प्रदेश मन्त्रालय नै आर्थिक मामिलामा अनभिज्ञ

‘हामी कहाँ छौं, हामीलाई पत्तो छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग तथ्यांक र सूचकांक छैन ।’ प्रदेशको योजना तर्जुमा तथा सुझाव संकलनका लागि पोखरामा आयोजित गोष्ठीमा उनले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रहेको बताए । ‘हामीले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी भनेका छौं,’ उनले भने, ‘जीडीपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) मा यसको कति योगदान छ, त्यो पनि थाहा छैन ।’ तथ्यांकको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको उनले स्वीकारे । मन्त्रालय तथ्यांकको खोजीमा रहेको र यहाँको वास्तविकता बुझेर नै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो ।

केन्द्रीय सरकारले दिएको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा टेकेर तीन महिनाका लागि आउने बजेटलाई उनले पूरक वा आवधिक नभएर ऐतिहाासिक हुने दाबी गरे । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आउने बजेटमा विकास निर्माणका कामलाई खासै रकम विनियोजन नहुने उनले प्रष्ट पारे । ‘यो तीन महिने बजेटमा विकास निर्माणका कुरा आउने छैनन्,’ उनले भने, ‘तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसके निराशा आउन सक्नेमा हामी सचेत छौं ।’ मुखले भन्दैमा भ्रष्टाचार शून्यमा नझर्ने बताउँदै उनले ई–गभर्नेन्सले मात्र केही हदसम्म तल झर्ने उनको विचार थियो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ४ का अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा निजी क्षेत्र आशा र आशंकाले घेरिएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई यतिबेला कर प्रणाली पारदर्शी हुने, उद्योग व्यवसाय गर्दा अनावश्यक झन्झट व्यहोर्न नपर्ने, हाम्रो योगदानको कदर हुने अपेक्षा छ ।’ खर्चिलो मानिएको संघीयता कार्यान्वयनको बोझ करको रूपमा उद्योगी/व्यवसायीको काँधमा थमाइने आशंकाले निजी क्षेत्रमा डेरा जमाएको उनले जनाए । ‘प्रदेश सरकारले व्यवसायीको यही भ्रम निवारण गर्न सके ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने । उनले कृषिमा आत्मनिर्भरता, जलविद्युतमा लगानी सहजता, हस्तकला र जडीबुटीको व्यवसायीकरण, उत्तर–दक्षिणका नाकासम्म सहज यातायात व्यवस्थाले मात्र यो प्रदेशको विकास सम्भव हुने उपाय सुझाए ।

प्रदेश सांसद विन्दुकुमार थापाले प्रदेशमा देखिएको पुँजी अभाव कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकलाई भित्र्याउन पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छिट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखेले तनहुँको खैरेनीटारदेखि सुस्तासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि विशेष कदम चाल्न आग्रह गरे । पोखरामा क्रिकेटको स्टेडियम निर्माण गरी खेल पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने, पोखरालाई शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं पर्यटनको केन्द्र बनाउनुपर्ने, व्यवसायीलाई अनुगमनको नाममा अनावश्यक दु:ख दिन नहुनेलगायतका सुझाव उनले दिए । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम गिरिले स्थानीय निकायमा दामासाहीले बाँडिने बजेट अनुत्पादक भएकाले उक्त प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।

आफ्नो १९ बुँदे सुझाव पेस गर्ने क्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजुले न्यून बिजकीकरणको अन्त्य हुनुपर्ने, घरभाडा सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, करमैत्री प्रशासनयन्त्र निर्माण, साना उद्योगलाई प्रोत्साहन एवं कृषि उद्योगमा कर छुट, फेवाताल लगायत तालको संरक्षण गर्नुपर्ने विषय उठान गरे । व्यवसायीलाई कर तिरेको आधारमा राज्यबाट सम्मान मिल्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।

सूर्य नेपालका वाणिज्य प्रमुख गौतमकुमार यादवले विभिन्न तहबाट लिइने करको अन्त्य हुनुपर्ने, बिजुली, पानीजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मदिरा व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष तारानाथ ढुंगानाले वाणिज्य ऐन प्रादेशिक सरकार मातहतमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । फर्निचर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भूपेन्द्र गिरीले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाए । पर्यटन व्यवसायी हरि शर्मा गैह्रेले पर्यटन उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनुपर्ने बताए ।

ओम बैंकका कार्यकारी प्रमुख विश्वमोहन अधिकारीले सामान्य वाइफाइ नि:शुल्क क्षेत्रको उद्घाटनमा समेत मुख्यमन्त्री र मेयर जानु अनुत्पादक क्षेत्रलाई बढावा दिनु भएको आरोप लगाए । ‘१० हजारले हुने कामका लागि समय खर्च गर्नु राम्रो होइन, त्यो प्रचारमुखी काम हो,’ उनले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्ने बेला आएको छ, हामीसँग भएको काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न योजनासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनले देशमा मौलाएको ‘क्रोनिक क्यापिटालिजम’ को जालो नफालेसम्म उन्नति हुन गाह्रो रहेको तर्क गरे ।