प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक: संशोधनबिनै पारितको तयारी
पोखरा — प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संशोधनबिनै पारित हुने भएको छ । विधायन समितिले बोर्डका दुई काम थपेर विधेयकमाथिको प्रतिवेदन आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको छ ।
पदाधिकारीलगायत विषयमा समितिका सदस्यबीच एकमत हुन नसकेपछि लामो समयदेखि रोकिएको विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएर मुख्यमन्त्रीले छलफल गरेपछि पारितका लागि अघि बढेको हो । प्रतिवेदनमा दूध र दुधजन्य पदार्थको मूल्य तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सडकमा छाडिने थारा, बाछाबाछी र पाडापाडीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने दुई काम थपिएका छन् ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत भई दफावार छलफलमा लगिएको विधेयक डेढ महिनासम्म विधायन समितिमै रोकिएको थियो । समितिको शुक्रबारको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि समिति सदस्य सावित्रा रानाले आइतबार प्रतिवेदन पेस गरिन् । बोर्ड मन्त्रालयभन्दा बढी शक्तिशाली भएको, पदाधिकारी नियुक्ति र सेवासुविधाजस्ता विषयमा समितिका सदस्यले कुरा उठाएपछि रोकिएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा उपाध्यक्ष बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारी कर्मचारीलाई राख्दा व्ययभार कम हुने, मर्यादाक्रममा सांसदभन्दा माथिल्लो पदमा राख्न नहुने भन्ने विषयमा समिति सदस्यले फरकफरक मत जाहेर गरेका थिए ।
यसमा सत्ता पक्षका सांसदको चर्को असन्तुष्टि रहे पनि पछि सबै एकमत भएका छन् । ‘बोर्डको उपाध्यक्ष बाहिरबाट नियुक्ति नगरी कर्मचारी राख्दा राम्रो हुने भन्ने हाम्रो भनाइ थियो,’ गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता तथा विधायन समितिका सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले भने । केन्द्रको बोर्डमा उपाध्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव हुने भए पनि यहाँ बाहिरबाट ल्याउने र सहायकमन्त्रीसरह रहने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक निजी, सहकारी क्षेत्रबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि बोर्ड स्थापनामा सरकार लागेको हो । बोर्डको उपाध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र बोर्डका कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने विधेयकमा छ ।
भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्ड बनाउन सरकार लागेको हो । विशेषगरी चीन सरकारले उन्नत जातका गाईमार्फत दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरे लगानी भित्र्याउन सहज हुने देखेर प्रदेश सरकारले बोर्ड बनाउन लागेको हो । यसले आगामी ५ वर्षभित्र प्रदेश दूधमा आत्मनिर्भर भएर निर्यातसमेत गर्न सक्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।
ताल संरक्षण प्राधिकरण छिट्टै
यसैबीच प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्रदेशभित्रका सबै तालको संरक्षणका लागि ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गरिने बताएका छन । प्रदेशसभामा बोल्दै आइतबार उनले प्राधिकरण गठनका लागि विज्ञसँग छलफल भइरहेको र छिट्टै गठन हुने बताए ।
संविधान, ऐन, नियम र काुनन हेरेर, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ताल संरक्षणसम्बन्धी ऐन छिट्टै ल्याउन मस्यौदाको कामसमेत थालिएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री लम्सालले प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालेको पनि जनाए । यसका लागि ८५ मध्ये १७ बाहेक अन्य स्थानीय तहबाट उद्योग ग्रामका लागि इच्छा जाहेर भई आएको र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली पठाउने तयारी भइरहेको बताए ।
बन्द विमानस्थल अध्ययन हुँदै
प्रदेशभित्रका पालुङटार (गोरखा), बलेवा र ढोरपाटन (बागलुङ) र हुम्डे (मनाङ) विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग आवश्यक कुराकानी भइरहेको मन्त्री लम्सालले बताए । केन्द्रले विमानस्थल अध्ययनका लागि विज्ञ समूह पठाउन लागेको भन्दै उनले विमानस्थल पर्यटकीय गतिविधि बढाउने गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए । केन्द्र र स्थानीय तहसँग मिलेर एक स्थानीय तह, एक हेलिप्याड बनाउने पनि उनले बताए ।
९ सय ३५ सहकारी प्रदेश मातहत
बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामागरले ९ सय ३५ सहकारी संस्था प्रदेश सरकारमा आइसकेको बताए । एउटा स्थानीय तहमा मात्रै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी सोही स्थानीय तह र दुई वा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कानुनी व्यवस्थाअनुसार ती संस्था आएको उनको भनाइ थियो । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि सहकारी विधेयकको मस्यौदा बनाउन लागिएको उनले जनाए ।
सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा सिटी स्क्यान र एमआरआई मेसिन नभएकोबारे सदनसमक्ष जानकारी गराएकी थिइन् ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ १०:४४
