१४ कानुन बन्दै

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर धमाधम विधेयकको मस्यौदा बनिरहेका छन् । प्रदेश आकस्मिक कोष, प्रदेश सार्वजनिक खरिद, स्थानीय तहका कानुन निर्माण प्रक्रिया, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा सर्त, प्रादेशिक सहकारी, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन, प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक बनिरहेका छन् ।

यसैगरी वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, वर, पीपल तथा चौतारो संरक्षण, प्राणी उद्यान (चिडियाखाना), वातावरण संरक्षण, प्रादेशिक सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन), प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्रादेशिक खोपसम्बन्धी विधेयक पनि बनिरहेका उनले बताए ।