‘एक घर एक टनेल’ सुरु

एउटै वडाका ४० किसानलाई टनेल वितरण
अगन्धर तिवारी

पर्वत — सबै घरपरिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरि महाशिला गाउँपालिकाले ल्याएको ‘एक घर एक टनेल’ कार्यक्रम लुंखुबाट सुरु गरिएको छ । महाशिला ५ लुंखुका ४० सक्रिय किसानलाई टनेल वितरण गरेर घरघरै टनेलमा तरकारी उत्पादन गर्ने कार्यक्रम थालिएको हो ।

पर्वतको महाशिला गाउँपालिका ५ का व्यावसायिक किसान टनेल लिएर तस्बिर खिचाउँदै । तस्बिर सौजन्य : जीवनविक्रम उचै ठकुरी

चालु वर्ष ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर महाशिलाका ६ वडाका आधा घरधुरीमा घरघरै टनेलमा तरकारी लगाउन गाउँसभाले निर्णय गरेको थियो । निर्णय बमोजिम प्लास्टिक टनेल खरिद गरेको महाशिलाले तरकारी लगाउने सिजन छोप्न समयमै टनेल वितरण गरिएको जनाएको छ । ‘अब रायो, मुला, काउली, धनियाको सिजन सुरु भइसक्यो,’ महाशिलाका प्रवक्ता एवं ५ नम्वर वडाका अध्यक्ष जिवनविक्रम उचै ठकुरीले भने, ‘व्यावसायिक किसानलाई समयमै काम सुरु गर्नेगरी टनेल बाँडिएको हो ।’ पहिलो चरणमा टनेल लगेका सबै किसानले टनेल बनाएर तरकारी लगाउन सुरु गरेपछि अरू किसानलाई वितरण गरिने उनले बताए ।

पहिलो चरणमा टनेल लगेका किसानले आफ्नो बारीमा टनेलभित्र सिजनअनुसारका तरकारी लगाएर अरू नयाँ किसानलाई प्रशिक्षण दिन गाउँपालिकाले निर्देशित गरेको छ । ‘हामीले टनेलमा तरकारी लगाएपछि छिमेकीलाई तरिका सिकाउनुपर्छ,’ व्यावसायिक किसान चिन्तामणि पौडेलले भने, ‘टनेलभित्र तरकारी लगाउन बाहिरभन्दा अलि कठिन हुन्छ । नयाँलाई त्यो थाहा हुँदैन ।’ यसअघि पनि टनेलमा व्यावसायिक तरकारी लगाउँदै आएका उनले एउटा टनेलबाट वर्षमा दुई लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने बताए ।

Yamaha

गाउँपालिकाले एक महिनाभित्र सबै वडामा टनेल वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ । गाउँसभाको निर्णय बमोजिम खरिद गरिएका टनेल हिउँदे तरकारी लगाउने सिजनसम्म वितरण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष राजु पौडेलले बताए । ‘यही हिउँदे सिजनमा सबै किसानले तरकारी फलाऊन् भन्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि व्यावसायिक तालिममा पनि जुटेका छौं ।’

किसानलाई सैद्धान्तिक प्रशिक्षण कृषि प्राविधिक र प्रयोगात्मक प्रशिक्षण अनुभवी किसानबाटै दिनेगरी योजना बनाइएको पौडेलले जानकारी दिए । किसानलाई चक्रिय प्रणालीमा खेती लगाउनेगरी यसअघि नै गाउँपालिकाले १०–१० जनाको समूह बनाएर तरकारी लगाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि तरकारीको जातअनुसारको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिने प्रवक्ता ठकुरीले बताए । उनका अनुसार हरेक समूहले छुट्टाछुट्टै तरकारी लगाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । ‘एउटै तरकारी हुँदा बिक्रीमा समस्या हुन्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्थाले कसैको तरकारी नबिक्ने भन्ने हुँदैन ।’ उनले भने ।

महाशिला गाउँपालिकाका किसानहरू बाँदरबाट हैरान परेका बेला टनेल योजना सफल हुनेमा स्थानीय शंका व्यक्त गर्छन् । ‘जस्तोसुकै योजना ल्याए पनि बाँदरले गरिखान दिँदैन,’ भोक्सिङका नरजंग गुरुङले भने, ‘पहिला बाँदर नियन्त्रण गरेर मात्रै अरू काम गर्दा राम्रो होला ।’ गाउँपालिकाले भने चालु वर्ष नै बाँदर नियन्त्रण हुने दाबी गरेको छ । ‘हामीले बाँदर नियन्त्रणको योजना ल्याइसकेका छौं । बाँदरको दोहोलो नै काढिन्छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । गाउँपालिकाका सबै बाँदर छोपेर बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पठाइने उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नदी दोहनमा जनप्रतिनिधिकै जोड

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावले जिल्लामा नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा अन्योल बढेको छ
अगन्धर तिवारी

पर्वत — दुई साताअघि कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ झिक्दै गरेका आठ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले कुस्मा नगरपालिकामा पठायो । नगरपालिकाले प्रतिसाधन ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिएर छाडिदियो । 

पर्वतको कालीगण्डकी किनारमा एक्साभेटरले बालुवा निकाल्दै । तस्बिर : कान्तिपुर ।

दुई वर्षअघि जिविस, प्रशासन र प्रहरीको रोहबरमा नदी दोहनमा प्रयोग गरिएका प्रतिट्याक्टर १५ हजार, टिपरलाई २५ हजार र एक्साभेटरलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको थियो । तर, अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले घटाएर जरिवाना लिन थालेपछि प्रहरी र प्रशासनले जनप्रतिनिधिसँग असन्तुष्टि पोखे ।

प्रशासनले नगरपालिकालाई नियमअनुसारकै जरिवाना लिन आग्रह गर्‍यो । जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्रोतसाधनमाथि तजबिजीको अधिकार स्थानीय सरकारको भएको जवाफ फर्काए । प्रशासनले कडाइ गर्ने संकेत दिएपछि गत साता दुई ट्याक्टरलाई १५/१५ हजार जरिवाना तिराइएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए ।

कानुनत: स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ९ को ६ र ७ नम्बर बुँदामा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ अनुसार पनि स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तीन तहको सरकारले आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लामा तीन तहबीच समन्वय अभावले नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा विवाद छ ।

प्रहरीले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब तीन दर्जन सवारी नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि प्रशासन पठाइसकेको छ । कुश्मा नगरपालिकासहित मोदी र जलजला गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उल्लेख्य स्रोत छन् ।

यी स्थानीय तह हुँदै बग्ने मोदी र कालीगण्डकीमा वर्षाको भेलले पर्याप्त गिटीबालुवा बगाएर ल्याउँछ । भदौ १५ सम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधि नै दोहनमा सक्रिय हुने गरेका छन् ।

पर्वत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका टिपर । तस्बिर : कान्तिपुर ।

त्यसबाहेक विभिन्न ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीको निकटताका कारण पनि उनीहरु विवादमा पर्दै आएका छन् । कुस्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी र जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेप्रति उदार देखिन्छन् ।

‘नदीजन्य पदार्थ ननिकाली कामै चल्दैन,’ कुश्मा नगरप्रमुख जोशीले भने, ‘बेल्चाले निकालेर ट्याक्टरमा ल्याउनेलाई १५ हजार जरिवाना गर्नै मिल्दैन । १५ हजार तिर्ने क्षमता नहुनेलाई कसरी जरिवाना गर्ने ?’ केही दिनअघि कुश्मामा आयोजित अन्तरक्रियामा समेत जोशीले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका थिए ।

जलजलाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले स्थानीय स्रोतसाधनमाथिको आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो सम्पत्तिको अधिकार हामीलाई हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई पटक–पटक आक्रमण गरेर तहसनहस बनाइएको छ ।’ स्थानीय तहले गिटीबालुवा निकाल्ने कार्यविधि बनाए पनि प्रशासन र प्रदेश सरकारले लखेट्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।

पर्वतमा विभिन्न व्यवसायी, जलविद्युत् आयोजना तथा मध्यपहाडी लोकमार्गसमेतका गरी करिब एक दर्जन क्रसर उद्योग छन् । तिनमा क्रसिङ गरिने गिटीबालुवा मोदी र कालीगण्डकीकै हो ।

नदीजन्य पदार्थको नियमन गर्न यसअघि तत्कालीन जिविस, राजनीतिक दल, प्रशासनलगायतले तयार गरेको मापदण्ड संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएपछि समस्या झन् चुलिँदै गएको हो ।

प्रजिअ गुरुदत्त ढकाल यो विषयमा विवादै नरहेको बताउँछन् । ‘कानुनमै तीन तहका सरकारको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरेपछि हामी बोल्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने, ‘कानुनको पालना सबैले गर्दा समस्या हुँदैन ।’

भदौ १५ सम्म नदीमा पसेर बालुवा निकाल्न कसैलाई छुट नभएको भन्दै उनले नदीकिनारमा बस्ने माझी परिवारको रोजीरोटी नै खोसिने भएकाले उनीहरूलाई कारबाही नगरिएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT