कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वरपीपल नकाट्न परमादेश

लेखनाथ (कास्की) — उच्च अदालत पोखराले महानगरभित्रका वरपीपल नकाट्न निषेधाज्ञा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले मंगलबार महानगरपालिका कार्यालय, मेयरसहित २२ कार्यालय एवं व्यक्तिको नाउँमा परमादेश जारी गरेको हो ।

वरपीपल नकाट्न परमादेश

न्यायाधीश बालचन्द्र शर्माको एकल इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले सोमबार महानगरसहित २२ कार्यालय एवं व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

पोखरामा पछिल्लो समय वरपीपल, आँप, समी, राजवृक्ष, कदम, बेललगायतका रूख र चौतारी मासिने क्रम बढेकाले रोक्न निषेधाज्ञा परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनको रिट निवेदन थियो । उनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, विश्व घिमिरे र भूपनिधि पन्त र अधिवक्ता भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । अदालतले साउन १६ मा विपक्षीले पेस गरेको जवाफउपर साउन २२ मा छलफल गर्ने मिति तोकेको छ ।

रिटमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालय र मेयर, वरपीपल कटान गर्ने वडा नम्बर ४, ५, ६, ७, ८, ११, १३ र १८ का कार्यालय र वडाध्यक्ष पनि विपक्षी छन् । सरोकार राख्ने कार्यालयहरू जिल्ला वन, जिल्ला प्रशासन, उपत्यका नगर विकास समिति र प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अनुगमनबिनै कटान
गएको वर्ष पोखरा ७ रत्नचोकमा पीपलको हाँगा भाँचिएर सडकमा खस्यो । मोटरसाइकलमा सवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका चालक सामान्य घाइते भए । हाँगा खसेपछि स्थानीयले रूख काट्न वडालाई माग गरे । वडाले रत्नचोकदेखि राष्ट्र बैंक चोकसम्म ६ वर, ८ पीपल र २ समीका रूख काट्न महानगरपालिका कार्यालयसँग अनुमति माग्यो ।

महानगरले प्रक्रिया पूरा गरेर वडालाई हाँगाबिंगा मात्रै काट्ने अनुमति दियो । काट्ने ठेकेदारसँग सम्झौता भयो तर काट्ने बेला अनुगमन कतैबाट भएन । ठेकेदारले फेदभन्दा माथिबाट रूख मुठारिदिए । गत आर्थिक वर्षमा दुई महिनाको अवधिमा पोखराभित्रका ६० भन्दा बढी वरपीपल काटिए ।

सरकारी जग्गाको रूख हटाउने निर्देशिका २०७१ अनुसार जिल्लामा जाँचबुझ समिति बनेको हुन्छ । समितिको संयोजक जिल्ला वन अधिकृत हुनेछन् । स्थानीय बासिन्दाको मागअनुसार वडा कार्यालयमार्फत समितिमा निवेदन पुग्छ । त्यसपछि काटछाँटको प्रक्रिया अघि बढ्छ । जिल्ला वन अधिकृत केदार बराल कटान आदेश दिइसकेपछि अनुगमनको काम महानगर र सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिको भएको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा हाँगाबिँगा काट्नुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरको पनि कमजोरी देखियो ।’

जाँचबुझ समितिका सदस्यसचिव एवं महानगरका वातावरण अधिकृत निर्मलमानसिंह भण्डारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम काटिएकाले अनुगमन गर्न नभ्याएको स्वीकारे । ‘असारमा धेरै सम्झौता तथा फरफारक गर्नुपर्ने चाप हुन्छ,’ उनले भने, ‘यतिबेला अनुगमनमा जानै भ्याइन्न ।’ उनले सम्बन्धित वडाकै रोहबरमा काट्नुपर्नेमा कमजोरी भएको आरोप लगाए । वडा ७ का अध्यक्ष रामचन्द्र बराल रूख वरपरका घरधनीको दबाबमा ठेकेदारले रूखै मुठारेको दाबी गरे । ‘कतिपय घरधनीले घर छेकिने, दुर्घटना हुने डरले ठेकेदारलाई फेंदैबाट काट्न दबाब दिएछन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?