आँधीखोलामा सुली फाल्नेलाई कारबाही माग

प्रदेशसभा बैठक
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशभित्रका विभिन्न घटना तथा विषयवस्तुमाथि सांसदहरूले प्रदेश सरकारलाई झक्झकाउने क्रम जारी छ । यसै क्रममा उनीहरूले आँधीखोलामा कुखुराको सुली फाल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, सरकारी जमिन, फेवाताल अतिक्रमण रोक्नुपर्ने माग गरे ।

बूढीगण्डकी प्रभावितलाई समयमै मुआब्जाको व्यवस्था, मूल्यवृद्धि, मिटर ब्याज नियन्त्रण र सुरक्षाकर्मीलाई कर्तव्यनिष्ट बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद भागवतप्रकाश मल्लले स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा रहेको खिलुङकालिका एग्रो फार्मले आँधीखोलामा फालेको कुखुराको सुलीले माछालगायत जलचर ठूलो संख्यामा मारिए पनि प्रशासनले कारबाही गर्न नसकेको बताए । गत वैशाख २१ गते राति खोलामा सुली फालिएको थियो ।

यसले गल्याङ नगरपालिकाका बासिन्दा पनि प्रभावित भएको र अनुसन्धानमा सुलीसँगै अन्य विषादी पनि रहेको खुलेकाले उनले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । ‘कानुन अभावमा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेकोमा प्रहरी प्रशासनले छानबिन गर्नुपथ्र्यो । तर प्रहरी प्रशासनले वास्ता गरेन,’ उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासन गम्भीर नभएकाले घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गर्छु ।’

घटना छानबिनका लागि गल्याङ नगरका उपप्रमुख देवी थापाको संयोजकत्वमा बेलटारी र चिसापानी मत्स्य विकास केन्द्रका अनुसन्धानकर्मीसहितको ७ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । विषादी मिसिएको सुलीकै कारण नदीका सबै जलचर सखाप भएको र करिब १ करोड बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन समितिले बुझाएको थियो । घटनालगत्तै एग्रो फर्म सञ्चालकसहित ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । जिल्ला प्रशासनले आरोपीविरुद्ध जलचर ऐनअनुसार र गल्याङ नगरपालिकाले फोहोरमैला ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएका थिए । तर, छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि भने दुवै निकाय यस विषयमा नरम देखिएका छन् ।

नेकपाकी मीना गुरुङले एकातिर उद्योगमा दक्ष कामदारको अभाव रहेको र पाए पनि कतिपय उद्योगले पर्याप्त ज्याला नदिएको अवस्था रहेको बताइन् । कुल श्रमिकको ४६ प्रतिशतले मात्रै मासिक पारिश्रमिक पाउने र अरू न्यूनतम ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएकाले वैज्ञानिक आधार र व्यावहारिक रूपमा पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने उनले माग गरिन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापाले आपराधिक क्रियाकलापमा सुरक्षाकर्मीको संलग्नता रहँदा पीडितलाई न्यायमाथिको विश्वास हटेको बताइन् । सुरक्षाकर्मीबाट महिला बढी पीडित हुनुपरेको भन्दै उनले सुरक्षा संयन्त्रलाई अनुशासित, मर्यादित र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

Yamaha

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले सरकारले २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठन गरेको फेवातालसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरे । उनले गोरखाको पालुङटार विमानस्थल अतिक्रमणमा परेकाले यसको संरक्षण गर्दै विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताए । कांग्रेसकी मनकुमारी गुरुङले बुढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावित सबै स्थानीयलाई छिटो मुआब्जा दिलाउन प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग सहजीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् । खाद्यान्नमा महँगी बढेकाले जनतालाई समस्या परेको भन्दै यसको नियन्त्रणमा जोड दिइन् ।

यसैगरी शून्य समयमा कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठले बजारमा मूल्यवृद्धि र पोखरामा ट्याक्सीको मनोमानी भएको विषय यसअघि उठाए पनि अझै नियन्त्रण नभएको बताए । जनताको ढाड सेक्ने गरी भएको मूल्यवृद्धि र ट्याक्सीविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका उनले शनिबार स्याङ्जाको राङखोलामा बिजुली तार जडान गर्ने क्रममा एकजनाको मृत्यु भएकोमा राहत उपलब्ध गराउन माग गरे ।

नेकपाका राजीव पहारीले पोखरामा अवैध रूपमा चर्को ब्याज (मिटर ब्याज) लिने गरिएको बताए । कांग्रेसकी सरिता गुरुङले तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्षले स्थानीय एक महिलालाई बलात्कार गरेको तर शक्तिको आडमा वडाध्यक्ष अहिलेसम्म पक्राउ नपरेकाले पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिन् ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुवै विधेयकमाथि सोमबारै सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफल भएको थियो । कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि सांसद मीनप्रसाद गुरुङ, ललितकला गुरुङ र चन्द्रबहादुर बुढाले बोलेका थिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको विधेयकमाथि पुष्पा केसी भण्डारी, दोबाटे विश्वकर्मा र मधुमाया अधिकारी गुरुङले छलफलमा भाग लिएका थिए । छलफलमा उठेका विषयमाथि मन्त्री चुमानले जवाफ दिएका थिए । साथै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले यसअघिका बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न विषयमा जवाफ दिँदै प्रदेशभित्रका विभिन्न योजनाको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०९:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश मामिला समितिमा कार्यविधि

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभाले गठन गरेको प्रदेश मामिला समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएको छ । ४ संसदीय समितिमध्ये कार्यविधि बनाउने यो पहिलो हो ।समितिको सोमबारको बैठकले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको सभापति कृष्ण थापाले बताए ।

प्रदेश मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापनलगायत क्रियाकलापहरूको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्ने समितिको मुख्य काम रहनेछ ।

यसैगरी प्रादेशिक निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति मितव्ययी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्नेछ । मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालिबालिका र अल्पसंख्यकको कल्याणसम्बन्धी प्रदेश सरकारबाट भए गरेका कामको अनुगमन, निरीक्षण गरी आवश्यक प्रतिवेदन बनाई सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउनेछ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास समिति गठन भएका छन् । सबैमा ११/११ सदस्य छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT