अब वडाबाटै सिफारिस

वडा कार्यालयबाट न्यूनतम ५० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर लाग्ने सिफरिसका सेवा दिन सुरु गरेको ९ नम्बरका वडा सचिव लोकदर्शन कोइरालाले बताए । ‘जनप्रतिनिधि आएपछिको यो एउटा सेवा थप भएको हो,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष मात्रै हाम्रो वडाले सिफरिसबाट ९ लाख ४६ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो ।’ सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि क्यान्सरपीडितलाई उपलब्ध गराइने एक लाख रुपैयाँसम्मको सिफारिस वडाले नै गर्ने उनले बताए ।

नाता प्रमाणित, चार किल्ला प्रमाणित, आयस्रोत प्रमाणित, व्यक्तिगत घट्ना दर्ता आदि काम लिएर स्थानीय वडा कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । सामान्य र नियमित कामका लागि सिफारिस लिन अब महानगरको कार्यालय पुग्नु नपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधि आएपछि सिफारिसको दस्तुर भने वृद्धि भएको छ । यसअघि २५ रुपैयाँमा दिने गरिएको नागरिकता सिफारिसको दस्तुर सय रुपैयाँ बनाइएको छ ।

चालु महिनदेखि नागरिकता, निजी विद्यालय र गैरसरकारी संघसंस्था खोल्न चाहिने दर्ता सिफारिस र जग्गा दर्ताको दस्तुर बढेको १ नम्बरकी वडा सचिव दमन्ती पराजुलीले बताइन् । निजी विद्यालय खोल्नका लागि दिइने सिफारिस निमाविस्तरको २ हजार बाट ४ हजार, माविको २५ सयबाट ५ हजार, गैसस दर्ता सिफारिस १ हजारबाट २ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । जग्गा दर्ता पनि प्रतिरोपनी २३ सयबाट २५ सय बनाइएको छ । १ नम्बर वडा कार्यालयले आव ०७४/७५ मा सिफारिस दस्तुरबाट ६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

महानगरमा ३३ वटा छन् । सबै ठाउँ मुख्य बजार क्षेत्र जस्तो पूर्वाधार विकास भइसकेको अवस्था छैन । मुख्य बजार क्षेत्रभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रलाई विकासका योजनामा प्राथमिकता दिइएको जनप्रतिनिधिको दाबी छ । ३ नम्बरका वडाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजु भन्छन्, ‘शुल्क वृद्धि भए पनि सेवा छिटो छरितो भएको छ । आवश्यक कागजात मिलेका सिफारिस हामी १५ मिनेटमै दिन थालेका छौं ।’ बगरकी रीना गुरुङलाई भने नागरिकताको रिफारिसमा शुल्कवृद्धि गरेको मन परेको छैन । ‘धेरैले काम लिएर गएपछि मात्रै केमा कति लाग्छ भनेर थाहा पाउँछन्, अनि नतिरी काम नबनाई फर्कन पनि भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘अरू त अरू, नागरिकताको सिफारिस जनताको अधिकार हुनुपर्नेमा किन शुल्क बढाएका होलान् ?’