उर्वर खेत मासेर धमाधम बस्ती

भीरपाखामा एकाध घर देखिने ठाउँमा बजार
राजमार्गको नजिक पर्ने खेतमा घरैघर
घरकै उब्जनीले गुजारा चलाउने परिवार बजारमा निर्भर
कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — पुतलीबजार १० सुम्रेखोलाका टंकनाथ अर्याल ७३ वर्षका भए । सुम्रेखोलामै जन्मिएर खेतीकिसानीमा जीवन बिताएका उनलाई धान फल्ने फाँटमा धमाधम बढेका बस्ती देखेर दिक्क लाग्ने सुनाउँछन् ।

‘भीरपाखामा एकाध घर देखिने ठाउँ अब बजार नै बनिसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘ढुंगामाटोको गारो र खरको छानो भएका घर त देखिनै छाडे । जता हेर्‍यो पक्की घर नै घर भए ।’ धान, कोदो, मकै र तरकारी लगाइने जमिनमध्ये जति बाँकी छन्, ती पनि घडेरीमा परिणत भएको देख्दा नरमाइलो अनुभव हुने उनले बताए । ‘खेतीपाती गर्दै आएको जमिन अहिले घडेरी रे,’ उनी भन्छन्, ‘राजमार्गको नजिक पर्ने खेतमा घरैघर उम्रिएका छन् । घर मात्रै बढेर खानचाहिं कसरी पुग्छ ?’ पहिले–पहिले घरकै उब्जनीले गुजारा चलाउने सबैजसो परिवार बजारको खाद्यान्नमा भर पर्नुपरेको उनले बताए । उर्वर जमिनका बस्ती बसेको देख्दा उनलाई नमीठो लाग्ने सुनाए ।

Yamaha


ग्रामीण क्षेत्र र पहाडी गाउँहरूबाट सहर केन्द्रित बसाइँसराइ बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिनमा बढेको बस्ती स्याङ्जामा मात्रै नौलो विषय भने होइन । तर, उब्जनी कम हुने क्षेत्रमा बढ्नुको साटो बस्ती उर्वर जमिनमै बढेको छ । प्लटिङ गरी घडेरी बनाएर बेच्नेहरूले खेतखेतमा बाटो खुलाएका छन् । बिक्री भएका ठाउँहरूमा घर निर्माणको क्रम तीव्र छ । बिक्री हुन बाँकी बसेका जमिन पनि ग्राहक पर्खिएर बसेकाले त्यहाँ खेती गरिँदैन ।


‘बजार एरिया आसपासमा अलि ठूलो टुक्रा जग्गा खोज्यो भने पाइँदैन,’ पुतलीबजार ४ का एकबहादुर गोदारले भने, ‘भाउ बढेको बढ्यै छ । घर पनि बनेका बनेकै छन् ।’ जिल्लाका अधिकांश समथर ठाउँको खेतीयोग्य जमिन घडेरी र मोटरबाटोका लागि मासिँदै गएपछि यहाँ खाद्यान्न उत्पादनको दर पनि घट्न थालेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार स्याङ्जाको खेतीयोग्य जमिन ७२ हजार ७ सय ३१ हेक्टरमध्ये ५० हजार ३ सय ५० हेक्टरमा खेती छ । २२ हजार ३ सय ८१ हेक्टरमध्ये अधिकांशमा बस्ती विस्तार भइरहेको छ ।


जिल्ला कृषिका अधिकृत तेजप्रसाद दवाडीले खेतीयोग्य जमिनमध्ये १७ हजार ९ सय हेक्टरमा खेती र ३२ हजार ४ सय ५० हेक्टर पाखो रहेको बताए । खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० हजार ८ सय ६० हेक्टरमा सिँचाइ बाह्रै महिना पुग्छ । ७ हजार ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा मौसमी सिँचाइ हुने गरेको छ । ‘५ हजार ८ सय २ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन घडेरीमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘बस्ती बढ्ने दर र बजार केन्द्रित बसाइँसराइले जमिन बाँझिने दर बढेको छ ।’ अन्न र तरकारी बालीका लागि उर्वर क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुनु चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए ।


यहाँका लामागे, बाडखोला र राङखोला अन्न उत्पादनका लागि ठूला फाँट हुन् । राङखोला क्षेत्रमा बस्ती बढ्ने क्रम तीव्र छ । सर्केटारी, वालिङ, बयरघारी, चापाकोट, सेतीदोभान, श्रीकृष्ण गण्डकी र बिरुवा अर्चलेलगायतमा पनि खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा किन–बेच र घर बनाउने क्रम तीव्र छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘मुआब्जा निर्धारणले अन्यायमा पर्‍यौं’

दुई वर्षदेखि जग्गा खरिद–बिक्री रोक्का हुँदा स्थानीयलाई घर खर्च चलाउन पनि समस्या
वर्षैपिच्छे जग्गाको भाउ बढ्दै जाने भएकाले पछिल्ला वर्ष मुआब्जा पाउनेहरू अन्यायमा
कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित हुने क्षेत्रका स्थानीयले जग्गको मूल्य निर्धारणपछि आफूहरू अन्यायमा परेको बताएका छन् । मुआब्जा रकम वितरणमा ढिलाइ हुँदा समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

दुई वर्षदेखि जग्गा खरिद–बिक्री रोक्का हुँदा सामान्य घरखर्च चलाउन पनि समस्या थपिँदै गएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । ‘एक वर्षमा जग्गाको मूल्य बढेर कहाँ पुग्छ,’ तान्द्राङका वीरेन्द्र पुडासैनीले भने, ‘मुआब्जा तोकेर के गर्ने, कहिले वितरण हुने टुंगो नहुने रहेछ ।’ वर्षैपिच्छे जग्गाको भाउ बढ्दै जाने भएकाले पछिल्ला वर्ष मुआब्जा पाउनेहरू अन्यायमा पर्ने उनको भनाइ छ । सबै पीडितलाई एकैचोटी मुआब्जा वितरण गर्न आफूहरूले माग गर्दै आएको स्थानीय हरेराम ढकाल बताउँछन् । ‘ढिला वितरण गर्ने भए मूल्य समायोजन गरी वार्षिक १५ प्रतिशतले बढाएर दिए न्याय हुने थियो,’ उनले भने ।


गत आर्थिक वर्ष यहाँको साबिकका तीन गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम वितरण गरिएको थियो । चालु आवमा थप तीन गाविसमा मुआब्जा वितरणको तयारी गरिए पनि पीडितको खातामा रकम निकासा भएको छैन । चालु वर्ष गोरखाको फुजेल, नाम्जुङ र बुङकोट तथा धादिङको चैनपुर र ज्यामरुङका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको तयारी गरिएको छ । फुजेलका २ सय ६६ प्रभावितको खातामा रकम निकासा गर्न सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको घ्याल्चोकस्थित बूढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । क्रमैसँग मुआब्जा वितरण गर्दा माथिल्लो क्षेत्रका स्थानीयले ढिला रकम पाउने भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष धादिङ र गोरखाका पीडितलाई वितरण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ ।


तल्लो क्षेत्रका केही पीडितको खातामा रकम निकासा भइसक्दा गोरखाको आरूघाट गाउँपालिकाअन्तर्गतको आरूघाट, आर्खेत तथा धादिङतर्फ विशालबजार र खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । दुवै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बजार क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिले बजार क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बनाएको घ्याल्चोक सिउरेनटारस्थित आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाइका संयोजक कृष्ण कार्कीले बताए ।
‘रोक्का जग्गा बेच्न नमिल्ने रहेछ, हाम्रो यहाँ त मुआब्जा पनि तोकिएको छैन,’ स्थानीय राधिका लामिछानेले भनिन्, ‘जग्गा बेचेर छोराछोरीलाई पढाउँछु भन्दा पनि नपाइने भयो ।’ सो क्षेत्रको करिब १५ सय घरधुरी मुआब्जा निर्धारण नहुँदा समस्यामा परेका हुन् । ‘डुब्छ, पैसा पाउँछौ भनिदिए ढुक्क हुन्थ्यो, होइन भने किन जग्गा रोक्का गरेर राख्नु?,’ उनले भनिन् । जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएका क्षेत्रमा घरगोठ, फलफूल तथा बोटबिरुवाको मूल्यांकनको प्रक्रिया थाल्न पनि पीडितहरूले माग गर्दै आएका छन् । सबै प्रभावितलाई एकैचोटी मुआब्जा वितरणका लागि रकम माग गरिएको कार्कीको भनाइ छ ।


आयोजनाको जलाशयका कारण हुने डुबानको हल्लाले उक्त क्षेत्रमा संरचना निर्माणको काम पनि प्राय: ठप्प छ । ‘अहिले करोडौं खर्च गरेर बनायो पछि भत्काउनुपर्‍यो भने के गर्ने?,’ आरूघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले भने । पुल, सडक, भवन, मोटरबाटोलगायतको काम उक्त क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाका कारण गोरखाका साबिकका १४ र धादिङका १३ गाविसका स्थनीयरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT