प्रदेशको पहिलो बजेट पेस

नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा प्राप्त १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट मन्त्री गुरुङले पेस गरेका हुन् । बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ ५४ करोड १ लाख २५ हजार (५३ प्रतिशत) र चालुतर्फ ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार (४७ प्रतिशत) स्रोत विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रीत नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार बनाएर मन्त्री गुरुङले बजेट पनि सोही अनुसार प्राथमिकीकरण गरेका छन् । साथै बजेटले प्रादेशिकसंरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, गरिवी निवारण, भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलनसहितको प्रादेशिक विकास गर्ने उद्देश्यलिएको छ ।तीन सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँ बनाउने, मालढुंगा सेतीवेनी (अपरकाली) र राम्दी–चापाकोट (तल्लो काली) दमौली–खहरे (मादी–सेती) लगायत स्थानमा साहसिक खेल र्‍याफ्टिङलाई सञ्चालनकालागि गुरुयोजना बनाउने विषयलाई बजेटल समेटेको छ । साथै प्रर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटक पर्यटन वर्ष र सन २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष तयारीका लागि बजेट व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

ढोरपाटन, मनाङ, गोरखाको चुमनुब्री उपत्यका, कफुचे ताल, कोरी–ठूल्लेक र देवचुली–वरचुली महाभारत शृंखलालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा बिकासका लागि गुरुयोजना बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।साथै काठमाडौं–पोखरा लुम्बिनीलाई बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोण (बुद्ध गोल्डेन ट्रयांगल) का रूपमा विकास गरी बौद्धमार्गी पर्यटकलाई आकर्षण गर्न छिमेकी प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उज्यालो प्रदेश अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तह, विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युत्सेवा पुर्‍याउन एक करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापनाकालागि कार्यविधि निर्माणको व्यवस्था गर्ने, प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक शीतभण्डार स्थापनामा बजेटले जोड दिएको छ । यसैगरी संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका एक निर्वाचन क्षेत्र उक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक र विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

त्यस्तै सहिदहरूको स्मृतिमा आधुनिक र कलात्मक सहिदपार्कको गुरुयोजना र निर्माणका लागि ५० लाख, बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको लागि २० लाख विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकाय र्मा प्रदेशभित्र ११ स्थानमा केवलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख, पर्यटकीय आकर्षण फेवताल–बेगनास र रुपा ताल कनेक्टिभिटीका लािग मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख, ५ वर्षभित्र प्रदेश राजधानी रस्थानीय तहको केन्द्रबीच स्तरीय सडक सञ्जालकोका लागि ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि छुट्टाइएको रकम कुल बजेटको १७ प्रतिशत हो ।

चीनको सीमा कोरला देखि पोखरा र पोखरा भिमाद डेढगाउँहुदै दुम्कीवास जोड्नेगरी प्रदेश आयोजनाका रूपमा सडक निर्माणका लािग अध्ययन तथा डीपीआर तयार गर्न ४० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काएर संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरको चिडियाखानाका लागि ५० लाख, मध्यनेपाल, शुक्लागण्डकी, भिमाद, पुतलीबजार, कुश्मा र फलेबास नगरपालिकालाई स्याटेलाइट सिटीका रूपमा विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । सडक सञ्जालसँग नजोडिएका क्षेत्रलाई जोड्ने पुल निर्माणको अध्ययनका लाग १ करोड, प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा सचिवालयको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न प्लाजा निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ र प्रदेशका सरकारी आवास निर्माणका लागि डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशलाई पूर्ण खोप कोषका लागि १ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले बाल, युवा, लंैगिक, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगमैत्री हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटले जोड दिएको बताए । साथै तीन कोष तीन उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा पारेर
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषलाई १ करोड, आकस्मिक कोषलाई एक करोड र युवालक्षित चुनौती कोषलाई एक करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको पहिलो बजेटमा माओवादी युद्धलाई जनयुद्ध भनेर सम्बोधन गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले आगामी वर्षका लागि आउने बजेटको शिलान्यास भएको बताए ।

साथै सीमित स्रोत साधन र छोटो समयमा ल्याएको बजेट राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, संघीय आर्थिक नीति र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति एवं प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको उनले बताए । मन्त्री गुरुङले बजेट बक्तव्यका क्रममा आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी उपलब्ध तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

बजेटका लागि नियम निलम्बन
प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशसभामा पेस गरेका बजेट
फास्ट ट्रयाकबाट ल्याएको हो । प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सरकारले बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफलका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने र उक्त छलफल बैठकमा विनियोजना विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगाडि समाप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले यही वैशाख १३ मा बिनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेकोमा समयावधि कम भएको भन्दै प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३३ को उपनियम ४ लाई निलम्बन गरी मन्त्री गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । एमाले सांसद मायानाथ अधिकारीको प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रकी सांसद गायत्री गुरुङको समर्थनमा उक्त नियम उलंघन गरिएको थियो ।

मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले बैठक स्थगित
यसैबीच बुधबार ३ बजे प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनसाथ कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले प्रदेशसभामा सरकारको उपस्थित नभएको (मन्त्रीको अनुपस्थिति) भन्दै नियमापत्ती गरे । खड्काले यस्तो अवस्थामा सदन चल्न सक्दैन भनेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले केही समय बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । करिब २५ मिनेटपछि सरकारका मन्त्रीहरू आएपछि बैठक पुन: सञ्चालन भएको थियो । त्यसपछि नियम निलम्बन गरिएको थियो ।