१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

फड्को मार्दै पालुङटार

गोरखा — लिगलिगकोटमा घलेहरूको दौडमा ऐतिहासिक घटना सुन्दै आएकोमा एकपटक तत्कालिन नेकपा माओवादी विस्तारित बैठकका कारण पालुङटारको नाम चर्चामा आयो ।

फड्को मार्दै पालुङटार

राजनीतिक घटनाक्रमसँगै पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको क्षेत्र भएकाले पुन: चर्चा पायो । पालुङटारले यतीबेलाको भन्दा विकासमा फड्को मारेको छ । मूल बजार क्षेत्रमा पक्की सडक छ । ठाँटीपोखरी बजारमा घरहरू, होटल र पसल थपिएका छन् । सदरमुकाम र अन्य सहर आउजाउ गर्न सीधा सवारीसाधन सञ्चालन सुरु भएको छ ।

तुरतुरे–ठाँटीपोखरी सडक कालोपत्रे भएको छ । पृथ्वी राजमार्गमा मुग्लिनबाट पोखरातर्फ लाग्दा दमौली नपुग्दै आउने डुम्रे बजारमा दुई बाटा छन् । सोझै गए पोखरा, पूर्व–उत्तर लागे लमजुङ पुगिन्छ । लमजुङ पुग्ने बाटो हुँदै अघि बढ्दा तुरतुरेबाट पालुङटारको बाटो छुट्टिन्छ । तुरतुरेबाट मस्र्याङ्दी नदी तरेपछि पालुङटार पुगिन्छ । बाटामा वर्षौंदेखि जहाज आउजाउ हुन छाडेको पालुङटार एयरपोर्टको घाँसे मैदान भेटिन्छ ।

५० वर्षअघि नुन किन्न नारायणगढ पुग्ने गरेको विष्णुप्रसाद देवकोटालाई अझै सम्झना आउँछ । दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न पालुङटारमा पसल थिएनन् । ‘बाटोमा खान तीन पाथी फापर बोकेर नारायणगढ जान्थ्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘भनेको दिन फर्किएर नआए जहान चिन्ता मानेर बस्थिन् ।’ क्रमश: विकासले फड्को मार्दै गएपछि तनहुँको डुम्रे हुँदै भन्सार व्यापारिक केन्द्र बन्यो । डुम्रे–भन्सार हुँदै तुरतुरेसम्म ०३० सालतिर मोटरबाटो आएपछि पालुङटारका बासिन्दालाई अझै सहज भयो ।

अहिले पालुङटार क्रमश: सहरमा परिणत हुँदै जाँदा देवकोटालाई अचम्म लागेको छ । ‘अहिले यहाँका घरघरै पसल छन्,’ उनले भने, ‘उहिले कस्तो थियो अहिले कस्तो बन्यो । विकासले धेरै फड्को मार्‍यो ।’ पालुङटारको हाल बजार रहेको ठाँटीपोखरी क्षेत्र घैया धान खेती हुने ठाउँका रूपमा चर्चित थियो । ‘घैया बाहेक अरू खेती हुन्नथ्यो । अहिले जमिन केही बाँझै छन्, केही घडेरी बने,’ उनले भने ।

०४८ पछि पालुङटार क्षेत्रमा क्रमश: पूर्वाधार विकासका योजनाले गति लिएको ठाँटीपोखरीका ६७ वर्षीय दयाराम देवकोटा बताउँछन् । ‘डल्लाको माटोको गारो भएका घरहरू मात्र हुन्थे । त्यस्ता घर अब देख्न पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘पिलर उठेका पक्की घरले बजार ढाकिसक्यो ।’ तत्कालीन माओवादीले पालुङटारमा विस्तारित बैठक राखेपछि झनै विकासले फड्को मारेको उनी सुनाउँछन् । ‘सडकमा मोटर फस्थ्यो । विस्तारित बैठकमा रातारात काम भयो,’ उनले भने, ‘अहिले यहाँ घडेरीको भाउ छोइनसक्नु भएको छ ।’

ऐतिहासिक लिगलिगकोट पालुङटार नगरपालिका क्षेत्रभित्रै पर्छ । शाहवंशीय राजाको उद्गम थलोको रूपमा लिगलिगकोटलाई लिइन्छ । बाइसेचौबीसे राज्य भएको समयमा गोरखामा शासन गरेका शाहवंशका राजाहरूले नेपाल एकीकरण अघि बढाएका थिए । त्यो ऐतिहासिक कोट पालुङटारमा अझै छँदै छ । समुद्र सतहको २ सय २८ मिटरदेखि ८ हजार १ सय ६३ मिटर सम्मको भूभाग भएको यो नगरपालिका मध्यपहाडी भूगोलमा अवस्थित छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै नगरपालिकामा परिणत भएको पालुङटार यतिखेर ‘स्मार्ट सिटी’ बन्ने अभियानमा जुटेको छ । भौगोलिक हिसाबले डाँडा र समथर भूभाग रहेको पालुङटारलाई ‘स्मार्ट’ बनाउन यहाँ जन्मिएर रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न जिल्ला र देश पुगेकाहरू पनि आफ्नो भागिदारी खोज्न लागिपरेका छन् ।

यसका लागि पालुङटार नगरपालिकाले हालै विज्ञ सम्मेलन आयोजना गरेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग सुझाव संकलन पनि गरिसकेको छ । पालुङटारमा प्रदेश ४ का लागि औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित योजनामध्येको हो । आफैं इन्जिनियरिङ पेसाका नगरप्रमुख दीपकबाबु कँडेल विज्ञको सुझावलाई आधार मानेर समृद्ध पालुङटारको योजना बनाउन लागिपरेका छन् । ‘मध्यपहाडी भूगोलका अरू नगरपालिकाहरू जस्तै हो पालुङटार,’ उनले भने, ‘योजनाबद्ध काम गर्न सकियो भने विकासका धेरै सम्भावना बोकेको छ । हामी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन लागिपरेका छौं ।’ सहरी विकास, उद्योग, कृषि, शिक्षा र खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा विज्ञको सुझावलाई आधार मानेर योजना अघि बढाइने उनले बताए ।

नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयारीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ‘पालुङटारलाई पालुङटार बनाउने हो, काठमाडौं वा अन्य सहर जस्तो बनाउने होइन,’ उनले भने, ‘पालुङटारबाट अरू सहरले पनि सिकून् ।’ घरधुरी, पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकताका विषयमा लगत संकलनपछि नगरपालिकाले नक्सांकनको काम सम्पन्न गरेको उनले बताए ।

भौतिक संरचनासँगै नगर क्षेत्रका खोला, खेतीयोग्य जमिनको विस्तृत तथ्यांक लिने काम पनि अघि बढाइएको छ । ३८ हजार जनसंख्या भएको नगर क्षेत्रमा १७ हजार भौतिक संरचना छन् । ‘नेपाल सरकारले दिएको ढाँचाअनुसार २६ गणकलाई घर घरमा खटिएर तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन्,’ स्मार्ट सिटी अध्ययन टोलीका प्रमुख डा. कीर्तिकुसुम जोशीले भने, ‘मनाङदेखि काठमाडाैं र पोखरादेखि भरतपुरसम्मको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर स्मार्ट सिटीका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।’ सबै क्षेत्रको अध्ययन सक्न १० महिना लाग्ने उनले बताए । ‘दिगो विकासमा आधारित सहर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्छौं,’ उनले भने, ‘नगरवासीले पाउने सेवा घरमै बसेर अनलाइनमार्फत उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनाउने योजना छ ।’ पाँच वर्षभित्र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, १० वर्ष उन्नति र २० वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेर काम गरिने उनले बताए ।

पालुङटार क्षेत्रमा हाल चारवटा लोकमार्ग पर्छन् भने दर्जनौं भित्री सडक छन् । भित्री सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाभिएका साबिकको खोप्लाङ, धूवाँकोट र मिरकोट गाविसमा पक्की सडक पुगेको छैन । गोरखा सदरमुकामबाट बाह्रकिलो सातदोबाटे हुँदै पालुङटार पुग्न सकिने सडकखण्डको ३ किमि खण्ड कालोपत्रे नहुँदा स्थानीयले बर्खामा सधैं सास्ती पाएका छन् । वन समूहसँगको विवादका कारण उक्त खण्ड कालोपत्रे हुन नसकेको हो ।

पालुङटारलाई डुम्रे–लमजुङ सडकले जोडेको छ, त्यहीँ सदरमुकामसम्म पुग्ने बाटो छुट्टै छ । ‘पूर्वाधारको विकास नयाँ ढंगले गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ अध्ययन टोली प्रमुख जोशीले भने, ‘लिफ्ट गरेर पानी ल्याउँदा सोलार सिस्टम जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ चेपे र मस्र्याङ्दी नदीको पानी लिफ्ट गरेर सिँचाइमा उपयोग गर्ने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । आँपपीपल अस्पतालको सेवा सुधार गर्ने र विद्यालयमा शैक्षिक प्रणाली सुधारसँगै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने योजना छ ।

‘समृद्धिका लागि मिलेर काम गर्छौं’


दीपकबाबु कँडेल मेयर

नगरपालिका घोषणा भएको दुई वर्षमात्रै भयो । त्यसैले हामी पूर्वाधार र आन्तरिक स्रोतमा अरू पुराना नगरपालिका जति समृद्ध छैनौं । तर, हामीसँग स्मार्ट सिटीका लागि योजना छ, सम्भावना पनि प्रस्ट छ । आन्तरिक स्रोत यतिबेला २ करोड ५० लाख छ, ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र हाम्रै नगरपालिकाका ल्याउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेर जग्गाको सम्भाव्यता खोजिसकेका छौं ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई हाल ५ हजार रोपनी जग्गा जुटाउन सकिन्छ । सरकारको समृद्धिको लक्ष्यमा काम गर्नका लागि जुनसुकै दलको नेतृत्व भए पनि प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सघाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिलेसम्म संघ र प्रदेश दुवै सकारात्मक नै देख्दै छु । स्थानीय तहले बनाउने योजनालाई सफल पार्न माथिल्ला दुई सरकारको सहयोग नभई हुँदैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो फेज भएकाले यसको लाभ जनतालाई अनुभव गराउन तेरोमेरो भनेर हुँदै हुँदैन । गुरुयोजना बनाएर काम गर्छौं भन्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघले सघाउँछ भन्ने लाग्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?