सुरु भयो भर्ना अभियान

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — उमेर भएर पनि पढ्न नगएका सबैलाई अनिवार्य भित्र्याउने लक्ष्यका साथ आइतवारदेखि सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना अभियान सुरु भएको छ । जिल्लामा बालबालिका १ प्रतिशतमात्रै विद्यालय बाहिर रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सबै विद्यालयमा बालबालिकालाई विद्यालयमा स्वागत गर्ने तथा भर्ना गर्ने अभियान थालिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।


देशभर ७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांक छ । बागलुङमा थोरै मात्र बाहिर रहेपनि यो वर्ष सबैलाई विद्यालयमा पुर्‍याउने लक्ष राखिएको उनले बताए ।

Yamaha


सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ५८ हजार बालबालिकालाई भर्ना भएकै दिन पुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यालयले तयारी समेत गरेको छ । आधारभूत तहको पुस्तक निजी विक्रेताबाट र मावि तहको पुस्तक सरकारी तहबाट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।


बागलुङका सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा ३० हजार २ सय ८२, कक्षा ६ देखि ८ मा १६ हजार ५ सय ३२ र कक्षा ९ र १० मा १० हजार ७ सय ९१ विद्यार्थी छन् । भर्नामा छुट्नेमा मजदुर, दलित बस्ती र घुम्ती बसाइ भएका स्थानमा बालबालिका रहेको जिल्ला शिक्षाको तथ्यांकमा छ । त्यस्ता बालबालका भर्ना गर्न बस्ती र खेतवारीमा पुगेरै भएपनि अभिभावकलाई संझाउने योजना बनाएको शाखा अधिकृत सरिता शर्माले बताइन् । ढोरपाटन आसपासका क्षेत्रमा भने विपन्नताको कारण बालबालिका मेलापातमा जान बाध्य भएपछि भर्ना भएकाले पनि छाड्ने दर छ ।


अभियान स्वरुप बैसाख १४ सम्म विद्यार्थीलाई फुलमाला लगाएर मुस्कानसहितको स्वागत गर्ने, १४ देखि ३० सम्म घरघरमै बालबालिका खोज्ने कार्यक्रम राखेको छ । बैसाख ५ लाई पाठ्य पुस्तक दिवशसमेत मनाउने शिक्षाको योजना छ ।


उनीहरूलाई टिकाई राख्नका लागि विभिन्न संघसंस्थामार्फत सहकार्य बढाउने, छात्रवृत्ति, खाजा तथा अभिभावकलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न पहल गर्ने समेत उनले बताए । सबै पुस्तक वितरण गर्ने भनिएपनि आधारभूत तहका कक्षाका छिटपुट एक/दुइ विषयको पुस्तक भने आइ नसकेको व्यवसायीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश मन्त्रालय नै आर्थिक मामिलामा अनभिज्ञ

कान्तिपुर संवाददाता

लेखनाथ — प्रदेश ४ को सरकार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ । तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नै प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे अनभिज्ञ छ । मन्त्री किरण गुरुङले आइतबार प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन् ।

‘हामी कहाँ छौं, हामीलाई पत्तो छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग तथ्यांक र सूचकांक छैन ।’ प्रदेशको योजना तर्जुमा तथा सुझाव संकलनका लागि पोखरामा आयोजित गोष्ठीमा उनले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रहेको बताए । ‘हामीले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी भनेका छौं,’ उनले भने, ‘जीडीपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) मा यसको कति योगदान छ, त्यो पनि थाहा छैन ।’ तथ्यांकको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको उनले स्वीकारे । मन्त्रालय तथ्यांकको खोजीमा रहेको र यहाँको वास्तविकता बुझेर नै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो ।


केन्द्रीय सरकारले दिएको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा टेकेर तीन महिनाका लागि आउने बजेटलाई उनले पूरक वा आवधिक नभएर ऐतिहाासिक हुने दाबी गरे । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आउने बजेटमा विकास निर्माणका कामलाई खासै रकम विनियोजन नहुने उनले प्रष्ट पारे । ‘यो तीन महिने बजेटमा विकास निर्माणका कुरा आउने छैनन्,’ उनले भने, ‘तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसके निराशा आउन सक्नेमा हामी सचेत छौं ।’ मुखले भन्दैमा भ्रष्टाचार शून्यमा नझर्ने बताउँदै उनले ई–गभर्नेन्सले मात्र केही हदसम्म तल झर्ने उनको विचार थियो ।


उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ४ का अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा निजी क्षेत्र आशा र आशंकाले घेरिएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई यतिबेला कर प्रणाली पारदर्शी हुने, उद्योग व्यवसाय गर्दा अनावश्यक झन्झट व्यहोर्न नपर्ने, हाम्रो योगदानको कदर हुने अपेक्षा छ ।’ खर्चिलो मानिएको संघीयता कार्यान्वयनको बोझ करको रूपमा उद्योगी/व्यवसायीको काँधमा थमाइने आशंकाले निजी क्षेत्रमा डेरा जमाएको उनले जनाए । ‘प्रदेश सरकारले व्यवसायीको यही भ्रम निवारण गर्न सके ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने । उनले कृषिमा आत्मनिर्भरता, जलविद्युतमा लगानी सहजता, हस्तकला र जडीबुटीको व्यवसायीकरण, उत्तर–दक्षिणका नाकासम्म सहज यातायात व्यवस्थाले मात्र यो प्रदेशको विकास सम्भव हुने उपाय सुझाए ।


प्रदेश सांसद विन्दुकुमार थापाले प्रदेशमा देखिएको पुँजी अभाव कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकलाई भित्र्याउन पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छिट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखेले तनहुँको खैरेनीटारदेखि सुस्तासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि विशेष कदम चाल्न आग्रह गरे । पोखरामा क्रिकेटको स्टेडियम निर्माण गरी खेल पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने, पोखरालाई शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं पर्यटनको केन्द्र बनाउनुपर्ने, व्यवसायीलाई अनुगमनको नाममा अनावश्यक दु:ख दिन नहुनेलगायतका सुझाव उनले दिए । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम गिरिले स्थानीय निकायमा दामासाहीले बाँडिने बजेट अनुत्पादक भएकाले उक्त प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।


आफ्नो १९ बुँदे सुझाव पेस गर्ने क्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजुले न्यून बिजकीकरणको अन्त्य हुनुपर्ने, घरभाडा सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, करमैत्री प्रशासनयन्त्र निर्माण, साना उद्योगलाई प्रोत्साहन एवं कृषि उद्योगमा कर छुट, फेवाताल लगायत तालको संरक्षण गर्नुपर्ने विषय उठान गरे । व्यवसायीलाई कर तिरेको आधारमा राज्यबाट सम्मान मिल्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।


सूर्य नेपालका वाणिज्य प्रमुख गौतमकुमार यादवले विभिन्न तहबाट लिइने करको अन्त्य हुनुपर्ने, बिजुली, पानीजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मदिरा व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष तारानाथ ढुंगानाले वाणिज्य ऐन प्रादेशिक सरकार मातहतमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । फर्निचर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भूपेन्द्र गिरीले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाए । पर्यटन व्यवसायी हरि शर्मा गैह्रेले पर्यटन उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनुपर्ने बताए ।


ओम बैंकका कार्यकारी प्रमुख विश्वमोहन अधिकारीले सामान्य वाइफाइ नि:शुल्क क्षेत्रको उद्घाटनमा समेत मुख्यमन्त्री र मेयर जानु अनुत्पादक क्षेत्रलाई बढावा दिनु भएको आरोप लगाए । ‘१० हजारले हुने कामका लागि समय खर्च गर्नु राम्रो होइन, त्यो प्रचारमुखी काम हो,’ उनले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्ने बेला आएको छ, हामीसँग भएको काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न योजनासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनले देशमा मौलाएको ‘क्रोनिक क्यापिटालिजम’ को जालो नफालेसम्म उन्नति हुन गाह्रो रहेको तर्क गरे ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT