ठेक्का खरिद अन्तिम चरणमा

ठेक्का सम्झौता भएको ५ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य 
प्रताप रानामगर

दमौली — जलाशययुक्त १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ठेक्का अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ठेक्का खरिदका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनसँग छलफल भइरहेको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

तनहुँमा निर्माण हुने १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको दुलेपहरोस्थित बाँध निर्माणस्थल । तस्बिर : प्रताप/कान्तिपुर

आयोजनालाई दातृनिकायको लगानीका आधारमा बाँधस्थल र अर्को जलविद्युत् गृह मिलाएर २ भागमा वर्गीकरण गरी निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बाँधस्थललाई प्याकेज १ र पावरहाउसलाई प्याकेज २ को नाम दिइएको छ । जाइकाको आर्थिक सहयोगमा जलविद्युत् गृह र एडीबीको सहयोगमा बाँधस्थल निर्माण हुनेछ ।

जलविद्युत् गृह र सुरुङ निर्माण, त्यस सम्बन्धी उपकरणको ठेक्का खरिद सम्झौताका लागि सहमतिपत्र आइसकेको आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार थिकेले बताए । ‘पावर हाउस कन्स्ट्रक्सनका लागि अहिले ठेक्का सम्झौताको तयारी छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मे महिनामा सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि काम अलि छिटो अघि बढ्छ ।’ बाँधस्थल निर्माणका लागि प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको उनले बताए । ‘आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन एडीबीबाट आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मार्चको अन्तिमसम्ममा यसको प्रतिवेदन आउन सक्छ । आर्थिक मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का सम्झौता अगाडि बढाइन्छ ।’ जलविद्युत् निर्माणका लागि सेप्टेम्बर र अक्टोबरसम्म ठेक्का भई काम सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

अहिले पूर्वतयारीस्वरूप पूर्वाधारका काम भइरहेको आयोजनाका उपप्रबन्धक श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । ‘भौगर्भिक अध्ययन र सेतीमाथि मोटरेबल पुल निर्माणको काम भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पावर हाउसतर्फ जाने प्रवेश मार्ग निर्माण पनि लगभग सकिएको छ । बाँधस्थल जानेबाटो भने करिब १ किमि बन्न बाँकी छ ।’ प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम पनि भइरहेको उनले बताए । सेतीमाथि १० करोडको लागतमा १ सय ४ मिटर लम्बाइको मोटरेबल पुल निर्माण भइसकेको छ ।

आवश्यक स्थानमा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी कामहरू पूरा हुने चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले पृथ्वी राजमार्गको चापाघाटदेखि विद्युत् गृहसम्म पहुँच मार्ग निर्माण पनि पूरा गरेको छ । राजमार्गदेखि विद्युत् गृहसम्मको ५ मध्ये ४ किमि सडकमा कालोपत्रे र बाँकी भागमा ग्राभेल गरिएको छ । पहुँच मार्ग बनेपछि आयोजना र कर्मचारी आवासगृह निर्माणका सामग्री ढुवानी, कामदार र प्राविधिकलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका १, झापुटारमा आयोजनाको कार्यालयसहित आवासगृह निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

३२ भवनसहित आवसगृह निर्माण भइरहेको आयोजनाका साइट इन्चार्ज विदुर अधिकारीले बताए । ‘२० कोठे दुईतले २ भवन बन्छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै २६ आवासगृह र स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण भइसक्यो, फिनिसिङको काम चल्दै छ ।’ आवासगृह क्षेत्रमा अतिथिगृह, चमेनागृह र सुरक्षा गार्ड भवन बनाउने डिजाइन रहेको उनले बताए । आवासगृह निर्माण सम्पन्न गर्न ३७ करोडको लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आवासगृहको ७० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको उनले बताए ।

प्रवेश मार्ग, आवासगृह र सब–स्टेसनका लागि आयोजनाले १ सय ५० जनाको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । आवासगृहको ८० रोपनीमा फैलिएको छ । जग्गा अधिग्रहणसँगै आयोजनाले मुआब्जा पनि वितरण गरेको छ ।

दुलेपहरोदेखि भिमाद बजारसम्म आयोजनाको जलाशयबाट प्रभावितहरूलाई धमाधम मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । १ हजार २ सय ३० रोपनी डुबान क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको हो । आयोजनाले हालसम्म ६२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको प्रशासन शाखा अधिकृत भोला शर्माले बताए । ‘जग्गा, घरटहरा, फलफूल र रुखबिरुवाको क्षतिपूर्तिस्वरूप मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा वितरण भएको छ,’ उनले भने ।

आयोजनाका लागि दुलेपहरो र मालिंगामा परीक्षण सुरुङ खनी आवश्यक भौगर्भिक परीक्षणसम्बन्धी काम पूरा भइसकेको छ । मालिङमा विद्युत् गृह र दुलेपहरोमा बाँध निर्माण गरिने डिजाइनमा छ । दुलेपहरोको बाँधदेखि १२ सय मिटरको सुरुङमार्फत जलविद्युत् गृहमा पानी खसालिनेछ । दुलेपहरोबाट भिमाद बजारसम्म आयोजनाको जलाशय २२ किमि लम्बाइमा रहनेछ । २ टर्बाइनबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । दुलेपहरोमा १ सय ४० मिटर आग्लो र २ सय १५ मिटर क्रेस्ट लम्बाइको बाँध बन्ने नक्सांकन तयार छ ।

जाइकाको १८ अर्ब, एडीबीको १५ अर्ब, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको साढे ८ अर्ब र बाँकी नेपाल सरकारको गरी आयोजनाको लागत ५० अर्बको रहने अनुमान छ । ठेक्का सम्झौता भएको ५ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने आयोजनाकोलक्ष्य छ ।

जलाशययुक्त तनहुँ सेती जलविद्युत्को सन् २००० मा सामान्य अध्ययन भएको थियो । २०११ देखि २०१५ सम्ममा विस्तृत अध्ययनपछि निर्माण हुने निश्चित भएको हो । यसैबीच सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो भने हाल निर्माण ठेक्का खरिद अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन बनाउँदै पोखरा महानगरपालिका

१८ ऐन, नियम र कार्यविधि प्रस्ताव 
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका आवश्यक ऐन–नियम र कार्यविधि निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सोमबार सुरु दोस्रो नगरसभा तथा पहिलो विधायन सभामा १८ कानुनी खाका टेबुल गरिएको छ ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको सोमबार सुरु दोस्रो नगरसभाका सहभागी जनप्रतिनिधि । महानगरले पहिलोपटक कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तस्बिर : लालप्रसाद/कान्तिपुर

महानगरको विधायन समितिले विभिन्न शाखा, महाशाखाबाट तयार पारिएका कानुन तथा कार्यविधि नगरसभासमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । ‘प्रस्तुत कानुन र कार्यविधि सम्बन्धित वडाध्यक्षलगायत विधायकहरूले अध्ययन गरी आवश्यक छलफल र संशोधनपछि अन्तिम रूप दिइनेछ,’ महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसीले भने, ‘स्थानीय तहका एकल सूचीका आधारमा हामीले कानुन बनाउन
लागेका हांै ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले कृषि बजार प्रवद्र्धन, सहकारी, कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, कृषि नीति, पशु र स्वास्थ्य नीति प्रस्तुत गरिएको जनाए । यसैगरी सार्वजनिक नीति साझेदारी नीति तथा ऐन, शिक्षा कार्यविधि, एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि र योजना आयोग गठन कार्यविधि पनि पहिलो चरणमा समेटिएको छ । त्यस्तै विधायन समितिको कार्यविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका, भवन मापदण्ड, विज्ञापन नीति तथा निर्देशिका, न्यायिक समिति विधेयक, बजार अनुगमन र उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम निर्देशिका महानगरले बनाउन लागेको हो ।

महानगरले सयभन्दा बढी ऐन, कानुन र विधि बनाउनुपर्छ । ‘यो प्रारम्भिक पाइला हो,’ प्रमुख जीसीले भने, ‘स्थानीय तह ऐनलाई मध्यनजर राख्दै, संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनेछांै ।’ प्रस्तावित ऐन, नियम तथा कानुनको आवश्यक छलफल र रायसहित संशोधनका लागि सबै विधायकहरूलाई चैत ६ सम्मको समय दिइएको छ । आवश्यकताअनुसार विज्ञको सुझावसमेत लिन सकिने उनले बताए । सोमबार स्थगित नगरसभा चैत ६ मा हुनेछ ।

कानुन तथा कार्यविधिमाथि छलफल र संशोधनका लागि १९ नम्बरका वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । पौडेलले यी ऐन, कार्यविधि सोमबारको नगरसभामा टेबुल गरेका थिए । उनले नगर सभामा प्रस्तुत गरिने विधेयकहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले पेस गर्न आवश्यक विधायन समिति नियमावली पनि प्रस्तुत गरेका थिए । सभाका अध्यक्षता गरेका महानगर प्रमुख जीसीले सभामा उक्त नियमावली निर्णयार्थ पेस गरेकोमा सर्वसम्मत पारित भएको थियो । पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले नगरसभामा कानुन प्रस्तुत गरेको बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ एकल सूची अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका विषयमा पनि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने जनाएको छ । प्रदेश कानुनसँग स्थानीय तहको कानुन बाझिएमा तल्लो तहको स्वत: खारेज हुने भएकाले सोहीअनुसार नबाझिने गरी कार्यविधि बनाउने जीसीको भनाइ छ । ‘कानुन अभावले चाहेअनुसार काम गर्न नसकिएको अवस्थामा अब बन्दै जाने र काम पनि गर्ने बाटो खुल्दै जानेछ,’ उनले भने । ३३ वटा वडा रहेको महानगरमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसहित १ सय ६७ निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्