‘अस्पतालमा उपकरण व्यवस्था गर’

झापाको बीएमसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीमाथि बोलेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सांसदले उनलाई कारबाहीको माग गरे । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य र फेवाताल अतिक्रमण रोकिनुपर्नेलगायतका विषयमा उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए छन् ।

विशेष समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद राजीव पहारीले पोखरा र राजमार्गमा सडक दुर्घटना बढेको, त्यस्ता दुर्घटनामा घाइतेले उपकरण अभावमा उपचार नपाएको बताए । सामान्य घाइते पनि काठमाडाैं पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पोखराका अस्पताललाई उपकरण व्यवस्था गराउनुपर्ने उनले माग गरे ।

सडकमा छाडा चौपायाका कारण दुर्घटना बढेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र फेवाताल अतिक्रमण भइरहेकाले नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण उनले गराए । पहारीले प्रदेशवासी प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुनुपरेको, दूषित खानेपानी खान बाध्य भएर बिरामी भएको भन्दै शुद्ध र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापनको माग गरे ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले जातीय विभेद र छुवाछूत कायमै भएको भन्दै यसको अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय संरचना बनाउन माग गरे । त्यस्तो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विभेद र छुवाछूत दण्डनीय भए पनि व्यवहारमा जघन्य अपराध भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्ययम राख्ने बहानामा शुल्क लिने गरेको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसकै मेखलाल श्रेष्ठले केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिए । एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न पनि उनले माग गरे । उनको यो भनाइप्रति लक्षित गर्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अदालतमा विचाराधीन विषयमा नबोल्न सांसदसँग अनुरोध गरे ।

सांसदद्वय ओमकला गौतम र सरीता गुरुङले प्रसाईंको अभिव्यक्तिबाट समग्र नेपाली चेलीको अस्मितामाथि दाग लागेको भन्दै कारबाहीको माग गरे । उनको अभिव्यक्तिले चेलीको चरित्र हत्या गर्ने र मनोबल गिराउने काम गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्दै गौतमले दोषीको पहिचान र कारबाहीको माग गरिन् । ‘अढाइदेखि ७७ वर्षसम्मका नारीहरू बलात्कृत हुनुपरेको भन्दै सरकार यसतर्फ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

अर्का सांसद विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले गठन गर्ने समितिमा राजनीतिकरण नगरी विषयगत तथा स्वतन्त्र विज्ञको नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने हो भने संघीयता र जनताले चाहेअनुसार काममा सफल नहुने उनले सुनाए । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले गोरखाको सेदी खोलामा साउन १ मा आएको बाढीले सिँचाइ कुलो बगेको प्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै पालुङटार नगरपालिकाको मसानेठाँटीदेखि लुइँटेल जोड्ने ३ किलोमिटर सडक खण्डमा कालोपत्रे नहुँदा स्थानीयले सास्ती बेहोनुपरेको भन्दै छिटो गर्न माग गरे ।

शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापाले प्रदेशसभा गठन भएको ६ महिना पुगे पनि जनआकांक्षा पूरा गर्न नसकेको बताइन् । ‘जनता समस्याबाट आजित छन् । समाधानमा हामीले केकस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यौं भन्ने समीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले जनतालाई कुनै अनुभूति दिलाउन सकेको छैन ।’ उनले सांसद भत्ता पचाउन मात्र नआएको र जनतासमक्ष विश्वास दिलाउनुपर्ने बताइन् । नेकपाकी मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीले पोखरामा वर्षाका कारण घरहरू भत्किएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले यसअघि शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । साथै उनले केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा प्रस्तुत गरे ।