पोखरा — प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकले प्रदेश सरकारले पेस गरेको पहिलो आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
गत फागुन २७ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकोसमेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक सभामा पेस गरेका थिए ।
उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि फागुन २७ मै विधायन समितिमा पठाइएको थियो । समितिले विधेयकमाथि छलफल गरी राय र परामर्शका आधारमा सामान्य संसोधनसहित सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा ल्याएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले मंगलबारको बैठकमा छलफल र पारितका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि सत्ता र विपक्षी दलको स्वीकृतिमा सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको हो ।
छलफलमा भाग लिंदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले देशमा नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाएको, सुशासनको अभाव रहेको बताएका थिए । साथै उनीहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनले मात्रै बिकास र समृद्धि हुने भन्दै प्रदेश सरकारले सोही अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रदेशभित्रको स्रोतसाधनको पहिचान र उचित परिचालन गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने भन्दै सदस्यहरूले आवश्यकताको छनोटको आधारमा योजना ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । साथै सत्ता र विपक्ष नभनी आर्थिक कार्यविधिजस्तै अन्य विधेयक पनि सर्वसम्मत पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा इन्द्रलाल सापकोटा, चन्द्रबहादुर बुढा, दीपक कोइराला, दिलमाया रोकामगर गौतम, धनञ्जय दवाडी, पियारी थापा, प्रकाशचन्द्र दवाडी, मेखलाल श्रेष्ठ, राजीव पहारी, सरीता गुरुङ, सावित्रा राना, हरिशरण आचार्यले भाग लिएका थिए । उनीहरूले विधेयकको सही कार्यान्वयन गर्ने विश्वास लिएको बताए ।
विधायन समितिले विधेयकको प्रस्तावनामा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमति तथा व्यवस्थित गर्न गराउन बाञ्छानिय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ५९, ६० र २१३ बमोजिम प्रदेश ४ प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको छ । प्रदेशसभा प्रदेश ४ को पहिलो अधिवेशनबाट यो ऐन बनाइएको छ भन्ने लेखिएकोमा यसलाई हटाएर संविधानबमोजिम प्रदेश ४ को प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाट बनाइएको भनेर संसोधन गरिएको छ । यसैगरी दफा ६३ पछाडि एउटा दफा थपेर ऐनको उद्देश्य कार्यान्वनयका लागि प्रदेश सरकारले आवस्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
११ परिच्छेद, ६५ दफा र विभिन्न विषयको ३० वटा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणी विधेयकमा समेटिएको छ । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारका लागि आर्थिक कारोवारको ढोका खुलेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणदेखि सबै आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जृमा, निकासा तथा खर्च गर्ने कानुन निर्माण आवश्यक रहेकाले सरकारले विधेयक पेस गरेको थियो । साथै लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने गराउने, अन्तिम लेखा परीक्षण, बेरुजु फछ्र्योट, असुलउपर तथा तहसिल गर्ने गराउने विषयलाई विधेयकमा समेटिएको छ ।
सबै विषयगत समिति गठन
यसैबीच मंगलबारको बैठकले विधायन समितिमा केही सदस्य थपेको छ भने बाँकी ३ विषयगत समिति गठन गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ अनुसार प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बिधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा बिकास समिति गठन गर्न सकिन्छ । त्यस अनुसार फागुन २७ को प्रदेशसभा बैठकले विधायन समिति गठन गरेको थियो । अन्य तीन समिति भने मंगलबारको बैठकले गरेको हो ।
फागुन २७ को बैठकले मोहनप्रसाद रेग्मी, विष्णुप्रसाद लामिछाने, आशा कोइराला, टेकबहादुर घर्तीमगर र धनमाया लामा पोखरेल रहेको विधायन समिति गठन गरेको थियो । त्यसमा मंगलबारको बैठकले ललितकला गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली र चन्द्रबहादुर बुढालाई सदस्यमा थपेको छ ।
यसैगरी मंगलबारको बैठकले ओमकला गौतम, बिन्दुकुमार थापा, मेखलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर गुरुङ, पियारी थापा, गायत्री गुरुङ, दिलमाया रोकामगर गौतम र प्रकाशचन्द्र दवाडी सदस्य रहेको सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेको छ । त्यसैगरी चिन्तबहादुर घले, मनकुमारी गुरुङ, कोपिला बोहोरा, मधु अधिकारी गुरुङ, दीपक थापा र मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी सदस्य रहेको प्रदेश मामिला समिति बैठकले गठन गरेको छ । त्यस्तै दीपक कोइराला, विनोद केसी, दोबाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरुङ, भगवतप्रकाश मल्ल, कृष्ण थापा, जनकलाल श्रेष्ठ र हरिशरण आचार्य सदस्य रहेको अर्थ तथा बिकास समिति गठन गरेको छ ।
दिउँसो ३ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा केही कुरा नमिलेपछि ५ बजेर ५२ मिनेटमा बोलाइएको थियो । विशेष गरी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४८ बमोजिम विषयगत समितिमा बढीमा ११ सदस्य मनोनयन हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर एमालेका तर्फबाट नियमावली संसोधन गरेर १३ जनासम्म पुर्याउने प्रस्ताव आएपछि कांग्रेसका सदस्यले त्यसमा विरोध जनाएका थिए । अहिल्यै नियमावली संसोधनमा जाँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै कांग्रेसका सदस्यले विरोध जनाउँदै आर्थिक कार्यविधि ऐनसमेत पारित गर्ने प्रस्ताव नलैजान भनेपछि बैठक ढिला भएको हो । पछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई यसको जिम्मा दिएपछि भएका विभिन्न बैठकले हाललाई ११ जनाकै समिति गठन गर्ने सहमति भएर बैठक संचालन भएको हो । ४ समितिमा ११ जनाको दरले ४४, सभामुख, उपसभामुख र ७ मन्त्री गरी ५३ सदस्य समितिमा रहन्छन् । बाँकी ६ जनालाई पनि समितिमा ल्याउन खोजिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ११:४८
