‘विदेशका नेपालीलाई मताधिकार’

मताधिकार गर्न पाउने १८ देखि ५० वर्ष उमेरका लाखौं व्यक्ति विदेशमा रहेको र उनीहरूलाई कसरी मतदानमा सामेल गराउने भन्ने हालको चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अमेरिका, युरोपतिर गएर दोहोरो नागरिकता लिएकालाई नभई मलेसिया र खाडी मुलुक गएका र भोलि गाउँ फर्किनेलाई मतदाता परिचयपत्र दिनुपर्‍यो,’ निर्वाचन आयोगद्वारा बुधबार आयोजित प्रदेश ४ स्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वदेखि निर्वाचन आयोगले पनि यसबारे सोचेर काम अघि बढाउनु पर्छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले अबको जमाना प्रविधिको भएकाले इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्न पनि सुझाए । संघमा ३ र प्रदेशमा डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिने राम्रो भएको उनले बताए । हाल संघीयताको अभ्यास भइरहेका बेला राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा उठ्नु बेमौसमको बाजा रहेको उनले बताए । देश र परिस्थिति अनुसार शासन प्रणााली अपनाउनुपर्ने भन्दै उनले चुनावी प्रचार शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आंैल्याए ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले छोटो अवधिमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन गर्न आयोग सफल भएको बताए । ‘निर्वाचन नभएको भए संविधान कागजको खोस्टोजस्तै हुने थियो,’ उनले भने, ‘पर्याप्त कानुन अभावमा पनि निर्वाचन सफल भयो । यसले राजनीतिक अस्थिरता हुनबाट देश जोगियो ।’ उनले १ सय १२ मुलुकमा नेपाली पुगेको र उनीहरूलाई निर्वाचन प्रणालीमा नल्याए उनीहरूमाथि अन्याय हुने बताए ।

आयोगका उपसचिव मुकुन्द शर्माले विगतका निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा दुई दिने समीक्षामा छलफल हुने बताए । समग्र निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामा पृष्ठपोषण लिइने उनको भनाई थियो । क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी गंगालाल सुवेदीले निर्वाचनले संघीयता कार्यान्वयन, राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य र मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको बताए । दुई दिनसम्म चल्ने समीक्षामा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता छ ।