कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

केन्द्र विवाद मिलाउन स्थलगत अध्ययन

गोरखा — भीमसेन गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद समाधानका लागि पहल गर्न प्रदेशस्तरमा गठन भएको कार्यदलले बुधबार स्थलगत अवलोकन गरेको छ ।

केन्द्र विवाद मिलाउन स्थलगत अध्ययन

गाउँपालिकाको केन्द्र वडा ५ को बगुवामा हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय रिले अनशनमा बसेको बुधबार ३६ औं दिन पुगेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार गत फागुन २७ मा केन्द्रको कार्यालय वडा १ मसेलस्थित घ्याम्पेसालमा सारिएको छ ।

कार्यदलका संयोजकसहितका सदस्यहरूले बुधबार आन्दोलन जारी रहेको बगुवा र केन्द्र सारिएको घ्याम्पेसाल पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेका हुन् । केन्द्रको विवाद सुल्झाउन प्रदेश सरकारले गत फागुन २० मा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा काकनुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलयका तीनै सदस्यले गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे र आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेको छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले बहुमत गाउँसभा सदस्यको निर्णय अनुसार नै केन्द्र घ्याम्पेसाल सारिएको बताए । ‘४२ गाउँसभा सदस्यमध्ये २५ जनाले गाउँपालिकाको केन्द्र सानुपर्छ भन्नुभयो, १५ जना विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘६ महिनासम्म नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न मिल्ने कानुनकै आधारमा निर्णय गरेका हौं ।’ नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पुस २४ गतेबाट लागू हुनेगरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आफूले कानुनको पालना गरेर कार्यालय सारेको उनले बताए । आन्दोलनरत बगुवाका स्थानीयले भने आफूहरूसँग सल्लाहबिनै जालझेल गरेर केन्द्र सारिएको गुनासो कार्यदलसँग गरे ।

कात्तिक १९ मा भएको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा केन्द्र सार्ने निर्णयले प्रवेश पाएपछि विवाद हुँदा माइन्यूट च्यातिएको संघर्ष समितिका संयोजक तथा ५ नम्बरका वडाध्यक्ष प्रेमचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘त्यो बैठकमा विवाद भएपछि फेरि बैठक बसिएको छैन, एकैचोटी नेपाल सरकारले केन्द्र सार्ने निर्णय गर्‍यो । कुन कागजपत्र पेस गरेर केन्द्र सार्ने निर्णय भयो ?,’ उनले भने, ‘हामीले सर्वोच्चमा माघ ३ मा मुद्दा हालेका छौं ।’ उक्त मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन । अदालतको फैसला मान्न आफू तयार रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

कार्यदलका संयोजक कानुनमन्त्री चुमानले विवाद समाधान गर्न संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए । स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन कार्यदलले मुख्यमन्त्रीसमक्ष बुझाउने छ । ‘यहाँको समस्या चाँडै हल हुन्छ,’ चुमानले भने, ‘सहज ढंगले समाधान होस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ, हामी छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’ सहमति र सहज ढंगबाट केन्द्र विवाद समाधान गर्न उनले आग्रह गरे । बुधबार नै गोरखा सदरमुकाममा केन्द्र विवाद सुल्झाउन सर्वपक्षीय बैठक पनि भएको छ । बैठकमा सहभागीहरूले सार्न हुने र नहुने दुवै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

केन्द्र विवादका कारण गाउँपालिका अन्तर्गत विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब निकासा हुन सकेको छैन । गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल नहुँदा झनै समस्या भएको अध्यक्षले पाण्डेले बताए । ‘विकास निर्माणको काम त उधारो चलेको छ, कर्मचारी नभएर समस्या भयो,’ पाण्डेले मन्त्रीहरूसँग गुनासो गरे ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ११:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?