प्रदेश योजना आयोगमा पौडेल

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा काम गरेका उनी यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत थिए । आयोगमा उनी राष्ट्रिय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन, क्षमता सुदृढिकरण आयोजनाका प्रबन्धक थिए । उक्त आयोजनाका नाम हाल दिगो बिकास लक्ष्य सहजीकरण छ । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजीनामा दिएर यता आएका हुन । उनले थाइल्यान्डको एसियन ईन्स्टिच्यूट आफ टेक्नोलोजीबाट बिकास योजनामा एमएस्सी र पिएचडी गरेका छन । २१ वर्ष नेपाल परिवार नियोजन संघमा काम गरेका उनी त्यहाँ महानिर्देशक थिए ।

पौडेलले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमार्फत बिकास गर्ने योजना सुनाए । पर्यटन र ट्राभल्सको पूर्वाधार, उर्जाको बिकासबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्दै जाने र ग्यास विस्थापित गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण र मझौला उद्योगमार्फत आर्थिक बृद्धि गरी गरीवी न्यूनिकरण गर्ने काममा लाग्ने बताए । उनी ५० बढी देशको भ्रमण गरेका छन ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश २०७४ ले मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै कम्तीमा एक महिलासहित चार सदस्यीय आयोगमा अव दुई सदस्य थप्नुपर्छ । प्रदेशको उच्च आर्थिक बृद्धि, सन्तुलित र दिगो बिकासका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न र नीतिको अनुसन्धान तथा बिकास र प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्न आयोगको गठन गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले अन्य दुई सदस्य छिटै नियुक्ति गरिने बताए ।

आयोगको सुरु मस्यौदामा उपाध्यक्षका लागि ३५ वर्षदेखि ५५ वर्ष कायम गरिएको थियो । पछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई संशोधन गरी ३५ देखि ६५ वर्ष तोकेको थियो । आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) संसोधनसहितको आदेशलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले असार २६ मा स्वीकृति गरेका थिए ।

संविधानको अनुसूची ६ र ७ मा गरिएको प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीका सम्बन्धमा आवस्यक कानुन, नीति र योजना बनाउन आवस्यक रहेको उल्लेख भए अनुसार प्रदेशस्तरमा एक योजना तथा नीति आयोग आवस्यकता महशुष गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत चैत ९ बैठकले आयोग गठनको स्वीकृत गरेको थियो ।