बागलुङ — अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन ल्याइएको मेलमिलाप कार्यक्रम असफलजस्तै भएको छ ।बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासको वार्षिक तथ्यांकमा मेलमिलाप असफल देखिएको हो ।
‘वर्षभरीमा उच्च अदालतले मेलमिलापका लागि पठाएका १० मुद्दामा एउटा मात्र सफल भएकाले असफल जस्तै देखियो,’ इजलासका मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले भने, ‘मेलमिलाप प्रक्रिया सफल बनाउन अधिवक्ता र मेलमिलापकर्ताको मिहिनेत अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ मेलमिलापसम्बन्धी कानुनले सामाजिक सद्भाव बढाउन फौजदारी अभियोगबाहेकका मुद्दालाई मेलमिलापमै टुंगो लगाउने प्रावधान राखेको छ ।
बागलुङ जिल्ला अदालतमा झन् धेरै मुद्दा असफल भएको जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले बताए । आव ०७४/७५ मा अदालतले ५९ थान मुद्दा मेलमिलापमा पठाएकोमा १० वटा मात्र सफल भए । ४८ मुद्दा असफल भए, एउटा प्रक्रियामै छ । मेलमिलापमा रोकिएर अदालतमै फर्केपछि जेठ र असारमा बढी चाप खेप्नुपरेको उनले बताए । उक्त अदालतमा अघिल्लो वर्षका १ सय २७ र नयाँ दर्ता ४ सय २५ गरी एक वर्षमा ५ सय ५२ मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये असार मसान्तसम्म ४ सय ७ मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । १ सय ४५ मुद्दा आगामी वर्षलाई सरेका छन् ।
पर्वत र म्याग्दी जिल्ला अदालतमा पनि वर्षभरिमा एक–एक मुद्दा मात्र मेलमिलाप भएको स्रेस्तेदारको भनाइ छ । हरेक वर्ष १० देखि १५ थान मुद्दालाई मेलमिलाप गर्न छुट्टयाउने गरेकोमा एक/दुईवटा मात्र छिनोफानो भएको उनीहरूको भनाइ छ । मुस्ताङमा तुलनात्मक न्यून मुद्दा परे पनि फस्र्योटसमेत कम छ । त्यहाँका अधिकांश मुद्दा भने अदालतमा नआइकनै मुखिया प्रथामा जाने क्रम अझै नरोकिँदा मेलमिलाप भए पनि अदालतको लगतमा देखिँदैन ।
अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाबाट थप घटना उत्पन्न हुने, समाजमा वैमनस्यता बढ्ने तथा दिगो समाधान नहुने भन्दै मेलमिलाप परिषद्ले केही वर्षदेखि यो अभियान थालेको हो । पुनरावेदन भएको मुद्दामा जित्ने सम्भावना भएकाले मिल्न नचाहेर मेलमिलाप नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद निउरेको बुझाइ छ । ‘जिल्ला अदालतमा धेरै मुद्दा असफल हुनुमा दुवै पक्ष सँगै जुटाउन नसकेर हो,’ निउरेले भने, ‘भौगोलिक कठिनाइले यो समस्या देखिन्छ ।’
तर मेलमिलापकर्ता र कानुन व्यवसायी एउटै भएकाले मुद्दामा जाँदा बढी फाइदा कमाउने चलन भएर असफल भएको टिप्पणी गर्ने पनि छन् । उनीहरूले वकिलकै बेवास्ताले भएको आरोपसमेत लगाउँछन् । परिषद्ले सामाजिक क्षेत्रका व्यक्ति, स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेतलाई ४८ घण्टे तालिम दिएर मेलमिलाप बढाउने अभियान थालेकाले यस्ता समस्या हटेर जाने परिषदका शाखा अधिकृत देवीराम भण्डारीले बताए ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई क्रियाशील बनाउने र देवानी प्रकृतिका मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ । ‘धेरै आपराधिक घटनामा सानो विवाद नै कारक भएको भेटिन्छ,’ उनले भने, ‘समयमा समाधान खोजियो भने फौजदारी घटना पनि कम हुन्छन् ।’ सरकारवादी फौजदारी मुद्दा तथा ३ वर्षभन्दा कम जेल सजाए हुनेसम्मका मुद्दाबाहेकलाई अदालतले नै मेलमिलापका लागि पठाउन सक्ने प्रावधान छ ।
श्रीलंका, बंगलादेश र सिंगापुरमा यस्ता अभ्यास धेरै भएको परिषद् सदस्य सरिता श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘त्यहाँ ८५ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमा गएर छिनोफानो भएको तथ्यांक छ,’ उनले भनिन्, ‘सिंगापुरको एउटै आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा दर्ता भएका ३० हजार ४ सय ८४ मुद्दामा ४ सय ३० वटा मात्र अदालतमा पुगेका छन् ।’ प्रयास गर्दा नेपालमा पनि यो अभियान सफल बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
