पोखरा — पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका आवश्यक ऐन–नियम र कार्यविधि निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सोमबार सुरु दोस्रो नगरसभा तथा पहिलो विधायन सभामा १८ कानुनी खाका टेबुल गरिएको छ ।
महानगरको विधायन समितिले विभिन्न शाखा, महाशाखाबाट तयार पारिएका कानुन तथा कार्यविधि नगरसभासमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । ‘प्रस्तुत कानुन र कार्यविधि सम्बन्धित वडाध्यक्षलगायत विधायकहरूले अध्ययन गरी आवश्यक छलफल र संशोधनपछि अन्तिम रूप दिइनेछ,’ महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसीले भने, ‘स्थानीय तहका एकल सूचीका आधारमा हामीले कानुन बनाउन
लागेका हांै ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले कृषि बजार प्रवद्र्धन, सहकारी, कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, कृषि नीति, पशु र स्वास्थ्य नीति प्रस्तुत गरिएको जनाए । यसैगरी सार्वजनिक नीति साझेदारी नीति तथा ऐन, शिक्षा कार्यविधि, एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि र योजना आयोग गठन कार्यविधि पनि पहिलो चरणमा समेटिएको छ । त्यस्तै विधायन समितिको कार्यविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका, भवन मापदण्ड, विज्ञापन नीति तथा निर्देशिका, न्यायिक समिति विधेयक, बजार अनुगमन र उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम निर्देशिका महानगरले बनाउन लागेको हो ।
महानगरले सयभन्दा बढी ऐन, कानुन र विधि बनाउनुपर्छ । ‘यो प्रारम्भिक पाइला हो,’ प्रमुख जीसीले भने, ‘स्थानीय तह ऐनलाई मध्यनजर राख्दै, संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनेछांै ।’ प्रस्तावित ऐन, नियम तथा कानुनको आवश्यक छलफल र रायसहित संशोधनका लागि सबै विधायकहरूलाई चैत ६ सम्मको समय दिइएको छ । आवश्यकताअनुसार विज्ञको सुझावसमेत लिन सकिने उनले बताए । सोमबार स्थगित नगरसभा चैत ६ मा हुनेछ ।
कानुन तथा कार्यविधिमाथि छलफल र संशोधनका लागि १९ नम्बरका वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । पौडेलले यी ऐन, कार्यविधि सोमबारको नगरसभामा टेबुल गरेका थिए । उनले नगर सभामा प्रस्तुत गरिने विधेयकहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले पेस गर्न आवश्यक विधायन समिति नियमावली पनि प्रस्तुत गरेका थिए । सभाका अध्यक्षता गरेका महानगर प्रमुख जीसीले सभामा उक्त नियमावली निर्णयार्थ पेस गरेकोमा सर्वसम्मत पारित भएको थियो । पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले नगरसभामा कानुन प्रस्तुत गरेको बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ एकल सूची अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका विषयमा पनि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने जनाएको छ । प्रदेश कानुनसँग स्थानीय तहको कानुन बाझिएमा तल्लो तहको स्वत: खारेज हुने भएकाले सोहीअनुसार नबाझिने गरी कार्यविधि बनाउने जीसीको भनाइ छ । ‘कानुन अभावले चाहेअनुसार काम गर्न नसकिएको अवस्थामा अब बन्दै जाने र काम पनि गर्ने बाटो खुल्दै जानेछ,’ उनले भने । ३३ वटा वडा रहेको महानगरमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसहित १ सय ६७ निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:०९
