कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रदेश कार्यालयका कुर्सी खाली

प्रदेशमा १०२ कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा कर्मचारी नभएपछि कार्यालय खोल्नसमेत समस्या
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारले आफू मातहत सञ्चालनमा ल्याउने कार्यालय नै स्थापना हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि प्रदेश सरकारले गत साउन ३० देखि १ सय २ कार्यालय सञ्चालनको सुरुवात गरेको थियो ।

प्रदेश कार्यालयका कुर्सी खाली

पहिलो चरणका लागि कार्यालयको टुंगो लागेको र कार्यालय प्रमुख पनि तोकिइसकेकोमा अन्य कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । तर उनकै मन्त्रालयमा २९ कार्यालय रहने भनिए पनि एउटै खुल्न सकेको छैन ।

‘कर्मचारी नै नभएपछि कार्यालय खोल्नसमेत समस्या भयो,’ बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि उनले भने, ‘साबिकका कार्यालयका प्रमुख नै प्रादेशिक संरचनाका प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । तर सबै कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएपछि अन्योल भयो ।’ संघीय सरकारले मंगलबार मात्र थुप्रै प्रमुखको सरुवा गरेको थियो ।

केन्द्रले प्रादेशिक कार्यालयका लागि प्रमुख मात्रै तोकिदिएको छ । तर अन्य कर्मचारीको टुंगो लागिसकेको छैन । हस्तान्तरण भई प्रदेशमा आएका संरचना यथास्थानमा सञ्चालित भए पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । पहिलो चरणमा प्रदेशका ४ मन्त्रालयलाई १ सय २ कार्यालय स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति आएपछि सोही अनुसार प्रदेश कार्यालय स्थापना र सञ्चालनमा ल्याएर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने योजना प्रदेशको थियो ।

तर कर्मचारी नै नभएपछि काममा समस्या भएको मन्त्री बस्नेतले बताए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत १७ कार्यालय रहनेमा ११ सञ्चालनमा आएका सचिव बुद्धिसागर पौडेलले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३१ कार्यालय रहनेमा हस्तान्तरण भई आएका अस्पताल र आयुर्वेद अस्पताललगायत २१ र अन्य दुई कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत २४ कार्यालय रहनेमा ६ वटा मात्रै सञ्चालनमा आएको सचिव शरदन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘कार्यालय प्रमुखको नाम आएको छ तर अरू कर्मचारी नपठाएकाले कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन’ उनले भने, ‘कर्मचारी नै नभएपछि बोर्ड मात्रै टाँस्नुको अर्थ नभएर यत्तिकै बसेका छौं ।’

मन्त्री बस्नेतले कार्यालय खोलेर प्रदेशको कामलाई अघि बढाउने बेला कर्मचारी अभावमा फेरि समस्या भएको बताए । प्रदेशका कार्यालय स्थापना गरी सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन लागेका बेला बनेका बोर्ड पनि कार्यालयमा झुन्डाउन नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले करिब ३२ सय कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै केन्द्रसँग माग गरेको छ ।

तर करिब २४ सय कर्मचारी आउने अनुमान प्रदेशको छ । प्रदेशका कार्यलयमा एकरूपताका लागि लेटरप्याड र बोर्डको नमूनासमेत तयार भएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले भदौभित्र सबै कार्यालय स्थापना हुने दाबी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?