प्रदेश मन्त्रालय नै आर्थिक मामिलामा अनभिज्ञ

कान्तिपुर संवाददाता

लेखनाथ — प्रदेश ४ को सरकार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ । तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नै प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे अनभिज्ञ छ । मन्त्री किरण गुरुङले आइतबार प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन् ।

‘हामी कहाँ छौं, हामीलाई पत्तो छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग तथ्यांक र सूचकांक छैन ।’ प्रदेशको योजना तर्जुमा तथा सुझाव संकलनका लागि पोखरामा आयोजित गोष्ठीमा उनले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रहेको बताए । ‘हामीले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी भनेका छौं,’ उनले भने, ‘जीडीपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) मा यसको कति योगदान छ, त्यो पनि थाहा छैन ।’ तथ्यांकको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको उनले स्वीकारे । मन्त्रालय तथ्यांकको खोजीमा रहेको र यहाँको वास्तविकता बुझेर नै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो ।


केन्द्रीय सरकारले दिएको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा टेकेर तीन महिनाका लागि आउने बजेटलाई उनले पूरक वा आवधिक नभएर ऐतिहाासिक हुने दाबी गरे । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आउने बजेटमा विकास निर्माणका कामलाई खासै रकम विनियोजन नहुने उनले प्रष्ट पारे । ‘यो तीन महिने बजेटमा विकास निर्माणका कुरा आउने छैनन्,’ उनले भने, ‘तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसके निराशा आउन सक्नेमा हामी सचेत छौं ।’ मुखले भन्दैमा भ्रष्टाचार शून्यमा नझर्ने बताउँदै उनले ई–गभर्नेन्सले मात्र केही हदसम्म तल झर्ने उनको विचार थियो ।

Citizen


उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ४ का अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा निजी क्षेत्र आशा र आशंकाले घेरिएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई यतिबेला कर प्रणाली पारदर्शी हुने, उद्योग व्यवसाय गर्दा अनावश्यक झन्झट व्यहोर्न नपर्ने, हाम्रो योगदानको कदर हुने अपेक्षा छ ।’ खर्चिलो मानिएको संघीयता कार्यान्वयनको बोझ करको रूपमा उद्योगी/व्यवसायीको काँधमा थमाइने आशंकाले निजी क्षेत्रमा डेरा जमाएको उनले जनाए । ‘प्रदेश सरकारले व्यवसायीको यही भ्रम निवारण गर्न सके ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने । उनले कृषिमा आत्मनिर्भरता, जलविद्युतमा लगानी सहजता, हस्तकला र जडीबुटीको व्यवसायीकरण, उत्तर–दक्षिणका नाकासम्म सहज यातायात व्यवस्थाले मात्र यो प्रदेशको विकास सम्भव हुने उपाय सुझाए ।


प्रदेश सांसद विन्दुकुमार थापाले प्रदेशमा देखिएको पुँजी अभाव कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकलाई भित्र्याउन पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छिट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखेले तनहुँको खैरेनीटारदेखि सुस्तासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि विशेष कदम चाल्न आग्रह गरे । पोखरामा क्रिकेटको स्टेडियम निर्माण गरी खेल पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने, पोखरालाई शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं पर्यटनको केन्द्र बनाउनुपर्ने, व्यवसायीलाई अनुगमनको नाममा अनावश्यक दु:ख दिन नहुनेलगायतका सुझाव उनले दिए । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम गिरिले स्थानीय निकायमा दामासाहीले बाँडिने बजेट अनुत्पादक भएकाले उक्त प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।


आफ्नो १९ बुँदे सुझाव पेस गर्ने क्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजुले न्यून बिजकीकरणको अन्त्य हुनुपर्ने, घरभाडा सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, करमैत्री प्रशासनयन्त्र निर्माण, साना उद्योगलाई प्रोत्साहन एवं कृषि उद्योगमा कर छुट, फेवाताल लगायत तालको संरक्षण गर्नुपर्ने विषय उठान गरे । व्यवसायीलाई कर तिरेको आधारमा राज्यबाट सम्मान मिल्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।


सूर्य नेपालका वाणिज्य प्रमुख गौतमकुमार यादवले विभिन्न तहबाट लिइने करको अन्त्य हुनुपर्ने, बिजुली, पानीजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मदिरा व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष तारानाथ ढुंगानाले वाणिज्य ऐन प्रादेशिक सरकार मातहतमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । फर्निचर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भूपेन्द्र गिरीले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाए । पर्यटन व्यवसायी हरि शर्मा गैह्रेले पर्यटन उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनुपर्ने बताए ।


ओम बैंकका कार्यकारी प्रमुख विश्वमोहन अधिकारीले सामान्य वाइफाइ नि:शुल्क क्षेत्रको उद्घाटनमा समेत मुख्यमन्त्री र मेयर जानु अनुत्पादक क्षेत्रलाई बढावा दिनु भएको आरोप लगाए । ‘१० हजारले हुने कामका लागि समय खर्च गर्नु राम्रो होइन, त्यो प्रचारमुखी काम हो,’ उनले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्ने बेला आएको छ, हामीसँग भएको काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न योजनासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनले देशमा मौलाएको ‘क्रोनिक क्यापिटालिजम’ को जालो नफालेसम्म उन्नति हुन गाह्रो रहेको तर्क गरे ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उर्वर खेत मासेर धमाधम बस्ती

भीरपाखामा एकाध घर देखिने ठाउँमा बजार
राजमार्गको नजिक पर्ने खेतमा घरैघर
घरकै उब्जनीले गुजारा चलाउने परिवार बजारमा निर्भर
कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — पुतलीबजार १० सुम्रेखोलाका टंकनाथ अर्याल ७३ वर्षका भए । सुम्रेखोलामै जन्मिएर खेतीकिसानीमा जीवन बिताएका उनलाई धान फल्ने फाँटमा धमाधम बढेका बस्ती देखेर दिक्क लाग्ने सुनाउँछन् ।

‘भीरपाखामा एकाध घर देखिने ठाउँ अब बजार नै बनिसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘ढुंगामाटोको गारो र खरको छानो भएका घर त देखिनै छाडे । जता हेर्‍यो पक्की घर नै घर भए ।’ धान, कोदो, मकै र तरकारी लगाइने जमिनमध्ये जति बाँकी छन्, ती पनि घडेरीमा परिणत भएको देख्दा नरमाइलो अनुभव हुने उनले बताए । ‘खेतीपाती गर्दै आएको जमिन अहिले घडेरी रे,’ उनी भन्छन्, ‘राजमार्गको नजिक पर्ने खेतमा घरैघर उम्रिएका छन् । घर मात्रै बढेर खानचाहिं कसरी पुग्छ ?’ पहिले–पहिले घरकै उब्जनीले गुजारा चलाउने सबैजसो परिवार बजारको खाद्यान्नमा भर पर्नुपरेको उनले बताए । उर्वर जमिनका बस्ती बसेको देख्दा उनलाई नमीठो लाग्ने सुनाए ।


ग्रामीण क्षेत्र र पहाडी गाउँहरूबाट सहर केन्द्रित बसाइँसराइ बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिनमा बढेको बस्ती स्याङ्जामा मात्रै नौलो विषय भने होइन । तर, उब्जनी कम हुने क्षेत्रमा बढ्नुको साटो बस्ती उर्वर जमिनमै बढेको छ । प्लटिङ गरी घडेरी बनाएर बेच्नेहरूले खेतखेतमा बाटो खुलाएका छन् । बिक्री भएका ठाउँहरूमा घर निर्माणको क्रम तीव्र छ । बिक्री हुन बाँकी बसेका जमिन पनि ग्राहक पर्खिएर बसेकाले त्यहाँ खेती गरिँदैन ।


‘बजार एरिया आसपासमा अलि ठूलो टुक्रा जग्गा खोज्यो भने पाइँदैन,’ पुतलीबजार ४ का एकबहादुर गोदारले भने, ‘भाउ बढेको बढ्यै छ । घर पनि बनेका बनेकै छन् ।’ जिल्लाका अधिकांश समथर ठाउँको खेतीयोग्य जमिन घडेरी र मोटरबाटोका लागि मासिँदै गएपछि यहाँ खाद्यान्न उत्पादनको दर पनि घट्न थालेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार स्याङ्जाको खेतीयोग्य जमिन ७२ हजार ७ सय ३१ हेक्टरमध्ये ५० हजार ३ सय ५० हेक्टरमा खेती छ । २२ हजार ३ सय ८१ हेक्टरमध्ये अधिकांशमा बस्ती विस्तार भइरहेको छ ।


जिल्ला कृषिका अधिकृत तेजप्रसाद दवाडीले खेतीयोग्य जमिनमध्ये १७ हजार ९ सय हेक्टरमा खेती र ३२ हजार ४ सय ५० हेक्टर पाखो रहेको बताए । खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० हजार ८ सय ६० हेक्टरमा सिँचाइ बाह्रै महिना पुग्छ । ७ हजार ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा मौसमी सिँचाइ हुने गरेको छ । ‘५ हजार ८ सय २ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन घडेरीमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘बस्ती बढ्ने दर र बजार केन्द्रित बसाइँसराइले जमिन बाँझिने दर बढेको छ ।’ अन्न र तरकारी बालीका लागि उर्वर क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुनु चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए ।


यहाँका लामागे, बाडखोला र राङखोला अन्न उत्पादनका लागि ठूला फाँट हुन् । राङखोला क्षेत्रमा बस्ती बढ्ने क्रम तीव्र छ । सर्केटारी, वालिङ, बयरघारी, चापाकोट, सेतीदोभान, श्रीकृष्ण गण्डकी र बिरुवा अर्चलेलगायतमा पनि खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा किन–बेच र घर बनाउने क्रम तीव्र छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्