पोखरा — प्रदेश सरकारले अघिसारेको योजना र बजेट विनियोजनप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बजेट असमानुपातिक र असन्तुलित रूपले वितरण गरिएको, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट नभएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् । सांसदलाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सत्तापक्ष नेकपाका सांसद धनञ्जय दवाडीले बजेट अलि बढी छरिएको बताए । उनले एक–दुई ठूला योजना छनोट गरी लगानी गर्न पाएको भए केही प्रतिफल देखिने भन्दै तर इज्जत धान्ने काम मात्रै भएको टिप्पणी गरे । विनियोजन विधेयकको तस्बिर राम्रो नदेखिएको उनको भनाइ थियो । अर्का सांसद दीपक कोइरालाले प्रदेशको डीपीआर बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा नभएको गुनासो गरे । सबै काम प्रदेश सरकाले गर्नेजस्तो देखिएकाले सरकारले के गर्ने, कस्तो गर्ने, कस्तो योजना बनाउने स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सत्तापक्षकै इन्द्रलाल सापकोटाले हिजो सिंहदरबारलाई हामी कर्णाली भयौं भनेर गुनासो गरेजस्तो अब पोखरालाई भन्न नपरोस् भन्दै व्यंग्य गरे । भौगोलिक अवस्था, प्रतिव्यक्ति आय, निर्वाचन क्षेत्रलाई तथ्यगत ढंगले केलाउन जरुरी रहेको भन्दै उनले सांसदलाई आधार बनाएर योजना र बजेट नआएको बताए । सांसद आशा कोइरालाले योजना छनोट समान ढंगले हुनबाट चुकेको बताइन् । पेस गरेअनुसार योजना नआएको, कतिपय छुटेको भन्दै उनले परिमार्जनको माग गरिन् ।
अर्की सांसद दिलमाया रोकामगर गौतमले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना नआएको र दुर्गम तथा सुगम पनि नमिलाइएको बताइन् । नेकपाकै इन्द्रधारा डाडु बिष्टले विनियोजन विधेयकमा पूर्णिमाको जून देखिए पनि प्रकाशबाट वञ्चित भएकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘अग्ला हिमाल र पहाडका कारण छायाँमा परेका गाउँबस्तीलाई थोरै भए पनि उज्यालो दिने उद्देश्यले आफूले केही योजना दिए पनि नपर्दा मुटु कटक्क खायो, उनले भने । त्यसैगरी सांसद विनोद केसीले सत्तापक्षको सदस्यको नाताले विनियोजनप्रति समर्थन गर्न बाध्य भइएको बाहेक केही बोलेनन् । संसदमा कृष्णबहादुर थापा, मीना गुरुङ, राजीव पहारीले बजेट छोटो सिरकजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै समर्थन गरेको जनाए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले विनियोजन आग्रहबाट मुक्त हुन नसकेको बताए । एउटै जिल्लामा ५/७ पक्की पुल र २८ वटासम्म सडकका लागि बजेट छुट्याइएको तर पूर्वी नवलपरासी भने धेरै योजनाबाट वञ्चित गराइएको उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तहले प्रदेशको अधिकार छैन, केन्द्रको एकात्मक सोचाइले हामीलाई समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले योजना र बजेटमा सन्तुलन मिलाउन सकेन ।’
कांग्रेसकै ओमकला गौतमले बजेट विनियोजन प्रक्रिया पटक्कै समावेशी नभएको बताइन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद र प्रतिपक्षलाई विभेद गरिएको उनको भनाइ थियो । सांसद विन्दुकुमार थापाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग बढाउने प्रक्रिया अघि बढाउन संघसँग समन्वय गर्न र सेती नदीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न माग गरे । मनकुमारी गुरुङले विभेद गर्ने भए समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजको माग गरिन् । सांसद दोबाटे विश्वकर्माले सरकार दिने दाता हामी मगन्तेजस्तो भएको टिप्पणी गरे । चाकडी र हजुरी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले विनियोजन आफूखुसी वितरण गरिएको बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले सबै बजेट विनियोजन नगरिएकाले लुकाएर राखिएको धन कालो हुने भन्दै यसमा सरकारको कमजोरी रहेको बताए । ‘पोको फुकाएर प्रदेशसभामै सबै रकम बाँढ्नु पर्नेमा गरिएन,’ उनले भने, ‘पोल र बिजुली नपाएर सर्वसाधारण तडपएका बेलामा बजेटको पोको पारेर राखिएको छ ।’ उक्त पार्टीकी पियारी थापाले विनियोजन अपुग र अभाव खड्किएको, योजनामा सन्तुलन नमिलेको बताइन् । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले रातो किताब निस्किसकेकाले सच्चाउनुपर्ने विषय र आवश्यकता धेरै भए पनि सच्चाउन नमिल्ने भएकाले गुनासो गर्नुको अर्थ नरहने बताए ।
दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक विधायन समितिमा यसैगरी बुधबारको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले जेठ २१ मा प्रदेशसभामा टेबल गरेका थिए भने ३० गते सामान्य छलफल भएको थियो ।
साथै बैठकमा खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भयो । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले उक्त विधेयक जेट ३० मा टेबल गरेकी थिइन् । विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको थियो ।
प्रकाशित : असार ७, २०७५ ०९:४९
