न्यायिक निकाय सुनसान

नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको पहिलो दिन लमजुङ न्यायिक निकायमा कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएनन्
आश गुरुङ

लमजुङ — नयाँ कानुन लागू भएकै दिन शुक्रबार लमजुङका न्यायिक निकाय सुनसान रहे । नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको पहिलो दिन कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएनन् ।

न्यायिक निकाय सुनसान

मुद्दा दर्ता र प्रक्रियाबारे सोधपुछ गर्न समेत सेवाग्राही नआएको न्याय सेवाका कर्मचारीले बताए ।
जिल्ला अदालतमा शुक्रबार कुनै पनि मुद्दा परेनन् । निमित्त स्रेस्तेदार माधव घिमिरेका अनुसार दुनियावादी फौजदारीअन्तर्गत सम्बन्धविच्छेदको प्रतिउत्तर आएको छ । यो नयाँ मुद्दा होइन ।

यस्तै, सरकारवादी फौजदारीअन्तर्गत लागूऔषधको एउटा मुद्दामा म्याद थप भएको छ । लागूऔषध ऐन विस्थापित नभएको ऐन हो । बिहीबार दुईवटा मुद्दा परेका थिए । ‘नयाँ संहिता लागू भएपछि यसबारे अन्योलले पनि हुनसक्छ आज (शुक्रबार) मुद्दा आएनन्,’ उनले भने, ‘केही निवेदन माग गर्ने आए । मुद्दा दर्ताका लागि कोही आएनन् ।’ पहिलोपटक आएका दुवैजनालाई टीका र खादा लगाएर सम्मान गरेको उनले बताए ।

डीएसपी यादव ढकालले शुक्रबार कुनै पनि जाहेरी वा निवेदन प्रहरीमा दर्ता नभएको बताए । ‘हिजो (बिहीबार) सम्म त केही आएका हुन् । आज (शुक्रबार) आएनन्,’ उनले भने । वन डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख मोहनराज काफ्लेले शुक्रबार वनसम्बन्धी कुनै मुद्दा नपरेको बताए । ‘हामीले कार्यान्वयन गर्ने भनेको वन ऐन २०७४ को संशोधन हो । मुद्दा आएमा हामी कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने । प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिहर दाहालले शुक्रबार देवानी संहिता २०७४ अन्तर्गत रहेर १ जनाको अपुताली अंश नामसारी भएको बताए । ‘हामी नयाँ कानुनको कार्यान्वयन सुरुवातमा छौं । यसलाई आजकै मिति (शुक्रबार) देखि प्रयोग गरियो,’ उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शुक्रबार कुनै मुद्दा परेन । निवेदन पनि आएन । उनका अनुसार बर्खायाममा सेवाग्राही अघिपछिको झैं आउँदैनन् । मुद्दा पनि फाट्टफुट्टमात्रै हो । शुक्रबार मुद्दा नआउनुमा संयोगमात्रै हुनसक्छ । अथवा नयाँ संहिता भएकाले सुरुकै दिन मुद्दा दिन नचाहेको पनि हुनसक्ने उनले बताए । ‘हामी नयाँ संहिता कार्यान्वयनको सुरुवातमा छौं । विस्तारै यसबारे बुझ्दै गएपछि सबैलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

कार्यान्वयन सुरु गरिएको नयाँ संहिताबारे शुक्रबार जिल्ला अदालतले गरेको औपचारिक जानकारी कार्यक्रममा प्रजिअ ढकालले भने, ‘धेरै पुराना ऐनहरू विस्थापित भएकाले नयाँ संहिता कहींकतै अप्ठ्यारो लागेको हुनसक्छ । मुलुक परिवर्तन भनेको नयाँ ढंगले हुने हो । यसलाई कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । मुलुकी ऐनको विस्थापन एउटा युगको अन्त्य भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?