१९.१२°C काठमाडौं
राजस्व संकलन अपेक्षित नहुने संकेत
बागलुङ — यहाँका गाउँ तथा नगरपालिकामा तोकिएको राजस्व संकलन चाहेजस्तो नहुने सम्भावना बढेको छ । हालसम्म अपेक्षित संकलन गर्न नसकेको अवस्थाले यस्तो संकेत गरेको हो ।
पहिलोपटक स्थानीय तहको अभ्यास गरेकाहरूले न्यून अंकको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । कार्यालय व्यवस्थित बनाउन नसकेको, करका दायरा र दर वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।
सदरमुकाम बागलुङ नगरपालिकाबाहेक ३ नगर र ६ गाउँपालिका सबै नयाँ संरचना र अभ्यासमा छन् । उनीहरूले चालु वर्षका लागि ९ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर, हालसम्म लक्ष्यको आधा पनि संकलन नभएको अवस्था छ ।
‘हामीले २० लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य बनाएका थियौं तर, पहिलो वर्ष पुरा नहुने अवस्था छ,’ ताराखोला गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तोपलाल भुसालले भने, ‘अर्को वर्ष भने बढाउने र संकलन दर पनि बढ्न सक्छ ।’ पहिलो अभ्यास र जनतालाई करको आवश्यकताबारे बुझाउन नसकिएको उनले बताए ।
बागलुङ नगरपालिकाबाहेक अरू स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएको छैन । सबै तहले आगामी वर्षदेखि उक्त कर लगाउने योजना बनाएको जैमिनी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद सुवेदीले बताए । स्थानीय तहले खोला नदी भएको स्थानमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी कर लिने, पर्यटकीय स्थान भएमा शुल्क लगाउने र स्थानीय उत्पादन भएमा निकासी कर लिएर आन्तरिक आम्दानी गर्न पाउँछन् ।
‘सेवा शुल्क, सम्पत्ति कर र मालपोत कर बाहेकका अन्य करबारे जनप्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिइँदै छ,’ अधिकृत भुसालले भने, ‘हरेक घरमा उद्यमी र उत्पादन बढे मात्र सोचेजस्तो कर संकलन गर्न सकिन्छ ।’ ताराखोलाले चालु वर्षका लागि हालसम्म ९ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको उनले बताए ।
ढोरपाटन नगरपालिकाले आगामी वर्षदेखि सिकार आरक्ष तथा पर्यटन व्यवसायमार्फत आउने करलाई नगरको मातहतमा ल्याएर आम्दानी बढाउने योजना बनाएको नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले बताए । स्थानीय रूपमा व्यवसाय कर, घरधुरी कर तथा केही वस्तुको निकासी करबाट आम्दानी गर्नेसमेत उनले बताए । चालु वर्ष भने सबै तह केन्द्रीय अनुदानकै भरमा चलेका छन् ।
गलकोट नगरपालिकाले पनि पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगलगायत स्रोत खोज्ने योजना बनाएको प्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । ‘हाम्रो अभ्यास नभएको र जनतलाई कर तिर्ने अभ्यास बसाल्नै समय लाग्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘आम्दानी गर्न सक्ने र कर तिर्न जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रम तथा कर शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।’ केही समयमै केन्द्रीय अनुदान कम हुँदै जाँदा स्थानीय तहहरू सञ्चालनमा कठिनाइ हुने उनले बताए ।
