बैंकको जग्गा कब्जामा

सरकारी निकाय र राजनीतिक पार्टीका नेताको ‘बदमासी’ का कारण बैंकको मुख्य शाखा कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ९६३ र ७२८ को ५ रोपनी ३ आना जग्गा व्यवसायीको ‘कब्जा’ मा गएको हो । तर जग्गा फिर्ता गराउन बैंक र सरकारी निकाय भने उदासीन छन् ।

‘०६९ को अन्तिमदेखि व्यवसायी बसेकोमा हालसम्म बैंकलाई एक सुको पनि भाडा आएको छैन,’ बैंकको मुख्य शाखा कार्यालयका प्रबन्धक चूडामणि अधिकारीले भने, ‘तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले हामीलाई थाहै नदिई व्यवसायी लगेर राखेको रहेछ । चाहिएका बेला फिर्ता गर्ने भने पनि हाल हटाउन सकिएन ।’ सुरुमा ८२ टहरा रहेकोमा हाल के कति छन्, भाडा कसले उठाउँछ/उठाउँदैन भन्ने यकिन छैन । जग्गामा गण्डकी मिनि मार्केट सञ्चालित छ । स्थानीय व्यवसायीबीच महँगोमा टहरा (पसल) किन–बेच हुने गर्छ ।

त्यसबेला सडक व्यवस्थित गर्ने भन्दै फुटपाथ व्यवसायीलाई लगेर राखिएको थियो । ०६९ फागुन १५ मा उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको अध्यक्षतामा पोखरा नगरस्तरीय प्रमुख राजनीतिक दलले फुटपाथ व्यवसायीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै बैंकको जग्गामा राख्ने निर्णय गरेका थिए ।

तत्कालिन एमाओवादीका कृष्ण गिरी, नेपाली कांग्रेसका विष्णुहरि बराल, एमालेका तेजनारायण अधिकारी र नेकपा माओवादीका देशाखर भट्टराई सहभागी बैठकले बैंकलाई कुनै जानकारी नदिई व्यवसायी लैजाने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा नियमानुसार भाडासमेत बुझाउने गरी अस्थायी रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न इच्छुक रहेकामा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी ०७० वैशाख ४ मा कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बंैकले चाहेको बेला उपलब्ध गराउने, मुनासिफ भाडा उठाई उपलब्ध गराउने भन्दै स्वीकृतिका लागि बंैक केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने एकल निर्णय गरेका थिए ।

बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक मोहदत्त शर्मा पौडेलले आफ्नो सम्पत्तिमा अरूको रजाइँ हुँदा पनि हेरेर मात्र बस्नुपरेको बताए । ‘उक्त जग्गामा बैंकको एक शाखा र बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने योजना हो’, उनले भने, ‘टहरा भत्काउन सूचना टाँसे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ बैंकले ०७३ भदौ २२ मा गृहमन्त्रालयलाई पत्र पठाई हटाउन सहयोग मागेको थियो । गृहले ०७३ कात्तिक ७ मा हटाउन कास्की प्रशासनलाई भनेको थियो तर कार्यान्वयन भएन ।

जग्गामा बन्दाबन्दैको एउटा कोल्डस्टोर पनि छ । त्यो पनि व्यवसायीको कब्जामा छ । पसलेले पर्खाल भत्काएका र रूख पनि काटेका एक कर्मचारीले बताए । बैंकको उच्च व्यवस्थापनले आवश्यक चासो नदेखाएसम्म समाधान नहुने प्रबन्धक अधिकारी बताउँछन् । बैंकको चिप्लेढुंगामा शाखा कार्यालय छ । झन्डै ६० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्नुपर्छ । सोही शाखालाई यहाँ ल्याउने भनेर नक्सा पाससमेत गरिएको छ । यसअघि क्षेत्रीय निर्देशकलाई केही व्यक्तिले धम्की दिएपछि हटाउने कुरा त्यत्तिकै हराएको थियो ।

उतिबेला सडकको दुवै किनारमा पैदल मार्ग बनाउन फुटपाथ अतिक्रमण हटाइएको थियो । ठेलालगायत फुटपाथमा अव्यवस्थित व्यापारले सहरको शोभा घटाएको, पैदल यात्रीलाई समस्या भएको र राज्यलाई कर पनि नपाएको भन्दै सरकारी जग्गामा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।