कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

‘अहिलेको अवस्था पर्ख र हेर’

बागलुङ — बागलुङको बिहुँका ६३ वर्षीय मणिभद्र शर्मा कँडेल प्रदेश ४ को प्रदेशसभामा कांग्रेसका समानुपातिकतर्फका सदस्य हुन् ।

‘अहिलेको अवस्था पर्ख र हेर’

करिब एक दशक शिक्षण पेसा, ९ वर्ष जिल्लामा कांग्रेसका सचिव भएर बिताएका उनी उपसभापति हुँदै जिल्ला सभापति पनि भएका हुन् । हाल पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका उनले २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा चित्रबहादुर केसीविरुद्ध उम्मेदवारी पनि दिएका थिए । उक्त चुनावमा उनी ६ सय १९ मतको अन्तरले पराजित भए । पञ्चायतकालमा ५ महिना र ०६२/६३ को आन्दोलनताका १ महिना जेल जीवन पनि बिताएका उनी पार्टीका जिल्ला तहका सालीन नेतामध्येमा पर्छन् । प्रदेश सांसद शर्मासँग कान्तिपुरका लागि भीम घिमिरेले गरेको कुराकानी :

५९ सदस्य भएको प्रदेश संसद्मा कांग्रेसका १५ जना मात्रै छन् । के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?
वाम गठबन्धनको तुलनामा हाम्रो संख्या थोरै छ । तर, हालको अवस्था ‘पर्ख र हेर’ को रहेकाले हामी हाम्रो उपस्थिति प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर छौं । १५ जनामा जम्मा एक जना मात्रै संघीय संसदको पनि अनुभव भएका हुनुहुन्छ, अरू सबैका लागि संसदमा पहिलो अनुभव छ । तैपनि हामीबीचमा नियमित छलफल हुन्छ, हामीले बैठकअघि तयारी र पछि समीक्षा गर्ने बानी बसालेका छौं । संघीयता सबैका लागि नौलो भएकाले यसको संरचना पुगेर सबै अंगले काम गर्नसक्ने नहुन्जेल हामीले सरकारलाई एकोहोरो विरोध गर्ने नीति लिएका छैनौं । प्रतिपक्ष रचनात्मक हुनुपर्छ, चाहिने कुरामा सहमति हुन्छ, नचाहिने कुरामा सरकारले केही गर्छ वा गर्न खोज्छ भने त्यसमा हामी पक्कै विरोध गर्छांै ।


अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रदेशसभामा आफ्नो संसदीय दलको नेता नै छनोट गर्न सकेको छैन । यो अवस्थामा १५ जनाबीच पनि मतमतान्तर छैन कसरी भन्ने ?
संसदीय दलको नेता छनोट गर्न हामीबीच छलफल भएका छन् । हाल प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ । केन्द्रले हाल केही समयका लागि रोक्नु भनेकैले हामीले छनोट गर्न रोकिएको हो । म पनि संसदीय दलको नेतामा आकांक्षी हो । तर, नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा एउटा आकांक्षीका हातमा मात्र हुँदैन । पार्टीको छलफलले सहमतिमा तय गर्ने कुरा हो । हाम्रो पार्टीकै संरचना पनि वामपन्थीको जस्तो छैन, फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू छौं । केही समय लाग्छ तर सहमतिमै तय हुन्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो संख्या थोरै रहेकाले आकांक्षी अरू पनि छन् तर मतमतान्तरको अवस्था छैन । प्रजातान्त्रिक पद्धति नछाडी कांग्रेसले काम गर्छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित नतिजा हात पारेन । पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा केही फेरबदल आवश्यक छजस्तो लाग्छ/लाग्दैन ?
यो निकै चिन्ताको विषय छ । हाम्रो पार्टी न वामपन्थीजस्तो हुनसक्छ न अहिलेको संरचनाले अघि बढ्न सक्छ । केही परिवर्तन त गर्नैपर्छ । अस्ति हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेला काठमाडौं जाँदा पनि पार्टी सभापतिलाई चिन्ता व्यक्त गरेका थियौं । बीपीको परिकल्पना अनुसार हाल पार्टीको अवस्था छैन । हामीले तरुण दलजस्तो संरचनामा जाने कि के गर्ने भन्नेमा केन्द्रले पनि केही सोच्नैपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा पार्टी संगठनलाई ढाचामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । पार्टीले तदर्थ समिति बनाएर काम गर्नु जरुरी छ । संगठन सुदृढीकरण गर्न सकिएन भने पार्टीलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ । यसमा हामीले विधानमा त्यस्तो संरचना कसरी राख्ने भन्ने पार्टीले ध्यान दिन अब ढिला गर्न हुँदैन । पहिलेका गाविसहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामा समेटिएका छन् । हामीले फेरिएको संरचना अनुसार नै पार्टी संगठनको ढाँचा बनाएर काम गर्नु जरुरी छ । गुटबन्दी पार्टीको चरम समस्या हो भन्ने सबैले बुझेका छन्, त्यसमा हामीले जिल्ला तहबाट यस्तो–उस्तो गर्नुपर्छ भन्नु ठीक हुँदैन । तर, अहिलेकै अवस्थाबाट पार्टी चलिरह्यो भने पछि पनि अपेक्षित नतिजाका लागि आशावादी हुन गाह्रो छ ।

के गर्दैछ प्रदेश संसद् ? के गर्दैछन् प्रदेश सांसद ?
आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनेको पहिलो विधेयक पारित भयो । अब चारवटा अरू विधेयक छलफलमा छन् । ती पनि छलफलपछि पारित हुनेछन् । संसद् विस्तारै चलायमान भइरहेको छ । प्रदेश संसद् हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो । केही असर संघीय संसद् कसरी चल्छ र प्रदेश सरकारको काम गराइको गतिको पनि पर्छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् अझै पूर्ण भएको छैन । संघ र प्रदेश सरकारको कामले लिने गतिमा संसदको नियमित काम कारबाही पनि भर पर्ने रहेछ । प्रदेश संसद्मा जुनसुकै पार्टी, समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर आएका सदस्यहरू भए पनि अहिले जनअपेक्षा अनुसार कसरी काम गर्ने भन्ने गम्भीरता बुझिन्छ । यही गम्भीता सधैं भइरहे प्रदेश सरकारले पनि राम्रोसँग काम गरेर संघीयताको थिति बसाल्न सक्छ । सरकारले ल्याउने विधेयकमा विपक्षीलाई पनि छलफलमा सहभागी गराइरहेको छ । सबैले बुझेर राय दिन समय लाग्छ । त्यसैले पनि छिटो–छिटो परिणाम खोज्ने अवस्था छैन । ऐन कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सबैको सहमति जरुरी पनि छ । प्रदेश सरकार तुलनात्मक रूपमा केही ढिलो काम गर्दैछ भन्ने लागेर कांग्रेसले छिटो गरौं भनिरहेकै छ । जिल्ला–जिल्लामा ऐन कानुन बनाउन स्थानीय तहले प्रदेश संसदबाट के आउँछ, कसरी आउँछ भनेर पर्खेर हेरिरहेको अवस्था छ । स्रोतसाधन र पर्याप्त जनशक्ति नभएर काम गर्न गाह्रो परेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका गुनासाले प्रदेश सांसद सबैको ध्यान तानेको छ । हामीले केही गर्नुपर्छ, छिटो–छिटो गरेनांै भने स्थानीय तहमा त्यसको असर पर्छ भन्ने चासो बढेकाले सांसदहरूमा आफ्नो पार्टी, सिद्धान्त भन्दा पनि सबै मिलेर ऐन कानुन र बजेट ल्याउनमा प्रदेश सरकारलाई भनिरहनुपर्छ भन्ने छँदैछ ।

प्रदेशसभाबाट जनताले कति आशावादी हुन सक्छन् ?
कामको हिसाबकिताबले संघीयका तुलनामा प्रदेशसभाका लागि थुपै्र दायित्व छन् । संघीयताका सुरुवाती पक्षधर पार्टीका सांसदमा यतिबेला उस्तो जोश देखिँदैन । उनीहरूमा उत्साहित निकै थोरै छन् । सबै संरचना बनाउनुपर्ने, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनि बल्ल संघीयता एउटा ट्रयाकमा आउँछ । चुनाव भयो, जितेर आए, अब जवाफ त जनतालाई दिनुपर्छ । यही सम्झेर पनि सांसद कसरी काम गर्ने, जसरी पनि गरौं भन्ने मनस्थितिमा छन् । त्यसैले आशावादी हुने ठाउँ छ । आफ्नै स्रोत साधन परिचालन गरेर संघसँग आश्रित भइरहनु नपर्ने अवस्था ल्याउन प्रदेश सरकार मेहनत गर्छ । संसद्ले त्यसका लागि सहजीकरण गर्छ । जनप्रतिनिधिलाई एक प्रकारको दायित्व बोध भइरहेको अवस्था रहेकाले विकास पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिका अवस्था अवश्य सुधार हुनेछन् ।

प्रदेश सांसदका हिसाबले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको जिल्लाका आवश्यकतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रदेशसभामा हामी बागलुङबाट मात्रै ९ जना छौं । हाम्रो जिल्लाका आवश्यकता अरू जिल्लाभन्दा केही फरक र सम्भावनाहरू पनि छन् । हालको अवस्थामा चिन्ता लागेको कुरा स्थानीय तहमा पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी पुगेनन् भने जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्लान् भन्ने छ । अरू जिल्लभन्दा बागलुङमा त्यो ठूलो समस्या छ । संघीयताले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अझै पनि सबैले बुझिसकेको अवस्था छैन । त्यसको अभ्यास भएर सबै संरचना बनाएर राम्ररी योजना कार्यान्वयनमा लाग्न वर्षैं लाग्ने अवस्था छ । पहाडी क्षेत्रको अहिलेको ठूलो समस्या, परिवारको एउटा सदस्य विदेशमा छ, परिवार लाखौंका सामान किनेर लाउँछन्, खान्छन्, आफ्ना खेतबारी बाँझै छाड्छन् । त्यो समस्या गम्भीर छ । कृषिमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजना अघि बढाउनु आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको सेवा प्रदायक संस्थाको स्तर सुधार्न जरुरी छ । बागलुङका हकमा स्थानीय तहको नयाँ संरचना कार्यान्वयनले सदरमुकामको बजार सातो गएको जस्तो भएको छ । कालीगण्डकी करिडोरलाई सदरमुकाम भएर मुस्ताङ पुर्‍याउने काम गरिनुपर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको १ सय ३५ किमि बागलुङमा पर्छ । सडक स्तरोन्नति गरेर बाह्रैमास यातायात चल्ने बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । जलविद्युत् र पर्यटनका सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् । स्थानीय तहले बनाउने योजनामा प्रदेश र संघको पनि सहकार्य जरुरी छ । ठूला योजना डिजाइन र लगानीका लागि स्थानीय तहले एक्लै काम गर्छु भनेर सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पूर्वाधार विकासमा जनप्रतिनिधिले सम्बद्ध सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?