किस्ता फिर्ता गर्दै भूकम्पपीडित

हालसम्म उनीजस्ता ८९ जनाले पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गरेका छन् । दोहोरो सुविधा लिएका सिरानचोक गाउँपालिक ८ जौबारीका ८४ जनाले पहिलो किस्ता बापत पाएको रकम फिर्ता गरेको जिल्ला समन्वय समितिको लेखा कर्मचारी दीपेन्द्र अर्यालले बताए । जौबारीमा भूकम्पपीडितलाई लुथरन रिलिफ सर्भिसेज नामक गैरसरकारी संस्थाले घर बनाइदिएको छ ।

‘गैरसरकारी संस्था र सरकार दुवैबाट दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन भन्ने छ,’ अर्यालले भने, ‘जौबारीमा यस्तो सुविधा लिने बाँकी दुई/चारजना हुनुहुन्छ । उहाँहरूको रकम पनि फिर्ता गर्छौं ।’

घर बनाउन नसकेको कारण देखाउँदै छोप्राकका कुमालसहित पालुङटार नगरपालिका ९ मिरकोटका भगवानबाबु अधिकारी, रामचन्द्र रानाभाट, रुद्रप्रसाद देवकोटा र भीमसेन गाउँपालिका १ का गौरीप्रसाद श्रेष्ठले पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गरेका छन् । ‘केहीले रातो कार्ड पनि फिर्ता गर्नुभएको छ । केहीले पैसा मात्र फिर्ता गर्नुभयो,’ अर्यालले भने, ‘अहिले रकम फिर्ता गर्छु भन्ने अरू पनि छन् ।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको राजस्व खातामा पीडितले रकम जम्मा गर्न सक्ने प्रावधान छ । रकम फिर्ता गर्नेले बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको भौचरसहित निवेदन र सम्झौतापत्र अनुदान वितरण गर्ने शाखामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ‘काठमाडौं, चितवनलगायतका सहरमा पनि घर हुने कतिपयले पनि रकम फिर्तामा चासो देखाएका छन्,’ उनले भने ।

यहाँ लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएर पनि अनुदान सम्झौता नगर्नेको संख्या उल्लेखनीय छ । ६१ हजार ३ सय १६ जना भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएकोमा हालसम्म ५८ हजार ५ सय १७ जनाले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको रकम लगेका छन् । २ हजार ७ सय ९९ जना लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएर पनि सम्झौता गर्नै आएका छैनन् ।

यस्ता भूकम्पपीडितको वास्तबिक अवस्था बुझ्न जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालयले स्थानीय तहहरूमा पत्राचार गरेको छ । ‘केही भूकम्पपीडित सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । अनुदान सम्झौता गर्नै आउनुभएको छैन, केन्द्रबाट उहाँहरूको अवस्था बुझ्न भनिएको छ,’ प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर एवं इकाइका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहमा पत्राचार गरेका छौं, जवाफ आइसकेको छैन ।’ जोखिम वर्गका करिब १ हजार २ सय लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम नबुझेको पाइएको उनले बताए ।

एकल महिला, ७० वर्ष नाघेका वृद्घवृद्घा र अपांगता भएकालाई जोखिम वर्गमा राखिएको छ । ‘जोखिम वर्गले पनि घर बनाउन सक्नुभएको छैन,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरू पैसा थपिन्छ कि भन्ने आश राखेर सम्झौता गर्नुभएन कि भन्ने हो ।’ सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँले घर बनाउन नपुग्ने भन्दै केहीले अनुदान सम्झौता नै गरेका छैनन् । सम्झौता गर्न नआउने केहीले बसाइँसराइ गरेका, केही विदेश गएका र कसैको दुईवटा घर भएकाहरू रहेको उनले बताए ।

यहाँ जोखिम बस्ती र भूमिहीनले पनि जग्गा अभावमा घर बनाउन सकेका छैनन् । भूमिहीनको एकिन तथ्यांक नभए पनि सम्झौता गर्न नआउनेमा उनीहरू पनि रहेको श्रेष्ठले बताए । अनुदान सम्झौता गर्दा लालपुर्जा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जोखिम बस्तीमा घर बनाउने आँट नहुँदा केही पीडितले किस्ता रकम नलगेको केरौंजाका चन्द्रबहादुर गुरुङ बताउँछन् । ‘अन्त जग्गा छैन । बाजेको पालादेखि यही गाउँमा बस्दै आयौं, छाडेर जाने मन पनि छैन,’ उनले भने ।

हालसम्म जोखिम बस्तीअन्तर्गत पर्ने धार्चे गाउँपालिका २ केरौंजाका ४२ भूकम्पपीडितलाई जग्गा खरिदका लागी ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जोखिम बस्तीमा परेका अन्य भूकम्पपीडितले जग्गा खरिदका लागि रकम नै पाएका छैनन् । सरकारले जोखिम बस्तीका भूकम्पपीडितलाई जग्गा खरिदका लागि बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भनेको छ । ‘हामीसँग पैसाको समस्या छैन,’ इकाइ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘फिल्डमा टोली खटाएर सार्नुपर्ने घरको अध्ययन भइरहेको छ ।’

साउनयता निकासा हुन नसकेको रकम भने एक सातामै लाभग्राहीको खातामा पुर्‍याउन आइतबारबाट प्रक्रिया सुरु भएको इकाइले जनाएको छ । ‘अख्तियारी पनि दुई साता ढिला आयो । आजै (आइतबार) केहीको फाइल कोलेनिका पठायौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘एक सातामै किस्ता रोकिएका पीडितले पैसा पाउनुहुन्छ ।’