मुख्य सडक खाल्डैखाल्डा

अगन्धर तिवारी

पर्वत — सडक एकपटक बनाइएपछि समय समयमा मर्मत गरिरहनुपर्छ । सवारी आवागमनको भार, विभिन्न कारणले पर्ने खाल्डा र पानी परेका बेला बिग्रने सडकलाई ध्यान दिइएन भने धेरै टिक्दैन ।

पर्वतको कुश्मा शिवालय चोकमा भत्किएको सडक । तस्बिर : अगन्धर

पर्वत सदरमुकामको अवस्था अहिले यस्तै छ । वर्षौं अघिदेखि उपयोगमा रहेको सडक मर्मत नहुँदा धेरै ठाउँ खाल्डैखाल्डा छन् ।

वर्षाको बाढी सडकमा पसेर कतिपय स्थानमा हिँडिसाध्य छैन । कुश्मामा करिब २ दशकअघि कालोपत्रे भएका सडक मर्मतमा सम्बद्ध निकायको ध्यान नपुग्दा स्थानीयले हिलो र धूलोको सास्ती खेप्नुपरेको छ । कुश्माको जिरो किलोमिटरदेखि पुरानो बजार हुँदै बडागाउँसम्म करिब १२ सय मिटर मुख्य सडक छ । योबाहेक शाखा सडकको लम्बाइ करिब ४ किमि छ । मुख्य सडकसँगै कालोपत्रे भएका सबै शाखा सडकमा अहिले पुरानो कालोपत्रे एकचौथाई पनि छैन ।

Yamaha

शिवालयचोक, बान्द्रेबीडी, लोकतन्त्रचोक, खत्रीचोक, मेलमिलापचोक र न्यूरोड सबैतिर कालोपत्रे उक्किएको छ । कालोपत्रे गर्दाताका बिच्छाइएका गिट्टी बजारमा छरिएका छन् । सडकका गिट्टी बाहिर निस्किएर कालोपत्रे उप्किएका ठाउँमा खाडल परेका छन् । वर्षा हुँदा ती खाडलमा पानी जम्छन् । पैदल यात्रुले समेत सडकको सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

बजारभित्रका मुख्य सडकको अवस्था दयनीय बनेको ६ वर्ष पुगिसक्यो । सडक लथालिंग भएको वर्षौं बित्दा पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ । ‘हिउँद–बर्खा जहियै समस्या छ,’ प्रगतिचोककी भगवती पौडेलले भनिन्, ‘नेताहरू भाषण मात्रै ठूला गर्छन्, काम गरी देखाउने हैनन् ।’ गाडीले सडकको हिलो घरभित्रै पसेको उनले सुनाइन् । ‘साधन भएकालाई भन्दा पैदलयात्रुलाई हिँड्नै सकस भएको छ,’ कुश्माका गोविन्द अधिकारीले भने, ‘पैदल हिँड्दा नजिकैबाट गुड्ने सवारीसाधन हिलो छयापेर कपडा बिगारिदिन्छ, हिँडिसाध्य छैन ।’ सडकका खाल्डाखुल्टीले गाडी चलाउनै मुस्किल भएको सवारीचालक दीपक परियारले बताए । ‘कुश्माभरि कुनै ठाउँमा टायर अट्ने ठाउँ नै छैन,’ उनले भने ।

कुश्माको सडक मर्मत तथा कालोपत्रे गर्न तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ३ वर्षअघि नै योजना बनाएको थियो । नगरपालिका र जिविसको साझेदारीमा मर्मत तथा कालोपत्रेको योजना केन्द्रमा पहुँच नपुगेकै कारण सफल हुन नसकेको जिविसका कर्मचारीहरूले बताएका थिए । सबै सडकको अवस्था समान भएकाले स्थानीय बजेटले नपुग्ने भएपछि केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपरेको थियो । तर, केन्द्रमा पहुँच नपुग्दा बजेट अभावकै कारण सडक बन्न नसकेको हो ।

कुश्मा बजार पछिल्ला केही वर्षयता पैदल यात्रुभन्दा सवारीसाधनले बढी व्यस्त हुन्छ । २०६५ मा कुश्मा–ज्ञादी जोड्न आकासे पुल बनेपछि आउने आन्तरिक पर्यटकको चाप पनि बढेको छ । त्यसपछि बनेका २ अग्ला पुलले यात्रुको चाप झनै बढाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार कुश्माका पुल हेर्न बाहिरबाट आउनेका सवारीसाधन मात्रै दैनिक ३० देखि सय हाराहारी हुन्छन् । तिनीहरू पोखरा–बागलुङ सडकको शिवालयचोकबाट बजार छिरेर सिधै अग्ला पुल पुग्छन् । त्यसबाहेक बजारमा गुड्ने स्थानीय सवारीको चाप पनि उत्तिकै छ । दैनिक व्यस्त हुने भएकाले भत्किएको सडकको अवस्था दयनीय बन्दै गएको हो ।

सडक मर्मत र कालोपत्रेका लागि नगरपालिकाले अघिल्लो वर्षदेखि पहल गरिरहेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । ‘म निर्वाचित भएदेखि बजारको सडकमा बजेट ल्याउने पहल थालेको थिएँ,’ उनले भने, ‘लामो संघर्षपछि सफल भएका छौं । अहिले सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट परेको छ । अब कालोपत्रे हुन्छ ।’ उनले बजारको सडक मर्मत र कालोपत्रेका लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बताए ।

बजारका सीसी क्यामेरा बिग्रिए
शान्ति सुरक्षाका लागि ४ वर्षअघि वर्षअघि कुश्मामा जडान गरिएका सीसी टीभी क्यामेरा बिग्रिन थालेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रयासमा जडान गरिएका सीसी क्यामेराले बजारको सुरक्षामा सहज भएको थियो ।

मुख्य चोक र बढी संवेदनशील क्षेत्रकै क्यामेरा बिग्रिएपछि प्रहरीलाई अहिले भएका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा असहज भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुरज खत्रीका अनुसार लोकतन्त्रचोक, प्रगतिचोक, मैत्रीचोक र फिल्महल चोकका क्यामेरा बिग्रिएका छन् । त्यस्तै बडागाउँको अस्पताल चोक, दुर्लुङचोक, जिरो किलोमिटरका २ सहित ८ क्यामेरा बिग्रिएका छन् । स्थानीयले विद्युत् जडान गर्न नदिँदा बान्द्रेबिंडी चौरको क्यामेराले काम गरेको छैन ।

‘सीसी क्यामेराले काम गर्ने बेलासम्म धेरै घटना त्यसकै सहयोगमा पत्ता लाग्थे,’ प्रहरी प्रमुख डीएसपी भुवनेश्वर तिवारीले भने, ‘अहिले मुख्य–मुख्य चोककै बिग्रिएका छन् । धेरै समस्या भएको छ ।’ अघिल्लो वर्ष भएका ४ घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सीसी क्यामेराको फुटेजले ठूलो मद्दत मिलेको थियो । मैत्रीचोक नजिकै बिहीबार एक सुनपसलमा भएको चोरीको घटना सीसी क्यामेराकै अभावमा अझै पत्ता लगाउन गाह्रो भएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले बताए ।

कुश्माका मुख्यमुख्य चोकमा २९ सीसी क्यामेरा जडान गरिएका थिए। कुश्मामा शाखा रहेका वाणिज्य तथा विकास बैंक, सहकारी, व्यवसायी तथा स्थानीय बासिन्दाको सहयोग संकलन गरी करिब ३० लाखमा क्यामेरा जडान गरिएका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। ‘उतिबेला सीसी क्यामेरा भनेपछि सबै उत्साहित भए,’ उनले भने, ‘त्यसको दिगो सञ्चालनमा कसैको ध्यानै गएन । अब नगरपालिकाले चासो दिनुपर्छ ।’ बिग्रिएका मध्ये तीनवटा मर्मतका लागि पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइमा समेत क्यामेराबारे धेरैले जिज्ञासा राखेका थिए ।

त्यस्तै कुश्मा–ज्ञादी, कुश्मा–मुडिकुवा र कुश्मा–बलेवा आकाशे पुलमा समेत सीसी क्यामेरा जडान गर्न नगरपालिकालाई सुझाइएको छ। कार्यक्रममा कुश्माका जनप्रतिनिधिहरूले बजारमा बिग्रिएका र अग्ला पुलहरूमा सीसी क्यामेरा जोड्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०९:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘हेलो मुख्यमन्त्री’ सेवा सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — प्रदेश सरकारले विभिन्न विषयको गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया सुनुवाइका लागि सोमबारदेखि हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका विभिन्न क्षेत्र र विषयमा गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया सुनुवाइका लागि सोमबारदेखि सुरु हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा नागरिकको गुनासो सुनेर जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा

एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत प्रदेशभित्रका विभिन्न समस्या निवारणका लागि यस्तो कार्यक्रम सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशका सबै सरोकारवाला निकायलाई समावेश र नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी असल प्रशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने यसको उद्देश्य छ ।

प्रदेशभित्रका नागरिकले आफ्नो समस्या, गुनासो सरकारसमक्ष राख्न सक्नेछन् । यसका लागि नेपाल टेलिकमको टोल फ्री नम्बर १०९४ राखिएको छ । फोनबाहेक एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्लेस्टोरबाट ‘हेलो सीएम’ एप्लिकेसन डाउनलोड गरी त्यसमार्फत आफ्नो गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन् । त्यस्तै कार्यक्रमको वेबसाइट, इमेल र कार्यक्रम कक्षका कर्मचारीलाई निवेदन दिएर वा टिपोट गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

यसरी आएका गुनासा, सुझाव र प्रतिक्रिया तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाएर छिटोभन्दा छिटो सुनुवाइ गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव लालमणि ओझाले बताए । उनका अनुसार गुनासोको सम्बोधन भए/नभएको वेबसाइटमा हेर्न मिल्नेसमेत बनाइएको छ । यसका लागि २ कर्मचारी कार्यालय समयभर खटिनेछन् ।

कार्यक्रमको सुरुमै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पोखरा १ सिम्पानीका कृष्ण पौडेल र नदीपुरका उपेन्द्र पौडेलले फोनमा गुनासा राखेका थिए । कृष्णले विदेशी पर्यटकको सुरक्षा, पर्यटन नीति र पर्यटकको बसाइँ लम्बाउने कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राखेका थिए । उपेन्द्रले नीतिगत सुधारबारे सोधेकामा मुख्यमन्त्री गुरुङले टेलिफोनबाटै जवाफ दिएका थिए । यसका साथै अर्का एक नागरिकले कास्की प्रहरीले किटानी जाहेरी दिए पनि आरोपीलाई नपक्रेको भन्दै गुनासो राखेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधारका सबै कार्यालय चाँडै
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय बुधबारभित्र सञ्चालनमा आउने भएका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल एक निर्देशनालयसहित २९ कार्यालय रहनेछन् ।

कार्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रदेशका ११ जिल्लाकै सबै विषयगत कार्यालय प्रमुखसँग मन्त्रालयले सोमबार छलफल गरेको थियो । उक्त अवसरमा मन्त्री रामशरण बस्नेतले बुधबारभित्र सबै कार्यालय व्यवस्थापन गरी प्रादेशिक संरचनाअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।

‘प्रदेश सरकार आफ्नो काममा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब तत्काल कार्यालय व्यवस्थापनसहित काम गर्नुपर्छ ।’ उक्त अवसरमा मन्त्री बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव भरतप्रसाद अर्याल, महाशाखा प्रमुखद्वय होमनाथ पौडेल र अमरबहादुर थापाले सहभागीले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कार्यालय सञ्चालनमा पूर्ण सहयोग रहने बताएका थिए ।

मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय (गोरखा, बागलुङ र कास्की) खानेपानी डिभिजन कार्यालय (गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बागलुङ), भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय (नवलपुर, लमजुङ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी) रहनेछन् ।

त्यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब–डिभिजन कार्यालय मनाङ, मुस्ताङ र अन्य ९ जिल्लामा डिभिजन कार्यालय रहनेछन् । यातायात व्यवस्था र सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय कास्की, यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङ, तनहुँको डुम्रे र नवलपुरमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन् ।

संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि प्रदेश सरकारले गत साउन ३० देखि आफू मातहतका कार्यालय सञ्चालन सुरु गरेको हो । प्रदेशको पहिलो कार्यालयका रूपमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय रहेको थियो । पहिलो चरणमा प्रदेशका ४ मन्त्रालयलाई १०२ कार्यालय स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति आएपछि सोहीअनुसार प्रदेश कार्यालय स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

हाललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत १८, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३१, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत २४ कार्यालय रहनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT