सुधारगृह सारिँदै नाबालिग

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार नाबालिगलाई कैदमा राख्न मिल्दैन । यसअघिको ऐनले १६ वर्षसम्मकालाई मात्रै नाबालिग मान्दै आएको थियो । विभागका निर्देशक कृष्णबहादुर कटुवालले ती नाबालिगलाई देशका विभिन्न पाँच सुधारगृहमा पठाउने तयारी गरेको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश १ का नाबालिगलाई मकवानपुर, प्रदेश २ कालाई पर्सा, प्रदेश ३ का धादिङ र चितवन बाहेकका जिल्लाकालाई नेपालगञ्ज राखिने छ । धादिङ, चितवन र गण्डकी प्रदेशका नाबालिग रूपन्देहीमा रहेको बाल सुधार गृहमा राखिनेछन् । प्रदेश ५ का दाङ कारागारबाहेकमा रहेकालाई पनि रुपन्देही नै राखिने छ ।

दाङ र कर्णाली प्रदेशका कारागारमा रहेका नाबालिगलाई डोटी पुर्‍याइनेछ । सबै कारागार रहेका जिल्ला प्रशासनमा नाबालिगलाई सुधार गृह पठाउन परिपत्र गरिसकेको निर्देशक कटुवालले जनाए । ‘अहिले अन्दाजी उमेरको आधारमा प्रारम्भिक संख्या पत्ता लागेको छ,’ उनले भने, ‘उमेर एकिन गर्ने प्रक्रिया सकिएपछि थपघट पनि हुनसक्छ ।’ उमेर यकिन गर्नेबित्तिकै एक–दुई दिनभित्र सुधार गृह पठाइसक्ने जानकारी उनले दिए । सबैभन्दा धेरै जबर्जस्ती करणीमा सजाय काटिरहेका बालबालिकाको संख्या भएको उनले बताए । त्यसपछि लागूऔषध, डाँकाचोरी, हाडनाता करणीका मुद्दामा सजाय काट्नेको संख्या धेरै छ ।

मकवानपुर, पर्सा, रूपन्देही, नेपालगन्ज र डोटीमा साविकका महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई नै बाल सुधार गृहमा परिणत गरिएको हो । साउन २२ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यी स्थानमा बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । यसअघि नै न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) को व्यवस्थापनमा पोखरा, भक्तपुर र विराटनगरमा बाल गृह सञ्चालनमा छन् ।

२ सय क्षमता रहेको ती बाल गृहमा हाल १ सय ८२ नाबालिग छन् । नेपालगन्जको बाल सुधार गृह व्यवस्थापनको जिम्मा पनि युसेपले पाएको छ । अन्य स्थानका सुधार गृह भने महिला तथा बालबालिका र गृह मन्त्रालयको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनेछन् ।

१८ वर्षमुनिकालाई बालबालिका मानेसँगै सजायमा पनि फरक पर्ने भएको छ । भदौ १ अघि उमेर पुगेको व्यक्तिसरह सजाय काटिरहेकाले नाबालिग भएलगत्तै कम सजाय काट्नुपर्छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा बालबालिकालाई हुने सजाय तोकिएको छ । दफा ४५ को उपदफा ४ मा १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिलाई हुने सजायको व्याख्या गरेको छ ।

कुनै व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुनेछ । उक्त उपदफाअनुसार भदौ १ अघि उमेर पुगेका व्यक्तिसरह कैद भुक्तान गरिरहेको नाबालिगले अब दुई तिहाइ मात्रै सजाय काटे पुग्छ । उदाहरणको लागि १६ वर्षमाथि र १८ वर्षमुनिको कुनै व्यक्तिले भदौ १ अगाडि १२ वर्ष कैद तोकिएर सजाय भुक्तान गरिरहेको छ भने उसले अब कुल ८ वर्षमात्रै सजाय भोगे हुन्छ । त्यसमध्ये कारागारमा बसेको समय कटाएर बाँकी समय सुधार गृहमा बस्नुपर्छ ।

दफा ४५ ले दस वर्षमुनिकालाई कुनै सजाय नहुने व्यवस्था गरेको छ । दस वर्ष वा दस वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिना मात्रै कैदको सजाय तोक्न मिल्छ । बढीमा ६ महिना कैद सजाय तोकिए बढीमा एक वर्ष वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम हुने सजायभन्दा आधा सजाय हुन्छ ।

दफा ४६ मा जरिवानाबापत गरिने कैदमा पनि बालबालिकालाई छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा जरिवाना मात्र हुने वा कैद वा जरिवानामध्ये कुनै एक सजाय हुने कसुरमा जरिवाना नतिरेकोमा कैद नगरी नरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कसुरमा जरिवाना मात्र सजाय भएकोमा त्यस्तो जरिवाना नतिरेबापत कैद सजाय निर्धारण गर्नुपर्दा तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नुपर्ने छ । १४ वर्ष उमेर पुगेको तर १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिलाई जरिवाना सम्बन्धी सजायमा कैद तोक्दा उमेर पुगेकाको भन्दा आधामात्रै तोक्नुपर्छ ।

सुधार गृहको वातावरण विद्यालयको होस्टेलजस्तै हुन्छ । बाल सुधार गृहमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले बर्दी लगाउन पाउँदैनन् । बालबालिकालाई हतकडी लगाउन पाइँदैन । अदालतमा पनि बालबालिका स्वयं उपस्थित हुनुपर्दैन । उनीहरूका वकिल भए पुग्छ । सुधार गृहमै पढ्ने र परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कानुनअनुसार बालबालिकाले पाउने सुविधा बाल सुधार गृहमा हुन्छ ।

कास्की कारागार प्रमुख हरिप्रसाद गौतमले नयाँ ऐन लागू भएपछि ७ नाबालिग थपिएको बताए । तीमध्ये ५ ले विभिन्न अपराधमा कैद सजाय काटिरहेको र २ थुनुवा हुन् । सातैजना बालक भएको उनले जनाए । ‘पाँच बालकको जन्मदर्ताका आधारमा उमेर किटान भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई जना सडक बालक भएकाले कुनै कागजात छैन । त्यस्तो अवस्थामा हामीले व्यवहारिकताका आधारमा निर्णय लिन्छौं ।’ कतिपयले उमेर ढाँटेर नाबालिगको सुविधा लिइरहेको उनले स्विकारे । शरीरको विभिन्न अंगको परीक्षणबाट उमेर पत्ता लगाउने विधि भए पनि त्यस्तो अभ्यास कास्कीमा नभएको उनले उल्लेख गरे ।