प्रदेशसभामा छलफल: बजेट कार्यान्वयनमा जोड

कार्यान्वयनमा जोड दिए पनि प्रतिपक्षले भने शंका गरेका थिए । असार पहिलो दिन प्रस्तुत बजेटमाथि आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको थियो ।

केही सांसदहरूले सरकारले आफूहरूलाई विश्वास गर्न नसकेको बताएका थिए । सांसदलाई बजेट दिएर जनतामाझ जा भन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो । सांसद विकास कोष नपाएको प्रति उनीहरूको सांकेतिक आक्रोश थियो । नेकपा सांसद मायानाथ अधिकारीले धेरै संरचना, ऐन, कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको र बजेट पनि कम भएको अवस्थामा आएकाले महत्त्वाकांक्षी नभई यथार्थपरक रहेको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया फास्ट ट्रयाकमा जानुपर्ने जनाए । योजनाको सुरक्षा, संरचनागत निर्माण, आवश्यक नीति, ऐन, कानुन र कर्मचारी व्यवस्थापन बजेट कार्यान्वयनका चुनौती रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका मणिभद्र शर्माले मानवीय संसाधन व्यवस्थापन समस्या, केन्द्रको कृपा खानुपर्ने, सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न नभ्याइएको र सत्तापक्षले नीति नियम बनाएर कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योलजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । उनले बजेट हेर्दा सबै काम सरकारले मात्रै गर्ने हो कि जस्तो लागेको तर निजी क्षेत्रलाई पनि अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट नभएको अन्योलले गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताए ।

नेकपाकी गायत्री गुरुङले बजेट प्रदेशसभाको रक्षा र विकासको एउटा खम्बा बनेको बताइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले गाउँमा भन्दा बजारमा त्यसमा पनि पोखरा महानगरमा मात्रै सीमित भएको गुनासो गरे । बजेटले समानुपातिक विकास गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । नयाँ शक्तिकी धनमाया लामा पोखरेलले प्राथमिकताका आधारमा बजेट नआएको भन्दै उत्पादनमुखी र व्यावसायिक पनि हुन नसकेको बताइन् ।

सांसद विकास कोष नराखेर सरकारले ‘चतुर्‍याइँ’ गरेको भन्दै उनले व्यंग्यात्मक रूपमा सरकारलाई धन्यवाद दिइन् । सत्तापक्षका चन्द्रमोहन गौचन, महेन्द्रबहादुर थकाली, दीपक कोइराला, इन्द्रलाल सापकोटा, सावित्रा राना, लक्ष्मी सुनार, मीनप्रसाद गुरुङ, जनकलाल श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर थापा, रामबहादुर गुरुङ, प्रभा कोइराला, मित्रकुमारी सुवेदी गुरुङ, धनञ्जय दवाडी, मनबहादुर गुरुङ र मोहनप्रसाद रेग्मीले बजेट कार्यान्वयनमै जोड दिए । मनबहादुरले कार्यान्वयन गर्न नसकिए कागजमा मात्र राम्रो भएर नहुने बताए । उनले बजेटलाई महत्त्वाकांक्षी नभई निर्वाहमुखी भएको बताए । सुनारले तरकारीमा नुन नभएजस्तो बताइन् भने कोइरालाले बजेटले सरकारलाई नै च्यालेन्ज गरेकाले विकासमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ओमकला गौतम, ललितकला गुरुङ, सरिता गुरुङ, विन्दुकुमार थापा, भागवतप्रकाश मल्ल, कोपिला बोहोरा, चिन्तबहादुर घलेले बोलेका थिए । घलेले मनाङलाई विशेष क्षेत्र घोषणाको माग गरे भने बोहोरा, सरिता र गौतमले महिलामैत्री हुन नसकेको बताए । मल्लले बजेट सत्तापक्ष केन्द्रित भएको आरोप लगाए भने थापाले समयमा विकास बजेट खर्च नहुने हो कि भन्ने शंका गरे । ललितकलाले जनअपेक्षा र भावनालाई बजेटले नसमेटेको बताइन् । प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।