कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘पाँचबर्षे गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्छौं’

म्याग्दी — शिक्षण पेसा छाडेर स्थानीय तह निर्वाचनबाट म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित थमसरा पुन अध्ययनशील महिला नेत्री हुन् । २०५४ को निर्वाचनमा उनी साबिक मुदी गाविस ८ खिबाङबाट महिला सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् ।

‘पाँचबर्षे गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्छौं’

एमालेमा आबद्ध उनले शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । राजधानीको पद्मकन्या क्याम्पसमा ऐच्छिक गणित विषय लिएर अध्ययन गरेकी उनले ०६३/६४ मा गाउँ फर्केर स्थानीय चन्द्रज्योति माविमा गणित शिक्षकसँगै विद्यालयको प्रधानाध्यापक भइन् ।

०६४ मा बागलुङको धौलागिरी क्याम्पस भर्ना भएर हेल्थ एन्ड एजुकेसनमा स्नातक गरिन् । पछि सोही क्याम्पसबाट एमएड गरिन् । उनी अध्ययन जारी राख्दा एमालेको महिला संगठनको जिल्ला अध्यक्षसमेत थिइन् । उनलाई यतिबेला विकट भूगोल भएको आफ्नो स्थानीय तह स्तरवृद्धिका योजनाले व्यस्त बनाएको छ । धौलागिरी गाउँपालिकामा धौलागिरी हिमशृंखलाका ६ टाकुरासँगै १० हिमाल पर्छन् । जडीबुटी प्रशस्त पाइने क्षेत्र भए पनि धौलागिरी विकास पूर्वाधारमा निकै पछाडि छ । यही स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेकी पुनसँग समसामयिक विषयमा घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानी :

स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको ११ महिना बित्यो । कस्ता छन् अनुभव ?
यो पहिलो वर्ष अन्योल, अलमल, विवाद, सम्मान र तालिम गोष्ठीमा बिते भन्नुपर्छ । चुनावमा जनतालाई भनेजस्तो र आफैंले गर्न चाहेजस्तो काम भएनन् । कम्तीमा ५ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेर काम सुरु गर्ने मन थियो, पूरा भएन । भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव, यातायात असुविधा, सञ्चार समस्या र बैंक तथा वित्तीय संस्था नहुँदा धेरै जटिलता अनुभव भयो । सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय राख्न बाध्य हुनुपर्ने र सबैभन्दा ठूलो केन्द्र विवादले धेरै अल्झन थपे । तर, सबै प्रतिकूल परिस्थितिलाई चिरेर अघि बढिरहेका छौं । निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । उपलब्ध कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच राम्रो टिमवर्क छ । यो एक वर्षमा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुनी संरचना बनाएका छौं । कम्तीमा ६ वटा ऐन बनायौं, थप ३ वटाको विधेयक समितिमा दफावार छलफल जारी छ । कानुनी संरचना बनेकाले अब योजनाले गति लिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

तपाईंको गाउँपालिकाले तय गरेका प्राथमिकता के–के हुन् ?
जडीबुटी, पर्यटन, जलविद्युत्, पशुपालन र फलफूल खेती नै हाम्रा योजनाका प्राथमिकता हुन् । गाउँपालिकाको मुख्य एजेन्डा भनेकै एक गाउँ एक उत्पादन हो । धौलागिरी गाउँपालिकाका सबै ७ वटै वडामा कुन खेती वा व्यवसाय उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर सोहीअनुसार एक गाउँ, एक उत्पादनमा योजना केन्द्रित गरेका हौं । प्रशस्त जडीबुटी पाइन्छ, धौलागिरी हर्बल हब नै हो । दोस्रो प्राथमिकता सडकले गुर्जाबाहेक सबै वडा जोड्ने र हाम्रो गाउँपालिकालाई बीचैबीच पारेर अगाडि बढाइएको बेनी–दरबाङ र मुना–ढोरपाटन हुँदै ५ नम्बर प्रदेशको पूर्वी रुकुमको पुथा गाउँपालिका जोड्ने सडक हो । यो सडक हामी हिमालमुनि बस्ने जनताको लाइफ लाइन हो भन्ने ठानेका छौं ।

आगामी योजना के के छन् ?
जनप्रतिनिधि सुरुका केही महिना अलमलमा परेकै हुन् । अब जिम्मेवारी बुझेर काम गर्न थालेका छन् भन्नुपर्छ । विकास योजनाको प्राथमिकीकरणका लागि ५ वर्षे गुरुयोजना बनाउने गत वर्षकै प्रयास यो वर्ष पूरा हुनेछ । यसका लागि भिलेज प्रोफाइलको काम अन्तिम चरणमा छ । प्रोफाइल निर्माणपछि विभिन्न विषय विज्ञसमेत राखेर गाउँपालिकाको रणनीति र दीर्घकालीन योजनामा काम हुन्छ । गाउँपालिकाको केन्द्र र बस्तीहरूमा फोन, मोबाइल र इन्टरनेट आदि सञ्चार सेवा छैनन् । ल्याउनका लागि काम भइरहेको छ । टेलिफोनका लागि टावर राख्न गाउँपालिकाले भवनसमेत निर्माण गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक निर्माण व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, वन तथा वातावरण ऐन, भौतिक पूर्वाधार ऐन आगामी बजेट अधिवेशनबाट पास भएपछि योजनाले एउटा फ्रेममा काम गर्न सकिन्छ । पर्यटन, जडीबुटी र खानीहरूबाट भइरहेको निकासीलाई व्यवस्थित करको दायरामा ल्याउने हो । त्यसमा हामी जनप्रतिनिधिहरू छलफल गरिरहेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोत छैन । आफ्नै स्रोतसाधन नभए अनुदानको बजेटले मात्र केही गर्न सकिन्न । स्रोतको पहिचान तथा दायरा फराकिलो पार्न आवश्यक छ । करका क्षेत्र पहिचान, करको दायरामा ल्याउने काम नै मेरा आगामी योजना हुन् ।

विकासका योजनामा प्रक्रिया कस्तो रहला ?
मेरो अनुभव के छ भने मन्त्रालयका काम साह्रै ढिलासुस्ती र भन्झटिला छन् । निमुखा जनताले योजनाको फाइल कहाँ पुग्यो भनेर सजिलै थाहा पाओस् भन्ने चाहन्छु । जनताको कानुनी चेतनास्तर ज्यादै न्यून भएकाले गाउँपालिकामा नै धेरै मुद्दाहरूको न्यायिक समितिले उजुरीमा कारबाही गर्छ भन्दा पत्याउँदैनन् । हाम्रो विकास मोडेल भनेको प्रचलित स्थानीय सरकार, निजी–सहकारी साझेदारी मोडेल नै हुन्छ । परम्परागत असारे विकासलाई शून्यमा झार्ने प्रयत्न रहन्छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी योजना जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौं । बैंकिङ कारोबार गर्न जिल्ला सदरमुकाम बेनी नै पुग्नुपर्ने झन्झटले लक्ष्यमा चुनौती थपेको छ ।

स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ला ? के छ अपेक्षा प्रदेश सरकारसँग ?
प्रदेश सरकारले बल्ल केही ऐनहरू बनाउन सुरु गरेको छ । सबै संरचना बनेर समन्वय हुन अझै समय लाग्ने देख्छु । हाम्रो गाउँपालिकामा मात्र १० हिमाल पर्छन्, त्यसैले हामीलाई हिमाली गाउँपालिकाको मान्यता दिइनुपर्ने माग छ । प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइको असर स्थानीय तहको काम गराइमा सोझै परेको छ । प्रदेश सरकार स्थानीय तहका काममा सहज हुनेगरी कानुन निर्माणमा जुटोस् भन्ने लाग्छ । प्रदेशसभाले कानुन बनाउँदा जनताको जीवन र व्यवहारमैत्री तथा विकासमैत्री बनाओस् । देशको शासन व्यवस्था संघीय ढाँचामा गएकाले प्रदेश सरकारबाट बजेट र योजनाहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर निस्केर सबै क्षेत्र र भूगोलमा न्यायोचित व्यवहारको अपेक्षा गरेको छु ।

महिलाले नेतृत्व गर्नु कत्तिको सहज छ ?
नेतृत्व गर्दा महिला वा पुरुष भन्नेले ठूलो अर्थ राख्ने समय रहेन । जनताले पत्याए जो पनि नेतृत्व गर्न सक्छन् । मूल कुरा काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै रहेछ । २०५४ सालमा पनि वडा सदस्य भएकी थिएँ तर भूमिका नभएकाले प्रशासनिक कामको अनुभव गर्न पाइनँ । बीचमै छाडेर पढ्न गएँ । गाउँमा फर्केर शिक्षण पेसा गर्दा शिक्षक मात्र भएर बस्न पाइन्नथ्यो, गाउँका विद्यालय, सडक, खानेपानी, आमा समूहलगायत सबै कामको कि अध्यक्ष कि सचिव भएर काम गर्नुपथ्र्यो । त्यसरी काम गर्दा जिल्लाका सरकारी कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म धाउनुपरेकाले सरकारी प्रक्रियागत अनुभव छन् । गाउँकी अगुवा महिला भएपछि राजनीतिले नछुने कुरै भएन । राजनीतिक संगठनको नेतृत्व गरेको पनि अनुभव छ । दुर्गम हिमालमुनिको बस्तीमा जन्मे, हुर्केर सामाजिक कामबाट नै गाउँपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुने अवसर पाएकी छु । यहाँको भूगोल, सामाजिक समस्या र विकासप्रति जनताको चासो राम्रो बुझेकी छु
भन्ने लाग्छ ।

महिला निर्णायक तहमा पुगेपछि महिला मुद्दामाथि प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने विषयमा कत्तिको फरक पर्छ ?
कोही व्यक्ति पदमा पुग्दैमा महिलाका समस्या हल हुने त होइन । मनोवैज्ञानिक रूपमा भने प्रभाव परेको हुन्छ । बाहिर देखिँदैन तर महिलामा आत्मबल बढेको हुन्छ । तैपनि हामीले महिला–पुरुष भनेर पक्ष–विपक्षमा रहने अवस्था हुँदैन । मर्कामा परेकालाई न्याय दिने हो । महिलाका कुरा हामीले बुझ्न सहज हुन्छ भन्दैमा हामी महिलाका मात्रै सुन्छौं, पुरुषका सुन्दैनौं भन्ने हुँदैन । हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिलामाथि हुने हिंसा र अन्य धेरै मुद्दाहरू न्यायको खोजीका लागि कानुनी प्रक्रियामा आएका छैनन् ।

भौगोलिक रूपमा मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत्जस्ता आधारभूत विकास पूर्वाधारको पहुँच हाम्रोमा कम छ । पितृसत्ताको जडता बढी छ । महिला हिंसा, पारिवारिक हिंसा र बालविवाहको अवस्था भयावह नै छ । गाउँपालिकाले भर्खर न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि बनाएका छौं । विस्तारै पीडितले साँच्चै न्याय पाएको महसुस गर्नेछन् । विगतको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने म ठेकेदार र बिचौलियाको घेराभित्र रहने छैन ।

जनताले मलाई भट्टीपसलमा खोयाबिर्के तान्दै कुखुराको सपेटाले दाँत माझेको भेट्ने छैनन् । न कहीं जुवाखालमा भेट्छन् । हाम्रो गाउँपालिकामा भौतिक संरचना शून्यप्राय: छन् । कानुनी संरचना निर्माण भइसकेकाले अब कार्यान्वयनमा जान्छौं । जनताले पुरुष र महिला नेतृत्वबीच महसुस गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७५ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?