता पाएको छैन । प्रदेशसभाबाट कानुनहरू नबनेकाले स्थानीय तहमा काम गर्न कठिनाइ छन् । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा स्थानीय तहका काममा सहज हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । कानुन बनाउँदा जनताको जीवन, व्यवहारमैत्री र विकासमैत्री बनाओस् । प्रदेश सरकारले बजेट, योजनाहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर निक्लेर सबै क्षेत्र र भूगोलमा न्यायोचित व्यावहारको अपेक्षा गरेको छु ।

लाहुरे, व्यवसायी हुँदै राजनीतिमा संलग्न हुँदा कस्तो महसुस हुन्छ ?
मेरो तन्नेरी बेला बोसको आदेशलाई ‘हस्’ भन्दै बित्यो । रिटायर्ड भएपछि भद्र र स्वतन्त्र पर्यटन व्यवसाय गरियो । काम गर्ने भनेपछि गर्ने, गर्ने जसरी पनि गर्ने भन्ने बानी भएको म लाहुरेलाई गाउँपालिकाको अध्यक्षको जिम्मेवारी झन्झटिलो भएको छ । मनले सोचेको भिजनअनुसार काम गर्न कानुनी अल्झन मात्र होइन दसतिरको प्रेसर आउने रहेछ । चाकडी नगरे कार्यालय सहयोगीले पनि नटेर्ने, घुस्याहा प्रवृत्ति छ । राजनीति विकृत छ । म त पैसा थियो, खर्च गरेँ, जनताले चुनावमा जिताए तर, क्षमता भएको, विकासको भिजन भएको तर, पैसा नभएको व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । राजनीति मादलको तालअनुसार नाच्ने कार्यकर्ताको जमात मात्र रहेछ । सोझो, इमान्दार र धन नभएका मान्छेले समाज सेवा गर्ने वातावरण नै छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पाइप र पोल व्यवस्थापनबिनै सडक स्तरोन्नति

दीपक परियार

लेखनाथ — सवारी आवागमनको चापले व्यस्त रहने पोखराको पृथ्वीचोक क्षेत्रमा खानेपानीका पाइप र बिजुलीका पोलको व्यवस्थापनबिनै सडक स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले खानेपानी संस्थान र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय नगर्दा सुधार थालिएको सडकमा पाइप र पोल अलपत्र छन् । 

पोखराको पृथ्वीचोकमा सडक स्तरोन्नति गरिँदै । तस्बिर : दीपक/कान्तिपुर

सडक स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का पाएको आर्क डी आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीले आइतबारदेखि काम थालेको हो । कम्पनीले डोजर लगाएर खन्ने क्रममा खानेपानी पाइप अव्यवस्थित भएका छन् ।

सडकबीच भएका बिजुलीका पोल सारिएका छैनन् । खानेपानीको पाइप र बिजुलीको पोल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा डिभिजन सडक कार्यालय पोखराको हो । कार्यालयले पाइप व्यवस्थापन गर्न खानेपानी संस्थान पोखरा शाखा र पोल सार्न विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रलाई पत्राचार गर्नुपर्छ । पत्र प्राप्त भएपछि दुवै कार्यालयले प्राविधिक खटाउँछन् र सार्न लाग्ने खर्चको स्टिमेट गर्छन् । ठूलो संख्यामा भए उक्त कार्य गर्न डिभिजन सडकले आफैं टेन्डर गर्न सक्छ । थोरै कामलाई कार्यालयले स्टिमेट अनुसारको रकम सम्बन्धित कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, कार्यालयले हालसम्म दुवै कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छैन ।

ठेकेदार कम्पनी आर्क डीका अध्यक्ष अनिल खड्काले पाइप र पोल व्यवस्थापनको काम डिभिजन सडक कार्यालयको भएको बताए । ‘काम गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘काम सुरु भएपछि मात्रै महसुस गर्‍यौं ।’ उनी आफैंले खानेपानी संस्थानको प्राविधिक बोलाएर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराएको सुनाए । ‘व्यस्त चोक भएकाले ट्राफिकलाई मध्यनजर गर्दै छिटो काम सक्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘पाइप र पोल व्यवस्थापन गरी काम सुरु गरौं भने योजना समयमै सकिँदैन ।’ डिभिजन सडककै आयोजना हेर्ने इन्जिनियरलाई पनि खानेपानी पाइपको व्यवस्थापनबारे कुरा राखेको उनले बताए । अन्तर कार्यालय समन्वयको पाटो फितलो भएकाले उक्त समस्या आएको उनले जनाए ।

विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा वितरण शाखा प्रमुख सुरेन्द्रकुमार शाहले सडक स्तरोन्नति गर्दा पोल सार्नुपर्नेबारे आफूलाई कुनै पत्र प्राप्त नभएको बताए । उनले भने, ‘पत्र प्राप्त नभए पनि प्राविधिक पठाएर स्थलगत अवलोकन गर्छौं ।’ डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख प्रेम खत्रीले काम सुरु भएपछि मात्रै ति कार्यालयसँग समन्वय गर्ने बताए । ‘कति पाइप छ भन्ने खनेपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने । पोल नहटाई ढलान गर्न नसकिने भएकाले विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि समन्वय हुने उनले दाबी गरे । ‘यो आजको भोलि हुने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘विद्युत्सँग सहकार्य गरी पोल सार्नुपर्ने भए सार्छौं ।’

१ सय ७५ मिटर लम्बाइ, १८ मिटर चौडाइ र १ फुट मोटाइको ढलान गर्न कम्पनीले १ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । सम्झौताअनुसार आगामी असार २२ अगावै कम्पनीले काम सकिसक्नुपर्छ । एम–३० प्रविधिमा उक्त बाटोको कंक्रिट ढलान गर्न लागिएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT