दुग्ध विकास विधेयक पारित

तोकिएन उपाध्यक्षको योग्यता र उमेर
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने उपाध्यक्षको उमेर र शैक्षिक योग्यता टुंगो नै नलगाई प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा सहभागी सांसद । बैठकमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । तस्बिर : लालप्रसाद । कान्तिपुर

विधायन समितिमा व्यापक छलफल भएको र सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले त्यो खुलाउन माग गरे पनि सुनवाइ नगरी विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

दफावार छलफलमा लगिएको विधेयक पदाधिकारीलगायत विषयमा समिति सदस्यबीच एकमत हुन नसकेपछि डेढ महिनासम्म विधायन समितिमै रोकिएको थियो । बोर्ड मन्त्रालयभन्दा बढी शक्तिशाली भएको, पदाधिकारी नियुक्ति र सेवासुविधाजस्ता विषयमा समिति सदस्यले कुरा उठाएपछि रोकिएको थियो ।

मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा उपाध्यक्ष बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर उपाध्यक्षको उमेर, योग्यता (शैक्षिकसहित), दक्षता र कुन देशको नागरिक पनि भन्ने खुलाइएको छैन । उक्त पदमा बाहिरबाट नियुक्ति गर्नुभन्दा केन्द्रकै प्रचलनअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव राख्दा व्ययभार कम हुने, मर्यादाक्रममा सांसद भन्दा माथिल्लो पदमा राख्न नहुनेजस्ता विवाद भए पनि संशोधनबिनै सभाले पारित गरेको हो ।

उमेर र योग्यता टुंगो नलगाउँदा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्न, अनपढ भएको भए पनि हुने जस्ता विषय सांसददेखि सर्वसाधारणसमक्ष व्यापक टिप्पणी भएको छ । विधायन समितिमा सहमति जनाएका कांग्रेस सांसदले भने विधेयक पारितको विपक्षमा ध्वनि मत जाहेर गरे । विधायन समितिले आइतबारको सभा बैठकमा प्रतिवेदनसहित विधेयक पेस गरेको थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष नेकपाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले गाईभैंसी र चौंरीपालनको सम्भावना भएकाले प्रदेश २ वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यातसमेत गर्नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन बोर्ड गठन गर्न लागिएको बताए । उनले सदस्य हेर्दा ब्युरोक्रेटिकजस्तो भएको जनाए । कांग्रेसकी ओमकला गौतमले उपाध्यक्षजस्तो जिम्मेवार र गरिमामय पदमा उमेर, शैक्षिक योग्यता, नागरिकसमेत नतोकिँदा अचम्म लागेको बताइन् ।

१० वर्ष कृषिमा अनुभवी भनिएकामा स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो । राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने भए पनि योग्यता र दक्षता खुलाएको भए राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसकै दोबाटे विश्वकर्माले कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल थप्न नहुने, कर्मचारीबाट धेरै र बाहिरबाट थोरै सदस्य ल्याउने तर बाहिरबाट ल्याउनेको कार्यकाल २ वर्ष मात्रै राखिएकोमा आपत्ति जनाए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापाले बोर्डको संरचना नमिलेको, राजनीतिक खिचातानीको पद नबनाइयोस्, योग्यता र सक्षमताको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन् । नेकपाका दीपक थापाले विधेयको समर्थन गरे ।

छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री थापामगरले बोर्डले आफैं काम नगरी नीति निर्माण गर्ने बताए । प्रादेशिक गौरवको कृषि आयोजनाअन्तर्गत दूधलाई राखिएको र भैंसी र विशेष गरी गाईपालनमा जोड दिइने योजना रहेको उनले जनाए । घाँसमा आधारित दानामार्फत गाईपालन गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ थियो । साना किसानको उत्पादनलाई पनि एकत्रित गर्ने बताएका उनले उपाध्यक्षको उमेर, योग्यतालगायत विषयमा भने जवाफ दिएनन् ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक निजी, सहकारी क्षेत्रबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि बोर्ड स्थापनामा लागेको हो । बोर्डको उपाध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र बोर्डका कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने विधेयकमा छ ।


‘मन्त्रीले सदनमा सही जवाफ दिएनन्’
यसैबीच बैठकमा विशेष समयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले सदनमा मन्त्रीले दिने जवाफप्रति असहमित जनाए । ‘हामीले पहिरोले मान्छे पुरिएर मृत्यु भएको विषय सदनमा उठाउँछाैं, मन्त्रीले पनि हो पहिरोले मान्छे पुरिएर मृत्यु भएको मात्रै भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका कुरा हामीले राखेका हौं तर समाधानका कुरा आएनन् । ठोस समाधानसहितको जवाफ चाहिन्छ ।’ उनले मनाङको प्रदेश २ निर्वाचन क्षेत्र सांसदविहीन भएकाले छिटो चुनावको आग्रह गरे । साथै बागलुङको जैमिनी नगरपालिकास्थित ठेउलेखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको ग्याबिन ढल्ने अवस्थामा पुगेकाले प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई मूल्यांकनको माग गरे ।

कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले जथाभावी कर लिँदा सर्वसाधारण महँगीलगायत समस्यामा परेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनका बेला जथाभावी कर लिँदा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हुन नसक्ने भन्दै उनले कर नभई करको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ शक्तिकी धनमाया लामा पोखरेलले गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा पहिरोले ११ परिवार विस्थापित भएका र ४० घर जोखिममा परेको भन्दै विस्थापितलाई पुनर्वास र जोखिम परिवारलाई अन्यत्र सार्न माग गरिन् ।

शून्य समयमा नेकपाका कृष्णबहादुर थापाले पोखराको पुछार दोबिल्लास्थित फुस्रेखोलामाथिको पक्की मोटरेबल पुल जोखिममा परेकाले जोगाउन माग गरे । कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट १३ स्थित मणिमुकुन्द सेनको पालाको मन्दिर रहेको कैलाश आश्रम भग्नावशेष भएको बताए । पुरातात्त्विक सम्पदा आश्रमको ४ वर्षअघि उत्खनन सुरु गरिएकोमा बीचमै छाडिएकामा महत्त्वपूर्ण सामग्री हराउने सम्भावना बढेको उनको भनाइ थियो । उत्खनन गर्न र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरे । कांग्रेसकै कोपिला बोहराले बागलुङमा सडकको बिजोग भएकोले छिटो मर्मतको माग गरिन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ १०:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विपत्‌बाट वर्ष दिनमा ४ करोड क्षति

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — जिल्लाका विभिन्न भागमा वर्ष दिनमा विपत्का विभिन्न घटनामा परी ७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १३ घाइते भएका छन् ।बाढीपहिरो, करेन्ट, असिनापानी, चट्याङ, हावाहुरी र आगलागीलगायत ५८ घटना भएका हुन् ।

गाउँपालिकाले वितरण गर्ने राहत लिन आएका पर्वतको जलजला ७ धाइरिङका पहिरोपीडित । तस्बिर : कान्तिपुर

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७४/७५ मा विभिन्न घटनामा ४ करोड बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । सबैभन्दा धेरै करेन्ट लागेका घटना भएका छन् । करेन्ट लागेर मात्रै ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अव्यवस्थित विद्युतीकरण र चेतना अभावले करेन्ट लागेर हताहतीका घटना भएका हुन् । यस्तै डुबेर २ जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका अनुसार बाढीपहिरो, हावाहुरी, चट्याङ, असिनापानी र आगलागीबाट ३० घरगोठमा क्षति भएको थियो । विभिन्न प्रकृतिका ५८ घटनामा परी ३ सय २६ पशुपक्षी मरेका थिए । पहाडी भू–भाग भएका कारण जिल्लामा पहिरोले सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । क्षति विवरण संकलन तथा उद्धार र राहतका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा उद्धार प्रतिकार्य योजना व्यवस्थित गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं समिति संयोजक गुरुदत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार मानवीय तथा भौतिक क्षति भएका परिवारलाई हालसम्म ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ ।

चालु वर्ष बाढीपहिरोबाट भएको विभिन्न क्षतिको मूल्यांकन गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने र पीडितका लागि स्थायी राहतको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ । ‘यो वर्ष जलजलामा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ,’ समिति संयोजक ढकालले भने, ‘गाउँपालिकाले सबै व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ । हामी समन्वयकारी भूमिकामा छौं ।’ साउन १ मा जलजला ८ नाङ्लीबाङमा पहिरोमा परी ११ घर भत्किए भने १३ परिवार विस्थापित भए ।

पहिरोले घर पुर्दा विकास परियारको मृत्यु भएको थियो । उनको परिवारलाई समितिले राहतमा १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । पहिरोबाट उच्च जोखिममा जलजलाकै ७ र ८ का २५ घरमध्ये २२ परिवारलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गराउन पहल भएको छ । बस्ती संरक्षणका लागि प्राविधिकको सल्लाहअनुसार ३ करोड ५० लाख र सिँचाइ कुलो, खानेपानी, सडक मर्मतका लागि १ करोड रुपैयाँ केन्द्रमा माग गरिएको छ । हालै गृहजिल्ला आएका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले केन्द्र सरकारलाई माग बमोजिमको बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

जलजलाको बरनेटा, फलेवास ८ को अर्चले, ९ को भंगारा, मोदी ४ को जयले गाउँ पहिरोको जोखिममा छन् । कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रका वारीबेनी, लस्ती, मालढुंगा, सेतीवेणीबजार डुबान र कटानको जोखिममा छन् । मोदीखोलाको तटीय क्षेत्रका डिमुवा, पातीचौर र दोबिल्ला पनि जोखिमका क्षेत्र हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT