केन्द्रकै भरमा प्रदेशका मन्त्रालय

प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोत तथा आम्दानी छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेशका सातै मन्त्रालयले केन्द्रबाट आएको बजेटबाट खर्च गरिरहेका छन् ।

उक्त रकम मन्त्री चढ्ने गाडीमा इन्धन र कार्यालय सामाग्रीमा खर्च भइरहेको छ । ‘मन्त्रालयमा खटिएका कर्मचारीले फागुनसम्मको तलब यसअघि कार्यरत कार्यालयबाटै पाएकाले विनियोजित बजेट खर्च हुने कुरा भएन,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले भने, ‘चैत महिनाबाट भने हाल कार्यरत कार्यालयबाटै तलब खानु भन्ने परिपत्र आएको छ ।’ केन्द्रले पठाएको बजेट कम, प्रादेशिक बजेट आइनसकेको अवस्थाले ठूला काममा मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

यतिबेला मन्त्रालयहरू सरकारले ल्याउने नीति र कार्यक्रम तथा बजेटका लागि आन्तरिक तयारी र छलफलमा केन्द्रित छन् । ‘दैनिक प्रशासनिकलगायत कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी काममा मात्रै बजेट खर्च भइरहेको छ,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बुद्धिसागर पौडेलले भने, ‘ठूला योजना तथा खरिदमा हात हालेका छैनौं ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणी पोखरेल र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कुष्णमुरारी न्यौपानेले पनि प्रदेशको आफ्नै स्रोत नभए पनि केन्द्रकै बजेटको भरमा काम गरिरहेको र आर्थिकरूपमा कुनै समस्या नरहेको बताए ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्यालले मन्त्रालय सञ्चालन, मन्त्रीको पदबहालीदेखि अन्य दैनिक काम भइरहेको बताए ।

हाल मन्त्रालयहरूले संघीय कानुन अनुसार नै खर्च गरिरहेको भन्दै उनले प्रादेशिक कानुन बनेपछि सोही अनुसार आर्थिक कारोबार हुने उनको भनाइ छ । ‘यस प्रदेशमा धेरै काम भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट अभावमा कुनै काम पनि रोकिएको छैन ।’

चैतभित्रै प्रादेशिक बजेट
यसैबीच प्रदेशसरकारले चैतभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि आवधिक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताए । बजेटका विषयमा यतिबेला पार्टी, निजी क्षेत्र, विज्ञसँग छलफल, रायसुझाव लिने काम भइरहेको छ । साथै छिटै औपचारिक रूपमा भेलासमेत राख्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।

मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले केन्द्रले पठाएको रकमकै वरपर रहेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । विशेषगरी मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले घोषणा गरेका योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिने तयारीमा मन्त्रालय छ । फागनु ४ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् र खानेपानी पुर्‍याउने, ५ वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्रको स्थापनालगाएतको निर्णय गरेको थियो ।

बैंक नतोकिदाँ पनि समस्या
प्रदेशसभाबाट आर्थिक कार्यविधि विधेयक पास भए पनि प्रदेश सञ्चित कोष खोल्नका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई बैंक तोक्नुपर्ने (जहाँ प्रदेश सञ्चित कोष खाता रहन्छ) मा हालसम्म नतोकिँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रबैंकलाई तोकेका छन् । प्रदेशमा वाणिज्य बैंकलाई तोक्ने भनिए पनि कसरी तोक्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्योल रहेको ढकालले बताए ।

समानीकरण अनुदानको सिलिङ आएन
यसैबीच वित्त आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयबाट समानीकरण अनुदानको सिलिङ प्राप्त नहुँदा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ कालागि असार १ मा ल्याउनुपर्ने बजेटको तयारीमा समेत असर परेको छ । कानुनबमोजिम यस्तो सिलिङ फागुन मसान्तसम्ममा आउनुपर्नेमा हालसम्म नआएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रले प्रदेशलाई दिने अनुदानलाई समानीकरण भनिन्छ ।