कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८२

बजेट पारित

विनियोजित रकम २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेश ४ सरकारले आगामी वर्ष ०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेशसभाबाट बिहीबार पारित भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट असार १ मा प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्ण आकारको पहिलो बजेट लामो छलफलपछि पारित भएको हो ।

बजेट पारित

बजेटसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै बजेट पनि बहुमतले पारित भएको हो । विनियोजन बिहीबार र अर्थसम्बन्धी बिधेयक गत मंगलबार पारित भएको थियो । दुवै विधेयक पारित गरियोस् भनी मन्त्री गुरुङले प्रस्ताव राखेका थिए । अब प्रदेश सरकारले राजस्व, कर र शुल्कको निर्धारण, घटबढका साथै आंशिक वा पूरै छुट दिन सक्नेछ । साथै प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गर्न सक्नेछ ।


बजेटमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत) छ । वित्तीय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड (समानीकरण १ अर्ब, समपूरक १० करोड र विशेष १० करोड) गरी ५ प्रतिशत हिस्सा छ । बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, ससर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि स्रोत हुन् । बजेटमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ न्युन हुने भएकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को नगद मौज्दात ६० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ व्यहोरिने उल्लेख छ ।


बजेटको कुल ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार (सडक, आवास, खानेपानी र सिंचाईसमेत) मा छुट्याइएको छ । त्यसैगरी सामाजिक क्षेत्रमा २० र कृषि तथा पशुमा १३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेे बजेटका उद्देश्यमा छन् ।


विनियोजित बजेट र कार्यक्रमका विषयमा सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । बजेटप्रति नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्तिका सांसदले विरोध जनाएका थिए । बजेटको मासिक रुपमा अर्थ मन्त्रालय र द्वैमासिक रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयनको अनुगमन गरिने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?