इनार जोगाउन बढ्यो चासो

कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — पुतलीबजार नगरपालिका १२ को पेल्काचौरमा पुरानो इनार छ । डेढ दशकअघिसम्म यहाँका बासिन्दाका लागि पानीको स्रोत यही मात्रै थियो । अहिले घरघरमा धारा पुगेपछि इनारको पानी उपयोग गर्नेहरू निकै कम छन् । यही पुरानो इनारलाई हाल जोगाउनुपर्छ भन्नेमा स्थानीयमा चासो बढेको छ ।

संरक्षणसँगै नमुना इनार बनाउने प्रतिबद्धतासहित स्थानीयले जीर्णोद्धार अघि बढाउन योजना बनाएका छन् । ‘यो हाम्रो जिल्लाकै पुरानो इनार हो,’ इनार व्यवस्थापन समितिका सचिव राजेन्द्र शर्माले भने, ‘पानीको स्रोत अरू धारा भए पनि इनारलाई जोगाए हाम्रो बस्तीकै लागि नमुना काम हुनेछ भन्नेमा समुदायमा कुरा मिलेको छ ।’ १२ नम्बर वडा कार्यालय, स्थानीय युवा क्लब र ट्रस्ट निर्माण कम्पनीको प्रयासमा जीर्णोद्धारको काम थालिएको उनले बताए । ‘धारामा पानी नआउँदा सजिलो स्रोत इनार नै हो,’ उनले भने । अबको योजना संरक्षणसँगै इनारको पानीको अधिकतम उपयोग हुनसक्ने गरी काम अघि बढाउने भन्ने रहेको उनले बताए ।

पानीको अरू स्रोत नभएका बेला साबिक पेल्काचौर गाविसका दुई वडाका एक हजारजना उक्त इनारबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित थिए । पछि दुईवटा टोलका बासिन्दाले पानी उपयोग गर्न थालेका हुन् । सात वर्षअघि जीडब्लूएस आईएनजीओको सहयोगमा खानेपानी आयोजना निर्माण भएपछि इनारको प्रयोग हुन छाडेको स्थानीय देवबहादुर गुरुङले बताए । पेल्काचौरबाट करिब १३ किलोमिटर पर वालिङको रानिश्वारा भन्ने ठाउँमा पानीको दुई मुहान किनेर पाइपलाइनबाट गाउँका धारामा पानी जोडिएको छ । ‘धारा घरघरमा ल्याएपछि इनारको पानी लुगाधुने र सिँचाइका लागि मात्रै प्रयोग भइआएको छ,’ उनले भने । पेल्काचौरको बस्ती छेउको इनार पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको वडाध्यक्ष जुटप्रसाद गुरुङले बताए । १९ मिटर गहिराइ रहेको इनार ३३ फिट चौडाइ र घेरा १७ मिटर गोलाकार छ ।

यसको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारसँग विस्तृत योजनासहित करिब ७५ लाख रुपैयाँको माग भइरहेको सचिव शर्माले बताए । इनार संरक्षणका लागि वडा कार्यालयले २ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ १२:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु

सांसद क्षेत्र विकास कोष निरन्तर, वर्षा लागेपछि हुने काम रोक्नुपर्छ, निर्माणमा ढिलासुस्ती र अटेरी प्रवृत्ति निरुत्साहित गराऊँ
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आगामी वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिमाथि मंगलबार छलफल सुरु भएको छ ।मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि पहिलो दिनको छलफलमा २० सांसदले भाग लिएका छन् ।

प्रदेश ५ को बुटवलमा आइतबार भएको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा उपस्थित हुन आएका सांसदलगायत । बैठक १ बजे सुरु भएर १ घण्टामै सकिएको थियो । अर्को बैठक फागुन २ गते बस्नेछ । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

छलफलका लागि ४७ सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयमा नाम दर्ता गराएका छन् ।


प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका पोखरेलले सरकारले चालु आवका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रममै आधारित रहेर ‘समृद्ध प्रदेश : खुसी जनता’ लाई प्राथमिकता दिँदै अर्को वर्षका लागि आउने बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीति प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा सुझाव दिँदै सांसदले अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयन नीति नै परिवर्तन गर्न माग गरे । सांसद कमलराज श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन नीति नै परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘वर्षा लागिसक्यो, नयाँ बाटा खन्ने र डोजर लगाउने काम बल्ल थालिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बजेटले विकास हुँदैन, बरु विनाश हुन्छ ।’


सांसद विष्णु पन्थीले स्थानीय तहमा समेत अनियमितता सुरु भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । नीतिले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाको सहभागितामा आधारित निरीक्षण तथा अनुगमनको पद्धति विकास गर्ने उल्लेख छ । ‘तर त्यतिले पुग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी कडा अनुगमन नीति तयार गर्नुपर्छ ।’ प्रतिपक्षबाट बोल्ने सांसदले सांसद क्षेत्र विकास कोषको माग गरे । बजेटमा कोषबारे उल्लेख छैन । सांसद फकरुद्दिन खानले कोषलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको बताए । उनले विधेयकको उद्देश्य र नीतिमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन नगर्न आग्रह गरे ।


सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेले पनि संसदको क्षेत्र विकास कोषलाई प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘संसद विकास कोष विश्वासको आधार हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसैले त्यसको निरन्तरताले नै जनताबाट थप विश्वास जित्न सकिनेछ ।’


प्रदेश सरकार संविधानले दिएको अधिकार स्थापित गर्दै संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीमार्फत स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै प्राप्त प्रतिफललाई समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने आर्थिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने नीति अघि सारेको छ । मंगलबारको छलफलमा भाग लिने सांसदले जनताका खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत साना समस्यामा पनि स्थानीय सरकारको मात्र भर नपरी प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सम्भाव्यता अध्ययन भएका योजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको नीति अव्यावहारिक रहेको सांसदको गुनासो थियो ।


२ विधेयक प्रमाणीकरण
संसदबाट सर्वसम्मत पारित सरकारका दुई विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले गाउँ र नगरसभाका कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । दुई विधेयक प्रमाणीकरण भएको पत्र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।


प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ १२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT