स्थानीय तह भाडामा

खारेजीको सूचीमा परेका पुराना सरकारी कार्यालयका सुबिधा सम्पन्न भवन हाल बेकामे बनेका छन् । अधिकांश जिल्ला कार्यालय गत चैतदेखि खारेज भएका छन् । कृषि, पशु, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, वन, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सिंचाई, भूसंरक्षण जस्ता कार्यालयको सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन् ।

सदरमुकाम केन्द्रीत कार्यालयका सेवा गाउँ केन्द्रीत भएपछि ती सबै कार्यालयका भवन खाली भएका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि जिल्लामा अधिकांश सरकारी कार्यालय पुननिर्माण भएका थिए । पुननिर्माण भएको एक दसक नबित्दै सरकारी कार्यालय बेवारिसे हुँदा राज्यको करोडौं लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । नापी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, वनलगायतका कार्यालय यसै वर्ष मात्रै निर्माण भएका हुन् । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला निर्वाचनलगायतका केही कार्यालयका नयाँ भवन निर्माणको चरणमै छन् । प्रशासन र निर्वाचन भने खारेज नहुने कार्यालयभित्र पर्छन् । ४ करोड ३ लाखमा निर्माणाधीन प्रशासन र २ करोड १ लाख रुपैयाँमा निर्माणाधिन निर्वाचन कार्यालय खारेज भए राज्यको मोटो रकम खेर जाने देखिन्छ । ‘हालसम्म खारेज हुने सम्भावना छैन,’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लक्षु शर्माले भने, ‘आयोगको कुरा हो । पछि संघअन्तर्गत रहने वा प्रदेशअन्तर्गत भन्ने अझै टुंगो छैन ।’

दसकयता बनेका जिल्ला अदालत, नापी, सरकारी वकिल, हुलाक, खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाई, शिक्षा, मालपोत, महिला तथा बालबालिका, जनस्वास्थ्य, वन, घरेलु तथा साना उद्योग, विद्युत प्रधिकरण र टेलिकमसमेतको लगानी हिसाव गर्दा अर्ब बढी पुग्छ । ती कार्यालयको जग्गा समेतको हिसाब गर्दा त्यसको दुई–तीन गुणा राज्यको लगानी छ । करोडौंका भवन खाली हुँदैगर्दा स्थानीय तहमा सरेका कार्यालयका लागि सरकारले एउटा कोठाको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ‘हाल मुख्य कार्यालय व्यवस्थापनमै समस्या छ,’ पैयुं गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्जल भुषालले भने, ‘विषयगत कार्यालयले एउटै कोठा पनि दिन सकिएको छैन । भाडामा खोज्दा पनि भनेजस्तो घर पाउन मुस्किल छ ।’ स्थानीय तहले २१ अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । ती अधिकारका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकालाई कम्तिमा पनि डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयको आवश्यकता पर्छ ।

ती बाहेक वडा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामका लागि छुट्टै कार्यालय भवन पनि आवश्यक हुन्छ । तर, स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको दोस्रो आर्थिक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पर्वतको मोदी गाउँपालिका बाहेकका स्थानीय तहमा गाउँ कार्यपालिका भवनका लागि जग्गाको समेत टुंगो लागेको छैन । सबैजसो स्थानीय तहका कार्यालय गाउँका साँघुरा घरमा भाडामा बस्न बाध्य छन् ।कुश्मा नगरपालिकालाई वर्षेनी भाडाकै कारण समस्यामा छ । व्यवस्थित भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कर्मचारीले बताउँछन् । कार्यालयमा भाडाकै लागि ठूलो धनराशी खर्चिनुपरेको नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । कुश्माले मासिक ३० हजार रुपैयाँ घर भाडा तिर्छ । कुश्माको ४, ५, ६, ७, ९ र ११ का वडा कार्यालय पनि भाडाकै घरमा छन् । वडा कार्यालयले मात्रै मासिक साढे ७ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्ने गर्छन् । फलेवास नगरपालिका पनि भाडाकै घरमा छ । स्थानीय मोती सामुदायिक पुस्तकालयको तीन कोठा भाडामा लिएको नगरपालिकाका बिषयगत कार्यालय सञ्चालनमा निकै समस्या छ । केही कार्यालयहरू राहालेस्थित कृषि सेवा केन्द्रको साँघुरो भवनमा चलाइएको छ । भाडामा मात्रै नगरपालिकाले मासिक ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुने फलेवासका नगर प्रमुख पदमपाणी शर्माले बताए । मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम शर्मा पौडेलका अनुसार मासिक २० हजार रुपैयाँ तिर्नेगरि पातीचौरमा आठ कोठाको घर लिएर गाउँपालिकाको कार्यालय चलेको छ ।

मोदीले भवन बनाउन जग्गा पाएको छ । स्थानीयले करिव एक करोड रकम जुटाएर आगामी वर्ष भवन बनाउने तयारीमा छन् । कृषि, पशु र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय बाहेक सबै कार्यालय ८ कोठामा सञ्चालित छन् । बिहादीका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालका अनुसार गाउँपालिकाको कार्यालय मासिक ३० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरि ७ कोठामा चल्दै आएको छ । पैयुँ गाउँपालिका पनि भाडाकै घरमा सञ्चालित छ । पैयुंका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीका अनुसार मासिक ४० हजार रुपैयाँ भाडामै खर्च हुन्छ ।

जलजला गाउँपालिका पनि भर्खरै लामाखेतमा सरेको छ । केन्द्र विवादले कार्यालयको टुंगो नलागेको जलजलामा कार्यालय राख्न भाडाको घरको टुंगो समेत अझै लागेको छैन । महाशिला गाउँपालिकाले साविकको गाविसको ३ कोठे भवनबाट विषयगत सबै कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्दैआएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि साबिक सदरमुकामबाट हुने ३६ भन्दा बढी विषयगत कार्यालयका कार्यसम्पादन गाउँ/नगरपालिका गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साविकका ५५ गाविस हाल ६१ वडामा बिभाजित भएका छन् । ६१ मध्ये आधाजसो वडा कार्यालय पनि भाडामै सञ्चालित छन् ।