कानुन बनाउँदै पोखरा महानगरपालिका

१८ ऐन, नियम र कार्यविधि प्रस्ताव 
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका आवश्यक ऐन–नियम र कार्यविधि निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सोमबार सुरु दोस्रो नगरसभा तथा पहिलो विधायन सभामा १८ कानुनी खाका टेबुल गरिएको छ ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको सोमबार सुरु दोस्रो नगरसभाका सहभागी जनप्रतिनिधि । महानगरले पहिलोपटक कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तस्बिर : लालप्रसाद/कान्तिपुर

महानगरको विधायन समितिले विभिन्न शाखा, महाशाखाबाट तयार पारिएका कानुन तथा कार्यविधि नगरसभासमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । ‘प्रस्तुत कानुन र कार्यविधि सम्बन्धित वडाध्यक्षलगायत विधायकहरूले अध्ययन गरी आवश्यक छलफल र संशोधनपछि अन्तिम रूप दिइनेछ,’ महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसीले भने, ‘स्थानीय तहका एकल सूचीका आधारमा हामीले कानुन बनाउन
लागेका हांै ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले कृषि बजार प्रवद्र्धन, सहकारी, कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, कृषि नीति, पशु र स्वास्थ्य नीति प्रस्तुत गरिएको जनाए । यसैगरी सार्वजनिक नीति साझेदारी नीति तथा ऐन, शिक्षा कार्यविधि, एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि र योजना आयोग गठन कार्यविधि पनि पहिलो चरणमा समेटिएको छ । त्यस्तै विधायन समितिको कार्यविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका, भवन मापदण्ड, विज्ञापन नीति तथा निर्देशिका, न्यायिक समिति विधेयक, बजार अनुगमन र उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम निर्देशिका महानगरले बनाउन लागेको हो ।

महानगरले सयभन्दा बढी ऐन, कानुन र विधि बनाउनुपर्छ । ‘यो प्रारम्भिक पाइला हो,’ प्रमुख जीसीले भने, ‘स्थानीय तह ऐनलाई मध्यनजर राख्दै, संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनेछांै ।’ प्रस्तावित ऐन, नियम तथा कानुनको आवश्यक छलफल र रायसहित संशोधनका लागि सबै विधायकहरूलाई चैत ६ सम्मको समय दिइएको छ । आवश्यकताअनुसार विज्ञको सुझावसमेत लिन सकिने उनले बताए । सोमबार स्थगित नगरसभा चैत ६ मा हुनेछ ।

कानुन तथा कार्यविधिमाथि छलफल र संशोधनका लागि १९ नम्बरका वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । पौडेलले यी ऐन, कार्यविधि सोमबारको नगरसभामा टेबुल गरेका थिए । उनले नगर सभामा प्रस्तुत गरिने विधेयकहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले पेस गर्न आवश्यक विधायन समिति नियमावली पनि प्रस्तुत गरेका थिए । सभाका अध्यक्षता गरेका महानगर प्रमुख जीसीले सभामा उक्त नियमावली निर्णयार्थ पेस गरेकोमा सर्वसम्मत पारित भएको थियो । पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले नगरसभामा कानुन प्रस्तुत गरेको बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ एकल सूची अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका विषयमा पनि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने जनाएको छ । प्रदेश कानुनसँग स्थानीय तहको कानुन बाझिएमा तल्लो तहको स्वत: खारेज हुने भएकाले सोहीअनुसार नबाझिने गरी कार्यविधि बनाउने जीसीको भनाइ छ । ‘कानुन अभावले चाहेअनुसार काम गर्न नसकिएको अवस्थामा अब बन्दै जाने र काम पनि गर्ने बाटो खुल्दै जानेछ,’ उनले भने । ३३ वटा वडा रहेको महानगरमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसहित १ सय ६७ निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एम्बुलेन्स पाउनै मुस्किल

‘जिल्लामा एम्बुलेन्स छन् तर चाहिने बेला नपाएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ’
आश गुरुङ

लमजुङ — बेंसीसहरस्थित लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको इमरेजेन्सी कोठाको ढोकामा १५ वटा एम्बुलेन्सको सम्पर्क मोवाइल नम्बर टाँसेर राखिएको छ ।

बेंसीसहरमा रहेको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको इमर्जेन्सी कोठामा रातको समय आएका बिरामीको उपचारमा जुटेका स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : आश/कान्तिपुर

आइतबार राति बेंसीसहर ७, चण्डीस्थानकी नीरमाया कार्की र उनका आफन्तले बेहोसी छोरा हीराबहादुरलाई पोखरा लान सबै एम्बुलेन्सका नम्बरमा सम्पर्क गरे । रातको समय एम्बुलेन्स पाउन निकै सकस पर्‍यो । ‘कसैको फोन उठेन, कसैको स्विच्ड अफ । कोही जाँदै र कोही आउँदै भने । कोही ग्यास्ट्रिकले पेट दुख्यो भन्दै मानेनन् । कसैको बिग्रियो भनेपछि हारगुहार मागें,’ नीरमायाले भनिन्, ‘डाक्टरले छिटो ठूलो अस्पताल लैजाउ भने पनि लान सक्ने अवस्था थिएन । छोरा सुम्सुम्याउँदै बसें ।’ उपचारमा जुटेका डा. दया पन्तसहितको स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई छिटो लान आग्रह गरिरहेका थिए । समयमै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा नपुर्‍याए जे पनि हुनसक्ने चेतावनी उनीहरूले दिइरहेका थिए ।

बेलुकी ८ बजे अस्पतालको इमर्जेन्सीमा ल्याइएका बालकलाई साढे ४ घण्टापछि राति साढे १२ बजे मात्रै एम्बुलेन्समा राखेर पोखरा लगियो । अस्पतालका कार्यालय सहयोगी भीमबहादुर गुरुङका अनुसार यो उदाहरण मात्रै हो । रातको समय एम्बुलेन्स जान नमानेर समस्या पर्ने गरेको उनले सुनाए । एम्बुलेन्स नपाएपछि दोर्दी गाउँपालिकामा सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई बिन्ती गरी बोलाई पोखरा पठाइएको उनले बताए । ‘रातिको समय बिरामी लिएर एम्बुलेन्स जान मान्दैनन् । कोही फोन उठाउँदैनन्, कोही स्विच्ड अफ गरी बस्छन्, कोही बिरामी भयो भन्छन्, कोही गाडी बिग्रियो भन्छन्,’ उनले भने, ‘बिहान भएपछि अस्पतालछेउ एम्बुलेन्सको लर्को लाग्छ ।’ उनका अनुसार धेरै बिरामी र आफन्तले एम्बुलेन्स चालकलाई चिन्दैनन् । खोज्नुपर्ने जिम्मा कार्यालय सहयोगीमा आइपर्छ । ‘आफ्नै मोबाइलको पैसा खर्च गरी एम्बुलेन्स खोज्नुपर्छ । खोज्दाखोज्दै बिरामीलाई झन् समस्यामा पर्ने गरेको छ,’उनले भने ।

लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश साहूले एम्बुलेन्स चालक तथा सञ्चालक रातिको समय जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए । एम्बुलेन्समा अक्सिजन राख्ने स्वकृति लिएर पनि कतिपयमा नहुँदा अस्पतालको अक्सिजन दिएर रिफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘एम्बुलेन्स भनेको सेवाका लागि हो । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ भनेर टार्न कहाँ पाइन्छ र ?’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्स सञ्चालक र चालकलाई संगै राखेर अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

६२ शय्यको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालसँग आफ्नै एम्बुलेन्स छैन । यहाँ संस्था, क्लब, समूह लगायतले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख युवराज देवकोटाले एम्बुलेन्स ल्याउन सबैतिर निवेदन दिँदा पनि यसको कुनै जवाफ पाउन नसकेको बताए । ‘एम्बुलेन्स ल्याउन भनी लागि धेरै पहल गरियो । तर, सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जिल्लामा एम्बुलेन्स छन् । तर, चाहिने बेला नपाएपछि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज मैनालीले एम्बुलेन्सहरू गैरजिम्मेवार बनेको गुनासो आउने गरेको बताए । जिल्लामा करिब ३० एम्बुलेन्स रहेको अनुमान छ । सामुदायिक अस्पतालमा भने स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन गरेको र नजिकका संघसंस्थाले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्सका सम्पर्क नम्बरमात्रै छन् । ‘एम्बुलेन्स सेवाका लागि हो । त्यसैले भन्सार छुट गराएर ल्याइएको छ,’ प्रजिअ मैनालीले भने, ‘यो गम्भीर विषय भएकाले छिटै विशेष बैठक राखेर कुराकानी गर्छु ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्