‘अपेक्षाका तुलनामा बजेट र जनशक्ति अपर्याप्त’

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारी कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । २०३६ को जनमत संग्रहमा विद्यार्थी राजनीतिबाट कंग्रेसमा प्रवेश गरेका उनी ०४३ मा तत्कालीन सरौंखोला गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्च, ०५९ र ०५४ सालमा गाविस अध्यक्ष भएका थिए ।

कांग्रेसको नवौं, १० औं र ११ औं महाधिवेशनमा उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि र १२ औं तथा १३ औं महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य थिए । तिवारीको नेतृत्वमा गाउँपालिकामा जनताका अपेक्षा विकास केन्द्रित छन् भने पार्टी कार्यकर्ताले गुटको अन्त्य र दलीय सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । उनीसँग समसामयिक विषयमा संवाददाता अगन्धर तिवारीले गरेको कुराकानी :

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिएको पहिलो वर्ष बित्नै लागेको छ ।के हुँदैछ ?
पहिलो वर्ष हामीलाई अनुभवको कमी भएको खड्किएको छ । पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी छैनन्, कार्यालय भवन छैन । हरेक कुरा सिक्दैछौं । सबै जनप्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अभिमुखीकरण तालिम आवश्यक थियो । त्यो नहुँदा समस्या छ । स्थानीय तहको संरचना नै सबै नयाँ–नयाँ भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय, सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ । वाणिज्य बैंक नभएकाले सरकारी कारोबार राजस्व दाखिला, सञ्चयकोष कट्टी, विकास बजेट भुक्तानी दिन आदिका लागि अझै जिल्ला नाघेर स्याङ्जाको वालिङ पुग्नुपर्छ ।

Yamaha

चुनावमा ‘सिंहदरबारको सुविधा गाउँ–गाउँमा’ भन्ने नारा चर्चित थियो । पैयुँवासीले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छन् ?
त्यो चुनावी नारा थियो । सिंहदरबारको सुविधा गाउँमा भनिए पनि शून्यबाट सुरु भएको संरचनामा व्यवस्थापनमा धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । धेरै विषयगत अन्योल हटिसकेका छैनन् । नाराअनुसारको सेवा र विकासका काममा स्थानीय सरकार सबल हुन समय लाग्छ । आधार तयार भइरहेको अवस्थामा ठूलो अपेक्षा गरियो भने काम छैन । विषयगत कार्यालयले काम गर्ने, भइरहेका योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्योल अझै किनारा लागेको छैन । गाउँमा कुनै पनि सेवासुविधा दिने कर्मचारी छैनन् । हिजो बरु सम्बन्धित जिविस, मन्त्रालयलगायतमा पुगेर भए पनि गाउँको विकास सहज थियो । अहिले जनताका आकांक्षा धेरै छन् । बजेट र जनशक्तिको कमीले त्यो सेवा पुर्‍याउन सकिएकै छैन । प्रदेशसभाले ऐन कानुन बनाएर स्थानीय तहको काम गराइमा सहजीकरण गर्दै गए सेवा प्रवाह गुणस्तरको बनाउन सकिन्छ ।

किन यस्तो भयो ?
अहिलेको अवस्था भनेको सबै क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्था हो । नेताहरूले संघीयता कार्यान्वयनको मोडेल कस्तो हुने भन्ने गहन अध्ययन नगरी हतारमा कार्यान्वयन गरेको जस्तो लाग्छ । संसदमा बृहत् छलफल र बहस भएर कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सबै कुरा हतारमा निर्णय भयो । वडादेखि केन्द्रसम्मका कर्मचारी, सरकारका संरचना के–कस्ता हुने, कानुन कस्तो बनाउने भन्ने अन्योल अझै छ । यसले पनि अहिलेको संघीयता आन्तरिक आवश्यकता नभएर आयातीत भएको हामीलाई महसुस भएको छ । त्यसै कारणले यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ । कुनै पनि निकायले काम नगरौं भन्दैन तर कुरा जनशक्ति र बजेटसँगै आवश्यक ऐन नियम तर्जुमासम्म आइपुगेर असजिलो हुन्छ ।

पहिलो गाउँसभाले पारित गरेका योजनाहरूको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले जे जति काम गर्‍यौं त्यो सन्तोषजनक छ । विकास पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम भएको छ । स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको हो । एम्बुलेन्समा प्रयोग गर्ने बिरामीलाई भाडामा अनुदान, गम्भीर रोगका बिरामीलाई रोगको प्रकृति हेरी ५ देखि १० हजारसम्म सहयोग गरेका छौं । त्यसबाहेक पूर्वाधार विकासतर्फ पारित गरेका सबै योजना आर्थिक वर्षभित्र सबै सम्पन्न हुनेमा ढुक्क छु । हामीलाई सुरुमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भयो । समयमै प्राविधिक कर्मचारी भइदिएको भए हालसम्म सबै योजना सकेर थप कार्यक्रम माग गर्न सक्थ्यौं ।

कतिपय स्थानीय तहमा विकास बजेटमा असन्तुलन छ । पैयुँको अवस्था के हो ?
हामीले कार्यक्रम बनाउँदा सबैलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । स्वास्थ्य र शिक्षाको सशर्त अनुदानमा आएको थियो । स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि पशुपालन सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छौं । गाउँपालिकाका केही बस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको थिएन । यो वर्ष सबै बस्तीमा सडक पुर्‍याउन हामीले ट्रयाक खन्यौं । अधिकांश बस्तीमा पुरानै सडक थियो । सडक नपुगेका बस्तीमा यो वर्ष मात्रै ४०/५० किलोमिटर सडक खनिसकेका छौं । अन्य क्षेत्रमा भन्दा हामीले पनि सडकमा केही बढी बजेट विनियोजन गरेका छौं । अहिले जतासुकै सडककै माग बढी छ ।

सडकमा मात्रै बजेट छुट्याएर विकासमा सन्तुलन हुन्छ त ?
विषयगत कार्यालयबाट हुने योजनाहरू सिँचाइ, खानेपानी, वन तथा भू–संरक्षण, कृषि तथा पशुलगायतका कार्यालयबाट छुट्टै बजेट आउँछ भन्ने लागेको थियो । बजेट बनाउँदा विषयगत कार्यालयसँग अनुरोध गरेका थियौं । उहाँहरू आफंैमा अन्योल भएकाले सहभागी हुनु भएन । त्यसो भएपछि समानीकरणको कार्यक्रम बनाएर पठायौं । पछि मात्रै थाहा भयो, हामीलाई आउने बजेट नै सबै विषयगत कार्यालयको बजेट रहेछ । हामी अन्योलमा भएकाले मागका आधारमा बजेट बनाउँदा सडकमा केही बढी पर्न गएको हो । धेरै कुराको अन्योल भयो । विविध कारणले गर्दा बजेटमा एकरूपता नभएको हो । पहिलो वर्षको बजेटमा हामी आफैं पनि सन्तुष्ट छैनौं ।

हाल गाउँपालिकाको समग्र विकासको अवस्था कस्तो छ ?
समग्र विकासको कुरा गर्दा शिक्षातर्फ राज्यको ठूलो धनराशि खर्चिएको सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार, विषयगत तालिमप्राप्त शिक्षक भएर पनि गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । शिक्षामा धेरै सुधार आवश्यक छ । सबै वडामा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको कार्यक्रम छ । बजेट पर्याप्त छैन । ठूला योजना माथिबाटै क्रमागत रूपमा सञ्चालित भएकाले हामीले बजेट छुट्याएका छैनौं । पश्चिम नेपाल खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना सञ्चालित छ । सिँचाइतर्फ पनि ठूला ५/७ आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । अरू केही ठूला योजना माग गरेका छौं । कृषि विकास कार्यालयमार्फत विभिन्न व्यावसायिक किसानलाई अनुदानले व्यवसायीकरण बढदो छ । केही कमजोरी पनि छन् । यो वर्ष किसानले योजना बनाएर आएपछि उनको स्किमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम राखेका छौं । पशुतर्फ ५ वर्षभित्र मासु र दूधमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । सामुदायिक विद्युतीकरणले काठे पोल वितरण गरेकोमा सबै पोल फेर्ने योजना अनुरूप यसै वर्ष ५० लाख रुपैयाँ बजेट छ । आगामी १ वर्षभित्रै काठे पोल विस्थापित गर्ने कार्यक्रम छ । समग्र अवस्था हेर्दा हामी त्यति कमजोर छैनौं ।

पैयुँ कति वर्षभित्र सबै विषयगत विकासमा समृद्ध बन्न सक्छ ?
पहिले मान्छेको चेतनामा सुधार गर्नुपर्छ । विकास बजेटले मात्रै परिवर्तन आउँदैन । आमजनतामा मेरो परिवार, गाउँ, समाजलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने सोंच आउनुपर्छ । राज्यले, गाउँपालिकाले मात्रै बजेट दिएर विकास हुँदैन । क्षमता विकासतर्फ व्यापक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भयो भने १० वर्षभित्र पैयुँका हरेक परिवार घरघरै आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । त्यसका लागि जनताको साथ आवश्यक छ । हाम्रा हरेक काममा जनताको साथ भए शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन समस्या छैन ।

फरक दलका जनप्रतिनिधिसँग मदभेद छ/छैन ?
गाउँकार्यपालिकाका हरेक निर्णय सर्वसम्मत गरेका छौं । कुनै–कुनै विषयमा समस्या हुनसक्छ । त्यसलाई हामीले मिलेरै समाधान गर्ने गरेका छौं । कुनै कुरामा विवाद आएमा हामीले फरक राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमार्फत समाधान गर्ने गरेका छौं । केही वडाहरूमा वडाध्यक्षले एकलौटी गर्नुभएको पाएको छु । त्यसलाई मैले नै सर्वसम्मत हुनुपर्छ भनेर सच्याएको छु । योजना सबै विकास पूर्वाधारका नै धेरै छन्, जो सबैको आवश्यकता हो । त्यसैले हामीकहाँ फरक राजनीतिक आस्थाले कुनै प्रभाव पारेको छैन ।

स्थानीय सरकार कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्ला ?
स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक प्रभावका आधारमा कार्यान्वयन गरियो । स्थानीय सरकार स्रोत सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । धेरै कुरा संघीयता कार्यान्वयन गर्दा ख्यालै गरिएन । उदाहरणका लागि पैयुँ राज्यको राजधानी पैयुँकोट हो । पैयुँकोटको नामबाट गाउँपालिकाको नाम रह्यो । पैयुँकोट अहिले महाशिलामा पारियो । सेतीवेणी हाम्रो धार्मिक र पर्यटकीय पहिचान हो । अहिले त्यो बिहादीमा पारियो । त्यहाँ सबै लगानी पैयुँवासीको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सिँचाइ, कृषि, पशुपालनमा अलि जाँगर गर्न सकियो भने हामीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन अलि समय लाग्छ । आन्तरिक स्रोत बृद्धिमा चुनौती छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०९:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दरबन्दी छ, चिकित्सक छैनन्

चिकित्सक अभावमा धेरै बिरामी उपचारका लागि अन्यत्र रिफर गरिँदै
एफडब्लु नामक संस्थाले अस्पताल भवन बनाइदिने जिम्मा लिएको अढाई वर्ष बित्दा पनि काम थालेन
कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — दरबन्दी अनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सक नहुनुको असर जिल्ला अस्पतालको सेवामा परेको छ । एक त भूकम्पले चर्काएको भवन टालटुल पारेर चलेको निकाय, त्यसमाथि जनशक्ति अभाव । चिकित्सक अभावमै धेरै विरामी यहाँबाट उपचारका लागि अन्यत्र रिफर गरिन्छन् ।

गोरखा अस्पताल परिसरमा रहेको सुपथ मूल्यको औषधि पसल । तस्बिर : हरिराम उप्रेती

पाँच वर्षअघि ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएसँगै अस्पतालमा सात विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थप भएको थियो । बाल, प्रसूति, हाडजोर्नी, मानसिक, सर्जन, रेडियोलोजिस्ट र प्याथोलोजिस्टका लागि विशेषज्ञको दरबन्दी भए पनि चिकित्सक नै नभएको अस्पतालका प्रमुख श्रीराम तिवारीले बताए । ‘बीचमा प्रसूति विशेषज्ञ केही समय काम गरेर फर्कनुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘स्तरोन्नति गरिएदेखि नै दरबन्दीमा पूरा डाक्टर कहिल्यै भएनन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको समन्वयमा अस्पतालमा हाल प्रसूति र बालरोग विशेषज्ञका चिकित्सक कार्यरत छन् ।

अन्य विशेषज्ञ नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘टिम वर्कमा काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अप्रेसन गर्ने डक्टर नै नभएपछि जटिल खालका बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर्ने सम्भावना कम रहन्छ ।’ हाडजोर्नीसम्बन्धी जटिल प्रकारका समस्या लिएर आउने बिरामी दैनिक २/३ जना रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तिवारीले बताए ।

दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अस्पतालले बारम्बार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई जानकारी गराए पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । ‘विभागले दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति छ कि छैन भनेर बेलाबेला सोधिरहेको हुन्छ, डाक्टर छैन भनेर लेखेर पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘तर, कोही आएनन् । अब लोकसेवा पास गरेका नयाँ डाक्टरलाई ल्याउने पहल भइरहेको छ ।’ अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक आउनै नमान्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका ७० प्रकारका औषधि अस्पतालसँग पर्याप्त परिमाणमा छैनन् । औषधि खरिद गर्ने पैसा नहुँदा दाताले दिएको औषधि बिरामीलाई उपलब्ध गराइने गरेको प्रमुख तिवारीले बताए । ‘नि:शुल्क वितरण गर्ने औषधि खरिदका लागि पैसा नआएको दुई वर्ष भइसक्यो,’ उनले भने, ‘भूकम्पपछि विभिन्न एनजीओले औषधि दिएका छन्, त्यही औषधि अझैसम्म चलाइरहेका छौं ।’ अस्पताल परिसरमा विकास समितिले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको औषधि पसल छ । उक्त पसलमा औषधि नपाउँदा बिरामीहरू निजी मेडिकल जाने गरेका छन् । ‘अहिले विभागले औषधि किन्न २० लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ, आएको छैन,’ प्रमुख तिवारीले भने, ‘रकम निकासा आएपछि औषधि खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’ अस्पताल भवनको पनि बिजोग छ । भूकम्पलगत्तै केएफडब्लु नामक संस्थाले अस्पताल भवन बनाइदिने जिम्मा लिएको थियो । जिम्मा लिएको अढाई वर्ष बित्दासम्म उक्त संस्थाले काम थालेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागसँगको समन्वयमा उक्त संस्थाले भवन निर्माण गरिदिने भएको थियो । भूकम्पले भत्काएको पुरानो भवन मर्मत गरेर अस्पताल चलेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT