‘बलात्कार’ का घटना खोज्ने तदारुकता

मातहतका इकाइको संयोजनमा स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर घटनाबारे स्थानीयस्तरमै खोजबिन गर्ने तयारी गरेको हो ।

अभियानअन्तर्गत प्रहरीले एक सातामा एउटा कार्यक्रम गर्ने कार्ययोजना बनाएको डीएसपी पदमबहादुर विष्टले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आइतबार सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । जबर्जस्ती करणीजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप अझै पनि कानुनी दायरामा आउन नसकेको बारे छलफल भएको हो । ‘बढीभन्दा बढी सरोकारवाला र स्थानीयसँग छलफल गरेर घटनाहरूबारे खोजी गर्छौं,’ उनले भने, ‘अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हाम्रो अभियान हो ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बलात्कारका आठ घटना न्यायिक उपचारका लागि आएका छन् । यसमा पीडित हुनेमा ७ वर्षमुनीका दुई बालिकासहित सबै १६ वर्षमुनिका छन् ।

प्रकृति नारी समाजकी अध्यक्ष कमला केसीले यौनलाई महिलाको कर्तव्यको रूपमा हेरिएकाले ‘बलात्कार’ का घटना बढदै गएको बताइन् । ‘बलात्कारका घटना र हिंसाजन्य गतिविधि बढेकाले यसतर्फ सचेतना अपनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी महिला विकास अधिकृत विष्णुमाया पौडेलले कानुनी सचेतना, डरधम्की, बेइज्यत हुने डर, बालविवाहलगायतले ‘बलात्कार’ का घटना बढी मात्रामा हुने गरेको बताइन् । ‘स्कुल, कार्यालय, संघ–संस्था, उद्योगलगायतमा कुनै न कुनै हिसाबले बालिकामाथि हिंसा भइरहेको छ । कसैले देखिहालेमा मात्रै बाहिर आउँछन् । नत्र गुपचुप पारिन्छन् । बालिका यसको सिकार बनेका छन्,’ उनले भनिन् । बेंसीसहर नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी अधिकारीले मानिसमा चेतना बढ्न थालेपछि बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुन थालेको बताइन् ।

‘हिजो पनि हुन्थ्यो । लुकाइन्थ्यो । सार्वजनिक हुने थिएन । अब लुकाउनु हुँदैन भनेर नागरिकमा विस्तारै चेतना पलाउन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा बढी जनचेतनाको आवश्यकता छ ।’ शिक्षकले बालिकालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गरेको र अभिभावकको नजर नपुग्दा समस्या आउने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार हरेकले बालिका, महिला, नारी सबै स्त्रीलाई आफ्नो आमा, दिदीबहिनी सम्झिदिएमा ‘बलात्कार’ जन्य घटना घटदैनन् ।

बार इकाइका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले ग्रामीण भेगका बलात्कारजस्ता घटना कानुनी दायरामा आउन नसकेको बताए । ‘कतिपय विद्यालयका घटना विद्यालयमै मिलाइएका सुन्नमा आएको छ । पीडितका परिवारलाई डरधम्की र प्रलोभनमा पारेर घटनालाई ढिसमिस पार्ने घटनाहरू आएका छन्,’ उनले भने । कानुन भए पनि अपराध नघटेको उनले बताए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता यादवप्रसाद पौडेलका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा एउटा बयान दिने र अदालतमा पुगेर अर्कै कुरा बक्ने गर्नाले पक्राउ गरिएका अपराधी पनि छुट्ने गरेका उदाहरण छन् ।

‘भित्र मुद्दा चल्ने, बाहिर पीडित र पीडकबीच कुरा मिलिसकेका हुँदा रहेछन् । नत्र पहिले तिनैले उजुरी हाल्ने, पछि तिनैले होइन भन्नुको पछाडि कारण के हुन सक्छ ?’ जसले आफू पीडित भएको भनी जाहेरी दिन आउँछन्, पछि तिनै व्यक्ति मिलापत्र गर्नुपर्‍यो भनेर आउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार त्यही व्यक्तिले अनुसन्धान र न्यायलयमाथि प्रश्न उठाउन आउने गरेका छन् । ‘अपराधीलाई जोगाउन लब्धप्रतिष्ठत व्यक्तिकै फोन आउने गर्छन् । हामीले कानुनले भनेबमोजिम काम गर्ने हो’ उनले भने, ‘कानुनले सानो–ठूलो, धनी–गरिब केही नभन्ने भएकाले कसैलाई पनि
छाड्न मिल्दैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज मैनालीले सामाजिक सञ्जालका कारण यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना घटेको बताए । ‘इन्टरनेटमा राखिएका अस्लिल तस्बिर र भिडियोले बलात्कारका घटना बढाएको छ । यसलाई न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमको विकल्प छैन । यसमा स्थानीय तहले पनि सहयोग अवश्य गर्छ ।’ जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यले घटना न्यूनीकरणका लागि कानुनी सचेतना र अपराधीले पाउने कारबाहीबारे जानकारी नागरिकमाझ पुग्नुपर्ने बताए । ‘अशिक्षा, बेरोजगारले आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेको पाइएको छ । स्कुल, उद्योग, बैंक, कार्यालय, संघ–संस्था कुनै पनि अछुतो छैन । कति घटना कानुनी दायरमा आउँदैनन्’ उनले भने, ‘ठहरिएसम्म पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा कोही कसैसँग सम्झौता हुँदैन ।’