कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

सार्वजनिक जग्गा मिचेर घरटहरा

गाउँपालिकाबाट सार्वजनिक जग्गाको अवस्था र निजी रूपमा भइरहेको उपभोगबारे अध्ययन
१ सय २० भन्दा बढी घरहरू सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको फेला
आश गुरुङ

काठमाडौँ — मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका पाँचवटा वडाका केही स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घरटहरा निर्माण गरेका छन् ।गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको अवस्था र निजी रूपमा भइरहेको उपभोगबारे अध्ययनबाट यो पत्ता लागेको हो ।

सार्वजनिक जग्गा मिचेर घरटहरा

उनीहरूले कहिलेदेखि अतिक्रमण गरे भन्ने रेकर्ड गाउँपालिकासँग छैन । सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणबारे गठित कार्यदलका अनुसार १ सय २० भन्दा बढी घरहरू सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको फेला परेको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं कार्यदलका संयोजक होमबहादुर विकले वडा ३ को खुदीबजारमा २६ घर, ४ को रामबजार, स्याँगे, शिरचौर, च्याम्चेलगायत ठाउँमा गरी ३२ घर, ६ को दोभानचौरमा ३२ घर र वडा ७ मा २ घर सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको पाइएको बताए । उनका अनुसार वडा १ को नायुमा अध्ययन गर्न बाँकी छ । उनले उक्त गाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर ३० भन्दा बढी घर बनाइएको अनुमान रहेको बताए ।

‘सार्वजनिक जग्गा मिचेर होटल, रेस्टुराँ र घरटहरा निर्माण गरी व्यवसाय गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले कर पनि तिरेका छैनन् ।’ चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग र बेंसीसहर–चामे जोड्ने सडक यहीं परेकाले धेरैले यहीं वरपर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको कार्यदलले जनाएको छ ।

२ नम्बरका वडाध्यक्ष चेतबहादुर गुरुङ, ६ का वडाध्यक्ष लीलाप्रसाद घले, ७ का वडाध्यक्ष युवा घले, प्राविधिक उमेश घले र सदस्य सचिवमा कार्यालयका नासु डिल्लीराम शर्मासमेत रहेको कार्यदललाई गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गाको अवस्था, प्रयोगमा भएका जमिनको विवरण, उपयोगको प्रकृति, समय र उपयोगबापत तिर्नुपर्ने शुल्क दरलगायतको विवरण कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले सार्वजनिक जमिन उपयोग गरेबापत स्थानीय तहले कर लगाउन पाउने अधिकार दिइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन र आर्थिक कार्यविधि पास गरिसकेकाले ऐन र नियमकानुनभित्र रहेर सार्वजनिक ठाउँमा बस्ने सबैलाई करको दायरामा ल्याउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा बसेकालाई ‘लिज एग्रिमेन्ट’ को माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिनेछ । सार्वजनिक ठाउँमा बसेका तर जग्गाजमिन केही नभएकालाई भने नि:शुल्क व्यवस्थापन गरिनेछ । उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जाको पहल गरिने उनले बताए ।

‘यसअघि जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हामी हटाउँदैनौं । बरु करको दायरामा ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक ठाउँमा बसोबास र व्यवसाय गर्नुपरेमा गाउँपालिकाको अनुमति लिएर लिज एग्रिमेन्टमा सञ्चालन गर्न सकिने छ ।’

निजी प्रयोजनका लागि सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न यस्तो कदम चालिएको उनले बताए । ‘सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी धेरै छैनन् । अतिक्रमण गरेर बसेकाको कहीं न कहीं घर छ,’ उनले भने, ‘अरू ठाउँमा घर भएकाहरू भाडा तिरेर बस्दैनन् । जग्गा ओगटेर बस्नेहरू आफ्नै घर फर्किनेछन् ।’

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?