नयाँ कानुन छलफलमा

साउन मसान्तसम्म पुरानो कानुन लागू हुनेछ । भदौ १ मा पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भएपछि मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता लागू हुनेछ । ती संहितामा छुटेका विषयलाई सर्वोच्च अदालतले गठन गरेका विशेष समितिमार्फत सम्बोधन गरेर नयाँ नियमावली पनि आएका छन् ।

ती नियमावली र आवश्यक निर्देशनबारे जानकरी दिन सर्वोच्चले पनि उच्च अदालत तहसम्म छलफल थालेको हो । छलफलले नयाँ संहिता लागू गर्न र आवश्यक नियमावली तथा निर्देशन बुझाउन सकिने सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बताए । छलफलमा उनले नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता कार्यान्वयनका लागि सबैलाई तयारी हालतमा बस्न पनि आग्रह गरे ।

नयाँ कानुनबारे न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारी तयार नरहेमा जनतालाई न्याय दिन कठिन हुने उनको भनाइ छ । कानुनले सम्बोधन गर्न छुटेका विषय समेट्न नियमावली र निर्देशिका तयार भएको उनले सुझाए । कतिपय निर्णयका लागि सर्वोच्चका नजिर अध्ययन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

बुधबार सर्वाेच्चले बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका जिल्ला न्यायाधीश, स्रेस्तेदार र कर्मचारी तथा उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासका न्यायाधीश, रजिष्ट्रार र कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण समेत गराएको थियो ।

उक्त अवसरमा उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले देवानी, फौजदारी तथा अदालतसम्बन्धी नियमावली र दुर्गा ढुंगेलले फौजदारी संहितासम्बन्धी निर्देशिका र न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीले देवानी कार्यविधिसम्बन्धी दिग्दर्शनबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । संहितामा छुटेका विषयलाई जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा समावेश गरिएको उनले बताए । ‘पूरक कानुन तयार नभएसम्मका लागि निर्देशिका बनाएर लागू गरिएको छ । यो विषय पनि तत्कालै बुझ्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘कतिपय छुटेका विषय कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ ।’ संसदबाट पास भएर आएपछि कानुनको रूपमा तथा संशोधन आएपछि भने काम गर्न सहज हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार रिट निवेदन, तारेख, सार्वजनिक बिदा परेको खण्डमा हदम्याद तोक्ने, दस्तुरलगायतमा प्रष्टता नदिएकाले नियमावली र निर्देशिका बनाउनु परेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशकै संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएका नियमावलीबारे न्यायाधीश र उच्च तहका कर्मचारीलाई प्रष्ट पार्न सबै उच्च अदालत तहमा पुगेर छलफल गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले कसुरदारलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरीले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै पेसी तोक्नुअघि अदालतले मुद्दाको टिपोर्ट मिसिल बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही गर्नु परेमा, नाबालकको अधिकार, धर्मपुत्र–पुत्री राख्ने व्यवस्थालगायतका विषयमा पनि नियमावलीले मात्र सम्बोधन गरेको हो ।

साउन मसान्तसम्म पुरानै कानुन अनुसार काम गर्नुपर्ने र भदौ १ बाटै नयाँ कानुन लागू हुने भएकाले धेरै अध्ययन र छलफल बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा मुख्य भई काम गरिरहेका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलले बताए ।

अदालतले विज्ञ झिकाएर कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई अभिमुखीकरण गराउन थालेको उनले जानकारी गराए । कानुनको अन्योलता अन्त्य गर्न उच्च अदालत बार इकाइले पनि छलफल थालिसकेको छ । नयाँ संहिता लागू भएपछि अन्योल हुन सक्ने संभावना अन्त्यका लागि सबैले समयमै सचेत बनेको बार अध्यक्ष केशव पराजुलीले बताए ।