कामै नसकी भुक्तानी

स्थानीय विकास मन्त्रालयको ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना आयोजनाले सडकको प्राविधक मूल्यांकनबिनै गत चैतमा ओएसिस इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स कम्पनीलाई भुक्तानी दिएइको हो ।

आयोजनाको १२ करोड रुपैयाँ लगानीमा ६.७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सुरु भएको छ । कम्पनीका सञ्चालक अच्यूतराज पाण्डेलाई जिल्ला इन्जिनियर जगदीश शर्माले बिल अनुसारको भुक्तानी दिएका हुन् । स्रोतका अनुसार गत चैत तेस्रो साता २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेका पाण्डेलाई प्राविधिक कार्यालयले मागबमोजिमको भुक्तानी दिएको थियो । पाण्डे राप्रपा नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेका भाइ हुन् । ‘भुक्तानी दिने बेला काम ४५ प्रतिशत पुगेकै थिएन । प्राविधिक कार्यालयले ५२ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी दियो । प्राविधिक र ठेकेदारको चलखेल यसमै छ,’ स्रोतले भन्यो । मुडिकुवा–झकलाक सडकको १२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब सात करोड पाण्डेले भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

सडक कालोपत्रेको सम्झौता सकिएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा कामको प्रगति ६० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । गत चैतमा भुक्तानी लिए पनि सडकको काम अझै सन्तोषजनक रूपमा भएको छैन । मुडिकुवा–झकलाक सडक फलेवास नगरपालिकासहित दक्षिण पर्वतका तीन गाउँपालिकालाई जोड्ने ग्रामीण सडक हो । सडक कालोपत्रे २४ महिनामा सक्नेगरी २०७२ माघमा सम्झौता भएको थियो । पाण्डे सञ्चालक रहेको कम्पनीसँग सम्झौता भएको केही समयमै भूकम्प र त्यसपछिको केही महिना भारतीय नाकाबन्दीले काममा असर पुर्‍याएको थियो । प्राकृतिक प्रतिकूलताले काममा समस्या आएको भन्दै प्राविधिक कार्यालयले गत असार २० मा १ वर्ष म्याद थपेको थियो । थपिएको मिति असार २० मा सकिँदैछ । तर, अब तीन सातामा बाँकी ४५ प्रतिशत काम सक्ने कुनै लक्षण नदेखिएको प्राविधिकले बताएका छन् ।

अघिल्लो असारमा मिति थपेर पनि ठेकेदार सम्पर्कमा नआएपछि स्थानीय फलेवास नगरपालिका र सम्बन्धित कार्यालयले ताकेता गरेका थिए । पर्वत प्रशासनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रको दबाबपछि सम्पर्कमा आएका पाण्डेले सेते भनिने मंगले तामाङलाई ‘पेटी ठेक्का’ लगाएका थिए । पेटी ठेक्का लिएका तामाङ कुश्मा र आसपासका व्यवसायीबाट निर्माण सामग्री, खाद्यान्न र नगद गरी २५ लाख लिएर बेपत्ता छन् । ‘ठगी गरेर उल्टै धम्की दिएको भन्दै तीनजना व्यवसायीको उजुरी गृहसम्म पुगेछ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले भने, ‘गृहले हामीलाई पत्राचार गरेको छ । सम्पर्कमा ल्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै छौं ।’

व्यवसायी पाण्डेले नदीजन्य पदार्थको असहजताले काममा ढिलाइ भएको दाबी गरे । स्थानीय प्रशासनले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नदिँदा समस्या आएको उनले बताए । ‘बेस हाल्दिन पाए पिचको काम १५ दिनमै सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बेस हाल्ने माल पाइएकै छैन । आगामी दसैंसम्म काम सकिन्छ ।’ उनले हालसम्म ७० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरे । जिल्ला इन्जिनियर जगदीश शर्माले काम नगरी भुक्तानी दिएको आरोपको बचाउ गरे । ‘बेलाबेला भुक्तानी नदिए काम अघि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिकलाई देखाएर चेक गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिएको हो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले गुणस्तरीय र समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ‘धेरै योजनाको हामी सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हालसम्म म्याद सकिएर काम नभएको एउटा पुलको योजना छ । बाँकी धेरैजसो असार मसान्तमा सकिँदै छन् ।’