स्थानीय तह भाडामा

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — जिल्लाका सबैजसो विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा सरेसँगै खाली हुन थालेका छन् । साविकको सदरमुकाम कुश्माका जिल्ला जनस्वास्थ्य, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, कृषि, पशु, खानेपानी तथा सरसफाई र सिंचाई जिल्ला समन्वय समितिलगायतका काम स्थानीय तहबाट हुने भएका छन् ।

पर्वत कुश्मा नगरपालिकामा रहेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको सुविधासम्पन्न भवन, जुन अब खाली हुँदैछ । तस्बिर : कान्तिपुर

खारेजीको सूचीमा परेका पुराना सरकारी कार्यालयका सुबिधा सम्पन्न भवन हाल बेकामे बनेका छन् । अधिकांश जिल्ला कार्यालय गत चैतदेखि खारेज भएका छन् । कृषि, पशु, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, वन, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सिंचाई, भूसंरक्षण जस्ता कार्यालयको सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन् ।

सदरमुकाम केन्द्रीत कार्यालयका सेवा गाउँ केन्द्रीत भएपछि ती सबै कार्यालयका भवन खाली भएका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि जिल्लामा अधिकांश सरकारी कार्यालय पुननिर्माण भएका थिए । पुननिर्माण भएको एक दसक नबित्दै सरकारी कार्यालय बेवारिसे हुँदा राज्यको करोडौं लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । नापी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, वनलगायतका कार्यालय यसै वर्ष मात्रै निर्माण भएका हुन् । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला निर्वाचनलगायतका केही कार्यालयका नयाँ भवन निर्माणको चरणमै छन् । प्रशासन र निर्वाचन भने खारेज नहुने कार्यालयभित्र पर्छन् । ४ करोड ३ लाखमा निर्माणाधीन प्रशासन र २ करोड १ लाख रुपैयाँमा निर्माणाधिन निर्वाचन कार्यालय खारेज भए राज्यको मोटो रकम खेर जाने देखिन्छ । ‘हालसम्म खारेज हुने सम्भावना छैन,’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लक्षु शर्माले भने, ‘आयोगको कुरा हो । पछि संघअन्तर्गत रहने वा प्रदेशअन्तर्गत भन्ने अझै टुंगो छैन ।’

दसकयता बनेका जिल्ला अदालत, नापी, सरकारी वकिल, हुलाक, खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाई, शिक्षा, मालपोत, महिला तथा बालबालिका, जनस्वास्थ्य, वन, घरेलु तथा साना उद्योग, विद्युत प्रधिकरण र टेलिकमसमेतको लगानी हिसाव गर्दा अर्ब बढी पुग्छ । ती कार्यालयको जग्गा समेतको हिसाब गर्दा त्यसको दुई–तीन गुणा राज्यको लगानी छ । करोडौंका भवन खाली हुँदैगर्दा स्थानीय तहमा सरेका कार्यालयका लागि सरकारले एउटा कोठाको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ‘हाल मुख्य कार्यालय व्यवस्थापनमै समस्या छ,’ पैयुं गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्जल भुषालले भने, ‘विषयगत कार्यालयले एउटै कोठा पनि दिन सकिएको छैन । भाडामा खोज्दा पनि भनेजस्तो घर पाउन मुस्किल छ ।’ स्थानीय तहले २१ अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । ती अधिकारका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकालाई कम्तिमा पनि डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयको आवश्यकता पर्छ ।

ती बाहेक वडा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामका लागि छुट्टै कार्यालय भवन पनि आवश्यक हुन्छ । तर, स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको दोस्रो आर्थिक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पर्वतको मोदी गाउँपालिका बाहेकका स्थानीय तहमा गाउँ कार्यपालिका भवनका लागि जग्गाको समेत टुंगो लागेको छैन । सबैजसो स्थानीय तहका कार्यालय गाउँका साँघुरा घरमा भाडामा बस्न बाध्य छन् ।कुश्मा नगरपालिकालाई वर्षेनी भाडाकै कारण समस्यामा छ । व्यवस्थित भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कर्मचारीले बताउँछन् । कार्यालयमा भाडाकै लागि ठूलो धनराशी खर्चिनुपरेको नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । कुश्माले मासिक ३० हजार रुपैयाँ घर भाडा तिर्छ । कुश्माको ४, ५, ६, ७, ९ र ११ का वडा कार्यालय पनि भाडाकै घरमा छन् । वडा कार्यालयले मात्रै मासिक साढे ७ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्ने गर्छन् । फलेवास नगरपालिका पनि भाडाकै घरमा छ । स्थानीय मोती सामुदायिक पुस्तकालयको तीन कोठा भाडामा लिएको नगरपालिकाका बिषयगत कार्यालय सञ्चालनमा निकै समस्या छ । केही कार्यालयहरू राहालेस्थित कृषि सेवा केन्द्रको साँघुरो भवनमा चलाइएको छ । भाडामा मात्रै नगरपालिकाले मासिक ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुने फलेवासका नगर प्रमुख पदमपाणी शर्माले बताए । मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम शर्मा पौडेलका अनुसार मासिक २० हजार रुपैयाँ तिर्नेगरि पातीचौरमा आठ कोठाको घर लिएर गाउँपालिकाको कार्यालय चलेको छ ।

मोदीले भवन बनाउन जग्गा पाएको छ । स्थानीयले करिव एक करोड रकम जुटाएर आगामी वर्ष भवन बनाउने तयारीमा छन् । कृषि, पशु र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय बाहेक सबै कार्यालय ८ कोठामा सञ्चालित छन् । बिहादीका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालका अनुसार गाउँपालिकाको कार्यालय मासिक ३० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरि ७ कोठामा चल्दै आएको छ । पैयुँ गाउँपालिका पनि भाडाकै घरमा सञ्चालित छ । पैयुंका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीका अनुसार मासिक ४० हजार रुपैयाँ भाडामै खर्च हुन्छ ।

जलजला गाउँपालिका पनि भर्खरै लामाखेतमा सरेको छ । केन्द्र विवादले कार्यालयको टुंगो नलागेको जलजलामा कार्यालय राख्न भाडाको घरको टुंगो समेत अझै लागेको छैन । महाशिला गाउँपालिकाले साविकको गाविसको ३ कोठे भवनबाट विषयगत सबै कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्दैआएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि साबिक सदरमुकामबाट हुने ३६ भन्दा बढी विषयगत कार्यालयका कार्यसम्पादन गाउँ/नगरपालिका गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साविकका ५५ गाविस हाल ६१ वडामा बिभाजित भएका छन् । ६१ मध्ये आधाजसो वडा कार्यालय पनि भाडामै सञ्चालित छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘धार्मिक पर्यटनमा कोशेढुंगा’

मोदी भ्रमणले मुक्तिनाथको प्रचार
दीपक परियार

मुस्ताङ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुक्तिनाथ भ्रमण धार्मिक पर्यटनमा कोशेढुंगा हुने सरोकाराबालाले बताएका छन् । अव मुक्तिनाथ पुग्ने भारतीयसहित बाह्य पर्यटक बढ्ने स्थानीयको विश्वास छ ।

जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख छिरिङ ल्हामु मोदीको मुक्तिनाथ भ्रमण ऐतिहासिक महत्त्वको रहेको बताउँछिन् । ‘उहाँको भ्रमणले हामी उत्साहित छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसले धार्मिक पर्यटनको प्रचारमा सहयोग पुर्‍याउने छ ।’ भ्रमणपछि मुस्ताङको विकास र समृद्धिमा भारतीय सहयोग बढ्ने अपेक्षा उनको छ । मोदीको भ्रमणले पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो महत्त्व राख्ने नेपाल–भारत मैत्री संघ मुस्ताङका अध्यक्ष गणेश शेरचनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुक्तिनाथ क्षेत्रको पहिचान अभिवृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

पर्यटन व्यवसायी एवं जनप्रिय युवा क्लब मुक्तिनाथका सचिव छिरिङ टासीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको मुक्तिनाथ भ्रमणलाई मुस्ताङवासीले अवसरका रूपमा लिएको बताए । ‘यो भ्रमणबाट मुक्तिनाथ क्षेत्रको पहिचान र महिमा थप उजागर भएको छ ।

मुक्तिनाथ क्षेत्रको रानीपौवाका होटल व्यवसायी सुरज गुरुङ मोदीको भ्रमणले विश्वव्यापी प्रचार भएकाले पर्यटक बढ्ने बताउँछन् । ‘मोदीको मुक्तिनाथ भ्रमणको जताततै चर्चा भएको छ,’ उनले भने, ‘यत्तिको प्रचारप्रसार गर्न हामीले करोडौं खर्चिनुपथ्र्यो ।’ मुक्तिनाथमा आन्तरिक पर्यटकपछि भारतीय तीर्थयात्री धेरै पुग्ने भएकाले उनीहरूमाझ प्रचार हुँदा पर्यटक बढ्ने उनको आशा छ । यद्यपि खानेपानी र स्वास्थ्यचौकीको अभावले पर्यटनलाई असर पुर्‍याइरहेको उनले बताए ।

तीन वर्षअघि भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा १ लाख लिटर क्षमताका दुईवटा रिजभ्र्वायर टयांकी बने । ज्वालामाई मन्दिर र घोचुङ्गा मुहानबाट पाइपमार्फत टयांकीसम्म पानी पनि पुग्यो । तर टयांकीबाट घरघरसम्म पुर्‍याउने पाइपलाइन बिछयाउन सहयोग जुटेन । पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि स्वास्थ्यचौकीको पनि अभाव भएको उनले बताए । ‘कति तीर्थयात्रीलाई लेक लाग्ने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘हेलिकप्टरबाट जोमसोम वा पोखरा पुर्‍याउनुबाहेकको विकल्प छैन, जुन निकै खर्चिलो छ ।’ गाउँमा हेल्थ केयर सेन्टर भए पनि बाह्रै महिना चल्दैन । आकस्मिक अवस्थाका कुनै रोगको उपचार हुँदैन ।

म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको जोमसोम जोड्ने सडक विसं ०६२ मा खुल्यो । सडक खुले पनि बाटो त्यति सहज थिएन । मनाङबाट थोरङ्लापास हुँदै मुक्तिनाथ निस्कने पदयात्री मात्रै त्यतिखेरका पर्यटक थिए । विस्तारै आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो । सन् १९९५ मा १५ हजार ३ सय ९४ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिए । मुक्तिनाथमा धार्मिक पर्यटक बढ्न थाले । हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल भएकाले पनि तीर्थयात्रीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गयो । पछिल्ला वर्षमा भारतीय तीर्थयात्री बढेका हुन् । करिब ५० वर्षअघि मुक्तिनाथमा होटल थिएन । पुराङ गाउँ स्थानीयको बासस्थल थियो । फाट्टफुट्ट पर्यटक आउन थालेपछि स्थानीय रानीपौवामा सरे । मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पहिलो होटल खोल्ने छिरिङ ठकुरी हुन् । उनले रानीपौवामा सामान्य चियापसल खोलेर बसेका थिए । एक दिन विदेशी आएर ‘नर्थ पोल’ नामकरण गरिदिए । हाल उनको नाति पुस्ताले नर्थ पोल होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । रानीपौवामा हाल १ सय ३० घरधुरी छन् । सामान्य र सुविधासम्पन्न गरी २५ होटल छन् । यी होटलले दैनिक १ हजार पर्यटक थेग्न सक्छन् ।

बारागुङ गाउँपालिकामा पर्ने मुक्तिनाथ मन्दिर समुन्द्र सतहदेखि ३ हजार ७ सय १० मिटरको उचाइमा छ । मन्दिरलाई हिन्दूले मुक्ति क्षेत्र तथा बौद्धमार्गीले तिब्बती भाषामा छुमिङ ग्यात्सा (सय पानी) भन्दछन् । तिब्बती बौद्धमार्गीका २४ तान्त्रिक स्थानमध्ये छुमिङ ग्यात्सा पनि एक हो । मुक्तिनाथ वैष्णव सम्प्रदायको पनि प्रमुख मन्दिरमध्ये पर्दछ । हिन्दूले चार धाम पुगे पनि मुक्तिनाथ नआई दर्शन पूरा नहुने धार्मिक मान्यता भएकाले पनि अधिकांश भारतीय तीर्थयात्री आउने क्रम बढ्दो छ ।


मुस्ताङको रानीपौवा बजारबाट मुक्तिनाथ मन्दिरतर्फ घोडा चढेर जाँदै भारतीय पर्यटक ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT