प्रदेशको बजेट २६ अर्ब

केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको १३ अर्ब २७ करोड, सशर्तको ६ अर्बसहित २२ अर्बभन्दा केही बढी र प्रदेशमा उक्त वर्ष करिब ३ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन हुने अनुमानका आधारमा बजेट ल्याउन लागिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेटमध्ये ७० प्रतिशत पुँजीगत (विकास) तर्फ रहेको बताए । प्रशासनिक, भत्तालगायत सरकारी खर्च कम गर्ने नीतिअनुसार विकास बजेटलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रीले बताए । ‘२६ देखि ३० अर्बसम्मको बजेट आउनेछ’ उनले भने, ‘बजेट प्रदेशको समृद्धिका लागि ऐतिहासिक छ ।’

करिब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान रहेको हो । बजेटमा राजस्वको योगदान कति हुन्छ भन्ने बिहीबार रातीसम्म यकिन हुन भने सकेको थिएन । यसअघि ल्याइएको आंशिक बजेटकै सेरोफेरोमा यसपटकको बजेट केन्द्रित छ । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र त्यसका लागि आवश्यक सबै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा र सेवाका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बजेट संघीय आर्थिक नीति र दिगो विकासका लक्ष्यलाई केन्द्रित गरी विनियोजन गर्ने जनाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र सहलगानीबाट विकासलाई अघि बढाइने, सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै आर्थिक गतिविधिको विकास गर्ने, आगामी ५ वर्षभित्र आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आधारशिला खडा गर्ने विश्वास मन्त्री गुरुङले लिएका छन् । साथै, स्थिर सरकारका माध्ययमबाट प्रदेशमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुने, उत्पादनमा वृद्धि र व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने आधार तयार हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा प्राप्त १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ५४ करोड १ लाख २५ हजार (५३ प्रतिशत) र चालुतर्फ ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार (४७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो ।

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत
यसैबीच नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । विधेयकको दफा १३ (२) ले व्यवस्था गरेअनुसार कृषि आयमा कर लगाउन नहुने उनको संशोधनमा थियो ।

कृषि उपज भन्नाले धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर, दूध, तरकारी, फलफूल, तेलहन, आलु, अण्डा, मासुजन्य पदार्थ र माछालगायतलाई जनाइएको छ । सोलोडोलोमा सबैलाई कर लगाउन नहुने भन्दै उनले यो किसानलाई अनुदान दिने, बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील काममा लगाउने प्रदेश सरकारको नीतिविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरे । गैरव्यवसाय, निर्वाहमुखी र साना किसानले उत्पादन गरेका वस्तुमा कर लिन नपाउने भन्दै उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संशोधन प्रस्तावमाथि बोल्दै मन्त्री गुरुङले किसान र उपजमा नभई प्रारम्भिक बिक्री गर्दा मात्र कर लाग्ने बताए ।

राजस्व संकलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयकमाथि सांसद धनञ्जय दवाडी र मणिभद्र शर्माले छलफलमा बोलेका थिए । शर्माले आर्थिक वर्षको अन्त्य असारबाट हटाएर चैत मसान्तसम्म सार्नुपर्ने माग गरे ।

२ विधेयक पारित
पोखरा– प्रदेशसभाले एकैदिन बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक बिहीबार पारित भएका हुन् ।

दुवै विधेयक बिहीबारै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । यसले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि शुक्रबार बजेट ल्याउने बाटो सहज भएको छ । कांग्रेस सांसदको अवरोधका बावजुद जेठ २७ को प्रदेशसभामा दुवै विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएका थिए । उक्त दिन प्रस्तुत नगरिएको भए संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार शुक्रबार बजेट ल्याउनसक्ने अवस्था थिएन ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले दुवै विधेयक बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा पारितका लागि पेस गरेकोमा बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदले आम्दानीको मुख्य स्रोत कर भएकाले प्रदेशको समृद्धिमा यसको ठूलो भूमिका रहने बताए । साथै बढी कर उठाउँदा जनता मारमा पर्नसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायीमैत्री कर हुनुपर्ने बताए ।

छलफलमा मीनप्रसाद गुरुङ, मेखलाल श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर बुढा, विन्दुकुमार थापा लगाएतले भाग लिएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले कृषिमा कर कम्युनिस्ट सरकारलाई अशोभनीय रहेको बताए । उनले उत्पादित कृषिजन्य उत्पादन नबिकेको अवस्थालाई पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।