‘हेलो मुख्यमन्त्री’ सेवा सुरु

एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत प्रदेशभित्रका विभिन्न समस्या निवारणका लागि यस्तो कार्यक्रम सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशका सबै सरोकारवाला निकायलाई समावेश र नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी असल प्रशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने यसको उद्देश्य छ ।

प्रदेशभित्रका नागरिकले आफ्नो समस्या, गुनासो सरकारसमक्ष राख्न सक्नेछन् । यसका लागि नेपाल टेलिकमको टोल फ्री नम्बर १०९४ राखिएको छ । फोनबाहेक एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्लेस्टोरबाट ‘हेलो सीएम’ एप्लिकेसन डाउनलोड गरी त्यसमार्फत आफ्नो गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन् । त्यस्तै कार्यक्रमको वेबसाइट, इमेल र कार्यक्रम कक्षका कर्मचारीलाई निवेदन दिएर वा टिपोट गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

यसरी आएका गुनासा, सुझाव र प्रतिक्रिया तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाएर छिटोभन्दा छिटो सुनुवाइ गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव लालमणि ओझाले बताए । उनका अनुसार गुनासोको सम्बोधन भए/नभएको वेबसाइटमा हेर्न मिल्नेसमेत बनाइएको छ । यसका लागि २ कर्मचारी कार्यालय समयभर खटिनेछन् ।

कार्यक्रमको सुरुमै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पोखरा १ सिम्पानीका कृष्ण पौडेल र नदीपुरका उपेन्द्र पौडेलले फोनमा गुनासा राखेका थिए । कृष्णले विदेशी पर्यटकको सुरक्षा, पर्यटन नीति र पर्यटकको बसाइँ लम्बाउने कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राखेका थिए । उपेन्द्रले नीतिगत सुधारबारे सोधेकामा मुख्यमन्त्री गुरुङले टेलिफोनबाटै जवाफ दिएका थिए । यसका साथै अर्का एक नागरिकले कास्की प्रहरीले किटानी जाहेरी दिए पनि आरोपीलाई नपक्रेको भन्दै गुनासो राखेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधारका सबै कार्यालय चाँडै
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय बुधबारभित्र सञ्चालनमा आउने भएका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल एक निर्देशनालयसहित २९ कार्यालय रहनेछन् ।

कार्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रदेशका ११ जिल्लाकै सबै विषयगत कार्यालय प्रमुखसँग मन्त्रालयले सोमबार छलफल गरेको थियो । उक्त अवसरमा मन्त्री रामशरण बस्नेतले बुधबारभित्र सबै कार्यालय व्यवस्थापन गरी प्रादेशिक संरचनाअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।

‘प्रदेश सरकार आफ्नो काममा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब तत्काल कार्यालय व्यवस्थापनसहित काम गर्नुपर्छ ।’ उक्त अवसरमा मन्त्री बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव भरतप्रसाद अर्याल, महाशाखा प्रमुखद्वय होमनाथ पौडेल र अमरबहादुर थापाले सहभागीले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कार्यालय सञ्चालनमा पूर्ण सहयोग रहने बताएका थिए ।

मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय (गोरखा, बागलुङ र कास्की) खानेपानी डिभिजन कार्यालय (गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बागलुङ), भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय (नवलपुर, लमजुङ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी) रहनेछन् ।

त्यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब–डिभिजन कार्यालय मनाङ, मुस्ताङ र अन्य ९ जिल्लामा डिभिजन कार्यालय रहनेछन् । यातायात व्यवस्था र सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय कास्की, यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङ, तनहुँको डुम्रे र नवलपुरमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन् ।

संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि प्रदेश सरकारले गत साउन ३० देखि आफू मातहतका कार्यालय सञ्चालन सुरु गरेको हो । प्रदेशको पहिलो कार्यालयका रूपमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय रहेको थियो । पहिलो चरणमा प्रदेशका ४ मन्त्रालयलाई १०२ कार्यालय स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति आएपछि सोहीअनुसार प्रदेश कार्यालय स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

हाललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत १८, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३१, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत २४ कार्यालय रहनेछन् ।