ढुंगाखानी अध्ययन गरिँदै

अनुमति दिएर करको दायरामा ल्याउन सके आन्तरिक स्रोत वृद्धिका साथै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यहाँका ढुंगाखानी वर्षौंदेखि अव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कानुनी दायरामा ल्याएपछि व्यावसायिक तवरले ढुंगा उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

जलजलाको माझफाँट, लेकफाँट, बाँसखर्क र बनौलगायतमा दर्जनौं ढुंगाखानी छन् । अवैध रूपले सञ्चालन भइरहेका ढुंगाखानीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएपछि उपयुक्तलाई वैधता दिने भएको हो । ‘प्राविधिक र विज्ञको टोलीले गर्ने मूल्यांकनको प्रतिवेदनका आधारमा ढुंगाखानीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अथवा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा
निर्णय लिन्छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘ढुंगाखानी सञ्चालन अनुमतिका लागि वातावरणीय मूल्यांकन पहिलो जरुरी सर्त नै हो ।’ वातावरणलाई असर नगर्ने भए कानुनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्न दिइने उनले बताए । गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने खोलाजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का दिनुअघि कालीगण्डकीका बगरको समेत प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कसैले अनुगमन र कडिकडाउ नगर्दा निजी जमिन, सार्वजनिक चौर तथा वन क्षेत्रमा समेत अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन भएका छन् । यस्ता ढुंगाखानीका कारण भू्–क्षय र पहिराका जोखिमसमेत बढदै गएको छ । खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । हालसम्म सञ्चालित कुनै पनि खानीले अनुमति लिने र जिल्ला समन्वय समितिमा कर बुझाउने गरेका छैनन् । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका हिसाबले प्रभावकारी माध्यम बनेको ढुंगाखानी कानुनी दायरामा नआउँदा राज्यका निकायले राजस्वको स्रोत गुमाएको छ । बाँसखर्क लेखफाँट र माझफाँटमा निकालिएका ढुंगा व्यवसायीले पोखराका बजारमा घर निर्माणका लागि पठाउने गरेका छन् । घर सजाउन यस्ता ढुंगाको माग बढेपछि धमाधम नयाँ खानी सञ्चालन बढेका छन् । ढुंगाखानीको अध्ययनका लागि गाउँपालिकाले गत पुसमा ३ नम्बरका वडाध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । कानुनी अड्चनकै कारण समितिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको संयोजक भण्डारीले बताए ।

सञ्चालित उद्योगले वातावरणलाई असर नगर्ने भए कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले सहयोग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले बताए । ‘हामीले अध्ययन गराउन योजना ल्यायौं, अरू स्थानीय तहले पनि यस्तो गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक स्रोत बढाउनका लागि मात्रै नभई खानी सञ्चालन उपयुक्त ठाउँमा छ/छैन भन्ने नियमन गर्नु दूरगामी महत्त्वको काम हो ।’दुई वर्षअघि ढुंगाखानी सञ्चालनका लागि दुई निवेदन तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा परेका थिए । तर, कानुनी अल्झनको कारण देखाउँदै जिविसले दर्ता गरेको थिएन । आधुनिक भवनमा आकर्षक सजावट, घरको गारो लगाउन मात्रै नभएर यस्ता ढुंगाखानीले स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आम्दानी बढाउन समेत प्रभावकारी हुन्छ । यस्ता खानीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्न सके स्थानीय सरकारको आम्दानीमा पनि ठूलो हिस्सा बढ्ने अनुमान जनप्रतिनिधिको छ । बाँसखर्क, लेखफाँट, र माझफाँटलगायतका ढुंगा पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी र पोखराका बजारमा पुग्छन् ।

जिल्लाभर अवैध ढुंगाखानी
जिल्लामा अवैधरूपले सञ्चालित ढुंगाखानी दुई दर्जन हाराहारी छन् । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र नियमावली २०५६ मा जिल्लास्थित खानी विकास समितिमा दर्ता गरी निर्माणमुखी खानीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सामुदायिक वन, निजी तथा सार्वजनिक जमिनमा अवैध सञ्चालनमा आएका खानीको अनुगमन र नियमन गर्ने निकायकै निष्क्रियताका कारण ढुंगाखानीको नियमन हुन सकेको छैन ।

जलजलाबाहेक कुश्मा र फलेवास नगरपालिका, महाशिला र बिहादी गाउँपालिकामा थुप्रै ढुंगाखानी छन् । खानी भएका स्थानमध्ये कतिपय क्षेत्रका स्थानीयले घरायसी प्रयोजनका लागि उत्खनन गर्दै आएको दाबी गर्छन् । केही खानीमा भने व्यावसायिक उत्पादन नै भए पनि करको दायरामा आएका छैनन् । खानीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि नियमानुसार स्थानीय तहलाई राजस्व तिर्नुपर्नेमा नियामक निकाय मौन छ । शालिजामा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आएको ढुंगाखानी केही व्यक्तिले आफूखुसी सञ्चालनमा ल्याएको स्थानीयले बताएका छन् ।

अवैध खानी सञ्चालनबारे विगतमा पनि केही स्थानीयले तत्कालीन जिविसमा उजुरी दिएका थिए । कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन । ‘यहाँको सामुदायिक वनमा अवैध खानी सञ्चालन भयो भनेर जिविसमा जानकारी गरायौं,’ जलजलाका खगेश्वर सुवेदीले भने, ‘कुनै कारबाही भएन । ढुंगा निकाल्नेले वन सखाप पारे । अहिले गाउँपालिकाको पनि हालत उस्तै हो ।’ जोखिम अध्ययन गरेर अवैध खानी उत्खनन रोक्नुपर्ने उनले बताए ।खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली ०५६ बमोजिम बनेको जिल्लाको खानी विकास समिति नै निष्क्रिय छ । तत्कालीन समय स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा वन, भू–संरक्षण, आवास तथा सहरी विकास, नापी, सडकलगायत कार्यालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारी समितिको सदस्य हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।