कार्यालय खारेजीले कर्मचारी अन्योलमा

कार्यालयका धेरै कर्मचारी गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहमा काजमा खटिइसकेका छन् । उनीहरूको काज फिर्ता सरकारले गरेको छैन । उनीहरूमा पनि सरुवा भएर कहाँ जाने भन्ने अन्योलमा छ् । खारेजीमा परेका कार्यालयका कर्मचारीलाई अर्को निर्देशन नभएसम्म साबिककै कार्यालयमा रहन सम्बद्ध मन्त्रालयबाट भनिएपछि कामविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

कतिपय कर्मचारीलाई भने कुनै जानकारी दिइएको छैन । वरिष्ठ पशुचिकित्सक डा. लक्ष्मणबहादुर ढकालले कार्यालयमा गएर हाजिर गरेर मात्र बस्ने गरेको बताए । ‘कार्यालय आउने भनिएको छ । कुन कार्यालय आउने र कहाँ पठाउने हो थाहा छैन,’ उनले भने । महिला विकास निरीक्षक सीतादेवी गैरेले कार्यालय खारेज भएपछि घरमा बस्दै आएको बताइन् ।

कार्यालयका जिन्सी सामान जिल्ला समन्वय समितिमा जिम्मा लगाइएको छ । केही जिम्मा लगाउन बाँकी छन् । काम गर्न कहाँ जाने भन्ने अन्योल उनमा पनि रहेको सुनाइन् । ‘केन्द्रले कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्छ थाहा छैन । कहाँ जाने टुंगो छैन,’ उनले भनिन् ।

कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णभद्र अधिकारीका अनुसार कृषि कार्यालय खारेज भए पनि अर्को नामको कार्यालय रहने जानकारी आएको छ । ‘पहिलेको हाजिरी रजिस्टर बन्द छ । नयाँमा हाजिरी गरेका छौं । काम केही छैन,’ उनले भने । जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत केशवप्रसाद चापागाईंले के काम गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको बताए ।

उनका अनुसार कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने टुंगो छैन । ‘अर्को परिपत्र नआएसम्म यथावत् काम गर्न भनिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कार्यालय खारेज भएपछि कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने अन्योल कर्मचारीमा बढेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगर्दा कर्मचारीमा अन्योलता बढेको बताए । ‘स्थायी कर्मचारी त अन्योलमा छन् । करारका कर्मचारीको म्याद थप गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूमा झन अन्योलता र निराश बढेको छ ।’ संविधानअनुसार जिल्लामा रहेका शिक्षा कार्यालय, जनस्वास्थ्य, कृषि विकास, पशुसेवा, प्राविधिक, बन, बालकल्याण समिति, स्थानीय शान्ति समिति, भू–संरक्षण, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास, खेलकुद विकास समितिलगायतका कार्यालय खारेज भएका छन् ।

करारको जागिर धरापमा
खारेज भएका कार्यालयका करार कर्मचारी थप अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूको करार अवधि थप नहुँदा जागिर नै धरापमा परेको हो । कार्यालयले पछि हाजिर गराउने गरी कतिपय कर्मचारीलाई कामकाज गर्न लगाएको पाइएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती केन्द्रीय उपाध्यक्ष खिला शर्मा घिमिरेले बताए । केहीलाई मूल हाजिरीमै हाजिर गर्न लगाएका छन् ।

उनका अनुसार जिल्लाका १६ कार्यालयमा करारका कर्मचारी छन् । यीमध्ये अधिकांश खारेजीमा परेका कार्यालयका छन् । करारका चौकीदार, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, हुलाकी, हल्कारा, असिस्टेन्ट इन्जिनियर, सामाजिक परिचालकलगायतको म्याद थप भएको छैन ।