बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : संरचना मुआब्जा निर्धारण सुरु
गोरखा — बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबानमा पर्ने क्षेत्रका संरचनाको मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया सुरु भएको छ । आयोजनाले चालु वर्षको सुरुवातदेखि घर, गोठ, खोर, फलफूल र रूखको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने भएको हो ।
प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना यसअघि जग्गाको मुआब्जा वितरणमै केन्द्रित थियो । अब आयोजना संरचनाको मुआब्जा निर्धारणमा लागेको छ । आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार घर, गोठ, फलफूल र निजी वनको मुआब्जा दिन छुट्टाछुट्टै समिति बनेका छन् ।
संरचनाको मूल्य निर्धारण गर्न सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन र इकाइका प्रतिनिधि रहनेगरी समिति बनाइएको छ । ‘घर, गोठ र खोरको मुआब्जा भूकम्पको काममा खटिएका इन्जिनियरमार्फत निर्धारण गर्ने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘फलफूलको कृषि, रूखको वन कार्यालयलाई जिम्मा दिएर सुरु भएको छ ।’ समितिले छुट्टाछुट्टै गणना गरेर मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।
त्यस्तै आरूघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको दररेट कायम गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलको संयोजकत्वमा भवन, नापी, मालपोत र इकाइका प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल गठन गरिएको छ । ‘त्यहाँको जग्गाको चलनचल्ती के छ भन्ने प्रमाण संकलन गरेर छलफलपश्चात मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने । कति क्षेत्रलाई बजार क्षेत्र मान्ने भन्नेमा अन्योल हुँदा उक्त क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
गोरखाको आरूघाट र आर्खेत तथा धादिङको आरूघाट र खहरे बजारबाहेक सबै क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । ६ महिनासम्म मूल्य निर्धारण गरेर मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ इकाइले काम अगाडि बढाएको प्रमुख कार्कीले बताए ।
आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने धादिङ र गोरखातर्फका प्रभावितलाई हालसम्म जग्गाको मुआब्जा बापत १५ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । जग्गासहित घरगोठ र फलफूलको मुआब्जा वितरण तथा पुन:स्थापनाका लागि थप ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ‘अहिले हाम्रो काम भनेको साइड क्लियर गर्ने नै हो,’ प्रमुख कार्कीले भने, ‘पैसाको अभाव छैन । हामी जति सक्दो चाँडो मुआब्जा बाँडेर सक्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेका छौं ।’ मुआब्जा वितरणकै लागि हाल आयोजनासँग २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको उनले बताए ।
रिङरोड निर्माण थालिने
आयोजनाको डुबान क्षेत्रसँगै बन्ने चक्रपथको निर्माण कार्य पनि यसै वर्षबाट सुरु गर्ने तयारीमा इकाइ जुटेको छ । डुबान क्षेत्रलाई घेरेर झन्डै तीन सय किलोमिटर रिङरोड निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । ‘रिङरोडको डीपीआर तयार भइसकेको छ । धेरै बस्ती लाभाविन्त हुने तवरले ड्रोइङ डिजाइन तयार भएको छ,’ प्रमुख कार्कीले भने, ‘१५ मिटर फराकिलो रोड बनाउने भन्ने डिजाइनमा छ ।’
चक्रपथ निर्माणका लागि आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्ष सरकारबाट १४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको उनले बताए । ‘टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेर चालु वर्षबाटै काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । समुद्र सतहबाट ५ सय ४० मिटर क्षेत्र आयोजनाका कारण डुबानमा पर्नेछ । ‘५ सय ४० बाहेक थप पाँच मिटरलाई रिस्क जोन मानेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछिका भागमा मात्र रिङरोड र बस्ती क्षेत्र बन्नेछ ।’
आयोजना कारण धादिङ र गोरखातर्फका ३ हजार ५ सय ६० परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन् भने ८ हजार १ सय ५३ परिवार प्रभावित हुनेछन् । निर्माण सुरु भएको ९४ महिनामा उक्त आयोजनाले पूर्णता पाउने इकाइले जनाएको छ ।
