एनजीओले अधिकारमात्र सिकाए: मुख्यमन्त्री गुरुङ
पोखरा — प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले नेपाली जनतालाई अधिकारमात्र खोज्न सिकाउने तर नागरिकको कर्तव्यबारे नसिकाउने गरेको बताएका छन् ।
अधिकारले मात्र एकखालको विद्रोह, संघर्ष र दबाव मात्रै सिर्जना गरेको भन्दै उनले अधिकारसँगै एनजीओहरुले कर्तव्य पनि सिकाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
विकास र चेतनाको भरोसायोग्य साझेदार एनजीओ रहेकाले समन्वय गरी काम गर्न चाहेको उनले बताए । ‘एनजीओले आफ्नो रणनीति र एजेन्डा भन्दा पनि सरकारको उद्देश्यअनुसार चल्नु पर्छ,’ गैरसरकारी महासंघ ४ नम्बर प्रदेशको नागरिक सम्मेलन तथा प्रथम अधिवेशनको आईतबार उद्घाटन गर्दैै उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेश विकासको सम्भावना धेरै भएको प्रदेश हो । स्रोतसाधन प्रर्याप्त छन् । त्यसैले सरकाररसँग मिलेर प्रदेशको विकासमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्यो ।’ सरकारसँग नसोधी अन्धाधुन्ध रुपमा काम गर्न नपाईने भन्दै उनले सरकारसँग मिलेर अघि बढ्न उनले सुझाए ।
एनजीओको अहिलेसम्मको गतिविधि एउटा सचेत नागरिक र राज्यले खोजेको जस्तो नपाइएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति पुर्नजागरणमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने कर्तव्य एनजीओहरुको पनि रहेको उनको भनाई थियो । ‘मेरो राष्ट्र, जनता र म हामी बिना देशको प्रतिष्ठा र समृद्धि पनि हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘लक्षित वर्गमा सहयोग पुग्ने गरी काममा लाग्नुहोस् ।’
एनजीओ यतिबेला सरकारको समानान्तर संस्था हुन खोजेको, नियन्त्रण हुन नसकेको र सरकारको भावना विपरीत एनजीओ चलेको आवाज उठेको उनले बताए । एनजीओको काम देशकै विकास भएकाले सरकारसँग समन्वय गरी मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
राज्य र सरकार मूल कुरा भएकाले यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न उनले अनुरोध गरे । ‘चेतनाको जगतमा राज्यको एउटा अंग एनजीओको महत्पपुर्ण भूमिका रहेको छ । राज्यलाई कतिपय कुरामा ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर सदरमुकाम लगायत सुघममा मात्रै केन्द्रीत भएको आरोपबाट पनि मुक्त हुनुहोस् ।’ एउटै गाउँमा १४ एनजीओले काम गरेको भए पनि कुनै परिवर्तन नदेखिएको उदाहरण दिदै उनले समुदायमा पिछाडिएका वर्गलाई उठाउने काम गर्न अनुरोध गरे । सानोतिनो काममा नअल्झिई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सोमबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रदेश ४ मा विकासका अवसर, सम्भावना र प्राथमिकता, दिगो विकास लक्ष्य, विपद् व्यवस्थापनको अवस्था, चुनौति र सम्बोधन, गैससहरुको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश तहमा कानुनी व्यवस्था, दिगो विकास लक्ष्य र बालबालिकाको सवाल र गैसस मार्गचित्र तथा भूमिका सम्बन्धमा नीतिगत रुपमा छलफल हुने छ ।
साथै प्रथम अधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमितिको चयन पनि हुने प्रदेश संयोजक देवीप्रसाद तिम्सिनाले बताए । कार्यक्रममा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट नागरिक समाज र महासंघमा आवद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको गैसस महासंघका सचिव रामप्रसाद सुवेदीले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ १५:५२
